न्यायिक समितिमा महिलाको सवाल र निरूपणको अवस्था !

साेलुखुम्बु । मुलुक संघात्मक प्रणालीमा गएपछि बनेको स्थानीय तह आफैँमा एक स्वायत्त सरकार हाे । संविधानले स्थानीय तहलाई निर्णायक र अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । त्यसो त स्थानीय तह आफैँले धेरै कामहरू गर्न/गराउन सक्छ । विभिन्न समस्याहरूको निदान पनि स्थानीय सरकार आफैँले स्थानीयस्तरमै गर्न सक्छ, त्यसकाे प्रत्याभूत नेपालकाे संविधानले मज्जासँग गरेकाे छ । स्थानीय तह आफैँले विभिन्न कामहरू गर्ने हेतुले आवश्यकताअनुसार समिति तथा कार्यदलहरू निर्माण गर्न पाउँछ भने त्यसमार्फत् विभिन्न समस्याको समाधानसँगै स्थानीयहरूको मागहरूलाई सम्बोधन गर्न पाउँछ ।

यहाँ भने स्थानीय न्यायिक समितिको प्रसङ्ग जोड्न खोजिएको छ । स्थानीयस्तरमा सिर्जित समस्याहरूको समाधान त्यहीँ गर्ने उद्देश्यसहित गठित न्यायिक समितिले मूलभुतरूपमा समाज अमनचयन कायम राख्नु नै हाे । पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने समितिले निश्चितखाले समस्या तथा विवाहरू सुल्झाउने अधिकार पाएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट बनेका ७५३ वटा स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समिति बने र ती समितिहरूले हदसम्म कामसमेत गरेका छन् ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई संघीय सरकारले नै तालिम दिनुपर्छ ।

स्थानीयस्तरमा देखिएका विवाद र समस्याहरूको निदान न्यायिक समितिले नै गर्ने/गराउने भएपनि त्यसक्रममा कतिपय समस्याहरू देखिने गरेका छन् । खासगरी कानूनी जटिलता र न्याय सम्पादनबारे ज्ञान नहुँदा यस्ताखाले समस्या हुने गरेकाे न्यायिक समिति संयाेजककाे रूपमा पहिलाे ५ वर्ष बिताइसकेका उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूकाे भनाइ छ । उसाे त उनीहरू संघीय सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरेकाे बताउँछन् ।

कतिपय जनप्रतिनिधि आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि के गर्ने भन्नेमै अलमलमा थिए । शुरूका दिनमा यस्तो अन्योल भएपनि कतिपयले काम गर्दै सिक्दै अघि बढेको भने सत्य हो । तर कानूनी कुरा प्राविधिक प्रकृतिको हुने भएकाले विवादहरू मिलाउने क्रममा जनप्रतिनिधिले अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको समेत पाइएकाे छ ।

०००

सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक कुमारीदेवी शर्मा आफूले गर्नुपर्ने कामबारे अझै अलमलमा छिन् । निर्वाचित भएको पाँचौं वर्षसम्म उनलाई न पर्याप्त कानूनसम्बन्धी तालिम दिइयो, न अध्ययनको अवसर नै । जनप्रतिनिधि चुनिनुअघि उनी गृहिणी थिइन् । स्थानीय तहका लागि कानून तथा ऐन बनिनसक्दै न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पाएपछि पछिल्लो दिनसम्म जटिलतामा गुज्रिँदै आएको उनी बताउँछिन् ।

पालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म २ सयभन्दा बढी उजुरी परेको उनले बताइन् । प्राप्त उजुरीमध्ये अधिकांश समितिले नै किनारा लगाएकाे छ । ‘सबै विवादलाई सामान्यतयाः मेलमिलापकै शैलीमा समाधान गर्‍याैँ,’ उनले भनिन् ।

न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी साँध-सिमाना थिचोमिचो र गाली बेइज्जतीका उजुरी परेकाे उनी बताउँछिन् । कतिपय विवादहरू सहजरूपमै मिल्ने शर्माकाे अनुभव छ भने कतिपय विवादले समस्यामा पार्ने सुनाउँछिन् उनी । सबैभन्दा बढी कानूनी ज्ञानको कमी हुँदा र मेलमिलाप गराउँदा चित्त नबुझाउने हुँदा समस्या हुने भनाइ उनकाे छ ।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जबरजस्ती करणी तथा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दासमेत न्यायिक समितिमै पर्ने गरेका छन् । त्यस्ता १० वटा मुद्दालाई जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएकाे न्यायिक समिति, नेचासल्यान गाउँपालिकाले जनाएकाे छ ।

शर्मामात्र होइन, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पाएका अधिकांश नगरपालिका उपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षकाे अनुभव उस्तै छ ।

सोलुखुम्बुकै महाकुलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयाेजक विपना कुलुङकाअनुसार ५ वडा रहेको गाउँपालिकामा वडागत रूपमा मेलमिलापकर्ता व्यवस्थापन गरेपछि केही राहत मिलेको बताउँछिन् । तर, न्यायिक समितिमा आइपुग्ने विवाद मिलाउन कानूनी अनभिज्ञता मुख्य बाधक रहेको संयोजक कुलुङको भनाइ छ । कुलुङ निर्वाचित भएपछि न्यायिक समितिमा १२० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा ८० वटाभन्दा बढी घरेलु झैँझगडा र विवादसम्बन्धी छन् ।

जिल्लाको दुर्गम पालिकाको न्यायिक समितिको नेतृत्व सम्हालेकी कुलुङसँग पनि ५ वर्ष अलमलमै बितेको अनुभव छ । कानूनी ज्ञानकाे कमी र प्रक्रियाको जानकारी अभावकै कारण लेनदेनसम्बन्धी परेको उजुरीको अहिले पनि मेलमिलाप गर्न नसकेको उनले सुनाइन् । न्यायिक समितिमा परेका कतिपय उजुरीहरू अहिले सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेका छन् । २ वर्षअगाडि न्यायिक समितिमा परेको लेनदेनसम्बन्धी उजुरीको किनारा लगाउन नसकेपछि अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधीन अवस्थामा छ । ‘जिम्मेवारी ठूलो भए पनि कानूनी कुरा भएकोले त्यसबारे ज्ञान-सीपको कमी हुँदा समस्या पर्ने रहेछ,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘कानूनको विज्ञको सहयोग लिनसमेत दूरदराजमा सम्भव छैन  ।’ मेलमिलापको सामान्य तालिमकै भरमा न्यायिक समितिले काम चलाएको उनको भनाइ छ ।

कानूनी तालिमसमेत सीमितरूपमा हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा न्यायिक समितिबारे उल्लेख छ  । जसको उपधारा १ मा कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैँझगडा, साँध-सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादहरूलाई खासगरी मेलमिलापमार्फत् निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।

तर, एक कार्यकाल बितिसक्दा पनि ती अधिकार प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भने हुन नसकेको विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक प्रमिला बस्नेत न्यायिक समितिमा विवाद पर्याप्त आउने गरेपनि तालिम, आवश्यक बजेट र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा त्यसकाे निरूपणमा समस्या भएकाे बताउँछिन् । पालिकाले हालसम्म १५० विवादमध्ये थोरै मात्र अदालत र प्रहरीसमक्ष पठाएकाे उनकाे भनाइ छ । ८० प्रतिशत मुद्दालाई स्थानीयस्तरमा किनारा लगाएको बस्नेतकाे दाबी छ । संघीयपछि प्रदेशमा स्थानीय तहसम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कानून बन्नुपर्नेमा अभाव खड्किएको उनकाे भनाइ छ । ‘जिम्मेवारी दिएपछि त्यसअनुसार सक्षम बनाइनुपर्छ,’ उनेकी छन्, ‘सिकाइकै क्रममा ५ वर्ष बित्न लाग्यो ।’

सोताङ गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी बस्नेतको अनुभव पनि फरक छैन । न्यायिक समितिले १ सय वटा विवाद टुङ्ग्याएको उनी बताउँछिन् । आवश्यक आधारभूत तालिमसमेत नपाइ समितिको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको गुनासो छ उनकाे । विवाद छिनोफानो गर्ने आवश्यक इजलास नभएपछि उपप्रमुखको कार्यकक्षमा छलफल हुने गरेको छ । ५ वर्षे कार्यकालमा सिकाइको क्रममा सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको बस्नेतको अनुभव छ । न्यायिक समितिमा लगातार बढ्दै गएका मुद्दा मामिला मिलाउन आफूमा भएका व्यावहारिक र कानूनी ज्ञानको भरपूर प्रयोग गरिरहेको बस्नेत बताउँछिन् । ‘न्याय क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारी राख्न नपाउँदा हामीलाई अप्ठ्याराे परेकाे छ,’ उनले भनेकी छन् ।

न्याय निरूपणका निम्ति आफूमा भएका व्यावहारिक र कानूनी ज्ञानको भरपूर प्रयोग गरिरहेको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाकी उपमेयर कल्पना राईको भनाइ छ । ‘जुन हतियार राम्रोसँग लाग्दैन तिनलाई धारिलो बनाउने राज्यको दायित्व थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यसो गर्ने पहल भएन, जसका कारण काम गर्न निकै असहज अवस्था आयो ।’ राज्यले त्यो दायित्व पूरा नगरेको अधिकांश जनप्रतिनिधि एवम् न्यायिक समिति पदाधिकारीहरूको गुनासो छ । न्यायिक समितिको अधिकार महिलाले पाएका छन् । ‘हामीले महिलालाई अधिकार त दियौँ तर, महिलाले यी अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भनेर कतै हामीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने हो कि भन्ने हामीलाई डर छ,’ राईले भनिन् ।

न्यायिक समितिको इजलास छुट्टै नहुँदा उपमेयरकै कार्यकक्षमा मेलमिलाप गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । एकपक्षलाई बुझाउँदा अर्को पक्ष रिसाउने हुँदा कहिलेकाहीँ समस्यासमेत हुने गरेको उपमेयर राईको भनाइ छ । न्यायिक समितिलाई संविधानले न्यायको पहुँच स्थानीयस्तरसम्मै सुनिश्चित गर्ने हेतुले अघि सारेको व्याख्या गरिन्छ । ९० प्रतिशतभन्दा धेरै ठाउँमा समितिका संयोजक तोकिएका उपमेयर वा उपाध्यक्ष पद महिलाले पाएका छन् । त्यसकारण अब यी समितिका सफलता महिला सशक्तिकरणसँग समेत जोडिएको उपमेयर राईले बताइन् ।

भाेजपुरको भोजपुर नगरपालिका उपाध्यक्ष ममिता राईले प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण नामको संस्थाबाट कानूनी तालिम लिएपनि पर्याप्त सिकाइ हुन नसकेको बताइन् । शुरूमा पाँचवर्षे कार्यकाल लामो अवधि महसुस भए पनि अझै परिणाममुखी काम गर्न भने नसकेकोमा उनलाई पछुतो छ । खासगरी न्यायिक समितिको काममा नै सकस हुने गरेको उनी बताउँछिन् । तीन तहकै कानून तथा निर्देशिकाहरू सन्तुलित हुनुपर्नेमा अझै अलमल भएको अनुभव राईले गरेकी छन् ।

थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सबिता राई न्यायिक समितिको संयोजकदेखि महिलाका विभिन्न मुद्दाले आफू व्यस्त हुने गरेकाे बताउँछिन् । अनेक चुनौती भए पनि जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा लिँदै आएको उनको बुझाइ छ  । उक्त पालिकामा हालसम्म ५५ उजुरीमध्ये २५ वटा मेलमिलापबाट छिनिएको छ भने बाँकी ११ वटा आफैँ मिल्ने भन्दै दुवै पक्ष घर फर्किएका छन्  ।

कानूनी सल्लाहकार, मेलमिलापकर्ता र कार्यविधि अध्ययन गरेर न्यायिक समितिका उजुरी छिनोफानो गरिँदै आएको छ । कानूनी तालिम सीमितरूपमा हुने गरेकाले कस्तो अवस्थामा कसरी सन्तुलितरूपमा न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने अन्योल हुने गरेकाे अनुभव जनप्रतिनिधि सुनाउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ संविधानको धारा २१७ कार्यान्वयन गर्ने कानून हो । संविधानको धारा २२२ बमोजिम गठन भएको गाउँ सभाका सदस्यहरूमध्येबाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको तथा धारा २२३ बमोजिम गठन भएको नगर सभाका सदस्यहरू मध्येबाट नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा दुई सदस्यको निर्वाचन गरी न्यायिक समितिको गठन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

नेपालमा न्यायसम्पादनको अधिकार तीन तहका अदालतलाई दिइएको भए तापनि संविधान र कानूनबमोजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा २१७ ले गरेको छ ।

तर स्थानीय तहमा दिइएका यी अधिकारहरू न्यायपालिकाको अदालती संरचनाभित्र नपरे पनि स्थानीय तहले गरेको निर्णयउपर भने न्यायपालिकाको अदालती संरचनाभित्रको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा गाउँ सभा, नगर सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको निरूपण गर्ने र केही विवादमा केवल मेलमिलाप मात्र गराउन पाउनेगरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ४७ ले दिएको छ । विवादमा आफैँ निरूपण गर्ने अधिकार प्राप्त छ भने अन्य केही प्रकृतिका विवादका हकमा औपचारिक निरुपणका लागि या त जिल्ला अदालतमा पठाउने या मेलमिलापका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी तोकिएको ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाकी उपमेयर इच्छाकुमारी गुरुङको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा भएको थियो । निर्वाचन आयोगकाअनुसार ९१ प्रतिशत स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको पदमा महिला विजयी भएका थिए । उपाध्यक्षमा विजयी भएका महिलाहरूलाई कानूनी ज्ञान नहुँदा काम गर्न भने समस्या भएको बताउँछन् ।

पालिकास्तरमा कानूनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भएका छैन भने प्रदेशस्तरीय केही सामान्य तालिम सञ्चालन भएका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीका विषयमा कहिलेकाहीँ न्यायिक समितिका संयोजक नै अलमलमा पर्ने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा आएका उजुरी मेलमिलाप गराउने क्रममा समेत एक पक्षले रिसइबी लिइ उपाध्यक्ष तथा उपमेयरहरूलाई नै आक्रमणसमेत गर्ने गरेको न्यायिक समितिहरूका पदाधिकारीहरूकाे भनाइ छ ।

घरेलु हिंसाम्बन्धी उजुरीलाई मेलमिलाप गराएर घर पठाए पनि त्यस्ता उजुरीलाई सामान्य ठानेर पुनः हिंसामा महिलाहरू पर्ने गरेको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सबिता राई बताउँछिन् । न्यायिक समितिका संयोजकहरूको डरलाई वास्तविकतामा बदलिन नदिने हो भने खासगरी केन्द्रीय सरकारले तत्काल प्रशिक्षण तथा परामर्श अनि व्यवस्थापकीय सहयोग ती निकायहरूलाई दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसका लागि चाहिने सबै प्रकारका सहयोग दिन सरकार तम्तयार रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताउँछन् । न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई कानूनी ज्ञान दिनका लागि मन्त्रायलले प्रदेश सरकारसँग समन्वण गरी तालिमसमेत प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ३ सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो ।

०००

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिकरूपमा गर्दछन् ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा) मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ ।

साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।