बजेटले निजी क्षेत्रको धेरैजसो माग सम्बोधन गरेको छ : अध्यक्ष गोल्छा

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले निजी क्षेका धेरैजसो माग सम्बोधन गरेको बताएका छन् । तर, केही उद्योगी व्यवसायीलाई बजेटले प्रतिकुल असर पारेको पनि उनले बताएका छन् । यसमा सुधारका लागि उनले अर्थमन्त्रीसँग माग गरे ।

संसदको राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नयाँ बजेटको कतै आलोचना र कतै समर्थन भइरहेको भन्दै बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्दा समेत गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताए । बजेटमा सत्तासीन दलले आफ्ना कार्यक्रमहरु ल्याउने प्रयास गर्नु स्वभाविक भए पनि त्यस्ता नीतिले आम सर्वसाधार, व्यवसायी र अर्थतन्त्रमा के असर गर्छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

महासंघले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० भिजन पेपरले सन् २०३० सम्म एक अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने १० क्षेत्र र १ सय इनिसिएटिभ्स पहिचान भएर कार्यान्वयन शुरु भएको बताए । उक्त भिजन पेपरको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अहिले नै महासंघले विस्तृत खाकासहितको कार्ययोजना बुझाउन तयार रहेको बताए ।

बजेटले कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिनु सकारात्मक भएको उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।

१० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट अनुमति दिने र वैदेशिक लगानीको सीमा घटाइनुले लगानी भित्र्याउन सघाउने बताए ।

एक सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिनेगरी बजेटको व्यवस्थाबाट सय युनिट र २० प्रतिशतको सीमा हताउनु पर्ने उनले बताए ।

उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्ष लिजमा दिने, उद्योग स्थापना गर्ने जग्गामा हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, साना उद्यमीलाई परियोजना धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

‘लगानी सुक्दै गयो भने रोजगारी कसले दिन्छ ?,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको रोजगारी भनेको करिब ६ लाखलाई मात्रै हो। बाँकीलाई कि नेपालको निजी क्षेत्र, कि विदेशको निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ। विदेशको निजी क्षेत्र हामीभन्दा बलियो छ, धेरैलाई रोजगारी दिन सकेको छ । क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा साना देशले नेपाली मात्रै होइन भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, फिलिपिनोलगायत धेरैलाई काम दिएका छन् ।’

उनले आयात प्रतिस्थापनका लागि इलेक्ट्रिक चुलोमा छुट दिने भनिए पनि इलेक्ट्रिक गाडीमा अन्तःशुल्क र भन्सार बढाउने सरकारको निर्णयले अन्योलता थपेको बताए ।

पाम आयलमा भन्सार दर कम भएकोमा घ्यू–तेल उत्पादकको गुनासोरहेकोले ध्यान दिनुपर्ने, सेनेटरी प्याडमा धन्सार घटाउँदा स्वदेशी उद्योग प्रभावित हुने उनले बताए ।

त्यस्तै, बिजुलीमा १० करोड माथिको खपतमा छुट दिइनु स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

आयातमुखी राजस्व संकलन भएको नेपालमा सरकारले आयात पनि घटाउने र राजस्व पनि बढी संकलन गर्ने लक्ष्य राख्दा यसले निजी क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए । यसको असर जीडीपीको वृद्धिदरमा समेत पर्ने उनले बताए ।