संसद्मा फेरि निहुँ खोज्दै एमाले
मकालु खबर
काठमाडौँ । २० जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको थियो । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यौन हिंसासम्बन्धी विधेयक आफूले र आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले नपाएको भनी प्रश्न उठाए । लगत्तै एमालेका सांसदहरूले उठेर संसद् बैठक अवरुद्ध गरे । त्यसदिन अवरुद्ध भएपछिको अर्को बैठक आज बस्दैछ ।
यो घटनालाई सत्तापक्षका सांसदहरू एमालेले संसद् अवरोधका लागि निहुँ खोजिरहेको रूपमा लिन्छन् । ‘लामो समय संसद् चल्न नदिएको एमाले फेरि निहुँ खोज्दै छ कि भन्ने आभास भएको छ’ एमाले सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, ‘१६ गते वेवसाइडमा राखेर सार्वजनिक गरिएको, १७ गते सांसदहरूलाई वितरण गर्न पिजन हलमा राखिएको विधेयक पाएको छैन भनेर संसद् अवरुद्ध गर्नु गैरजिम्मेवारीपन सिवाय अरू केही होइन ।’
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयक शाखाले जेठ १७ गते यौन हिंसासम्बन्धी विधेयक सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयको पिजन होलमा राखेको थियो । ‘२० गतेसम्म पनि विधेयक नपाएको भनेर एमालेले संसदमा अवरोध गर्यो । तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन । १६ गते नै सार्वजनिक गरेर १७ गते पिजनहलमा राखेका थियौँ’ सचिवालयका एक अधिकारी थप्छन्, ‘सारा जनताको पहुँचमा पुगेको विधेयक हाम्रो पहुँचमा भएन भन्नु स्वयं सांसदहरूको पनि लज्जाको विषय हुनुपर्ने थियो ।’
२० जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको थियो । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यौन हिंसासम्बन्धी विधेयक आफूले र आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले नपाएको भनी प्रश्न उठाए ।
ती धिकारी प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई समेत एमालेले ख्याल नगरेको आरोप लगाउँछन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८ को २ मा पिजन होलमा राखेको सामग्री सम्बन्धीत सांसदले स्वतः पाएको मानिने व्यवस्था छ । नियम १८ को १ मा कागजपत्रको वितरणमा ‘सचिवले आवश्यक कागजपत्र एवं सूचना सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ,’ भनिएको छ । दोस्रो नम्बरमा ‘यस नियम बमोजिम सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कागजपत्र एवं सूचना सदस्यसँग सम्बन्धित पिजनहोलमा राख्ने व्यवस्था सचिवले मिलाउनेछ, यसरी पिजनहोलमा कागजपत्र एवं सूचना राखिएकोमा सम्बन्धित सदस्यले प्राप्त गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ ।
तर, एमाले सांसदहरू संसद् अवरोधका लागि निहुँ खोजेको रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दछन् । ‘पत्रकारले यथार्थता बुझ्नपर्यो । सबै सांसदले विधेयक नपाएको कुरा साँचो थियो भन्ने संसदमै पुष्टि भएको छ । केही सांसदले विधेयक पाउँदैमा छलफल अगाडि बढ्ने कुरा हुँदैनथ्यो भएन’ एमाले सचेतक शान्ता चौधरी भन्छिन् । आफूहरूले सबै सांसदले विधेयक पाएको छ वा छैन ? भन्ने ख्याल गरेरै आवाज उठाएको चौधरीको जिकिर छ ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल वर्तमान सांसदलाई असफल बनाउन एमालेले प्रयत्न गर्नुलाई स्वाभाविक ठान्छन् । ‘दुई तिहाइ हुँदा कानुन निर्माणमा प्रगति गर्न सकेनन् । संसद् नै विघटन गरे । अहिलेको संसद् नै फालेर नयाँ ल्याउँछु भनेर लागी परे । तर, एमालेले चाहे जसरी मुलुक अगाडि बढेन’ उनी थप्छन्, ‘आफूले विघटन गरेको संसद्ले काम नगरोस्, गर्न नसकोस् भनेर एमालेले निहुँ खोज्नु के नौलो कुरा भयो र ? ९ महिना रोकेकै थियो । फेरि सक्दो प्रयास गर्छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले नै आफ्नो पार्टी फुटाएको, पार्टी फुटमा सभामुख समेत साक्षी बसेको भनी एमालेले माधव नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई कारबाहीको माग राखेर ९ महिनासम्म संसद् अवरोध गरेको थियो । स्थानीय चुनावमा आफूले कारबाही गरेका सांसदहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले नै विभिन्न ठाउँमा जीत हासिल गरेपछि सरक्क अवरोध खोलेको थियो ।
प्रारम्भिक छलफल भएको भए सोही दिन उक्त विधेयक मिनी संसदमा दफावार छलफलका लागि पठाउने बाटो खुल्ने थियो । तर, प्रारम्भिक छलफल नै हुन नदिएर एमालेले याैन हिंसासम्बन्धी संसदमा विचारधीन विधेयकलाई थप लम्ब्याउनमा भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
र अहिले एमालेले संसद् अवरोध गरेर जुन विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफल रोक्यो उक्त विधेयक एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको निरन्तरताको प्रतिस्थापन विधेयक हो । आफूले ल्याएको अध्यादेशलाई कानुन बनाउन खोज्दा पनि एमालेले असहयोगको नीति लियो ।
यदि २० गते प्रारम्भिक छलफल भएको भए सोही दिन उक्त विधेयक मिनी संसदमा दफावार छलफलका लागि पठाउने बाटो खुल्ने थियो र यो विधेयकले कानुको रूप लिने प्रक्रिया केही छोटो हुन सक्थ्यो । तर, प्रारम्भिक छलफल नै हुन नदिएर एमालेले याैन हिंसा सम्बन्धी संसदमा विचारधीन विधेयकलाई थप लम्ब्याउनमा भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
आफैँले ल्याएको अध्यादेशलाई कानुन बनाउन खोज्दा पनि असहयोगको नीति लिनुलाई एमाले प्रवृत्तिको संज्ञा दिन्छन् विश्लेषक दाहाल । ‘आफैँले ल्याएको अध्यादेशलाई कानुन बनाउन खोज्दा सहयोग पो गर्नुपर्ने हो । जस लेला भनेर उल्टो असहयोग गर्दैछ । यो दीर्घ राजनीतिक सोच होइन’ दाहाल थप्छन्, ‘मैले ल्याएको अध्यादेशलाई कानुन बनाएकोमा धन्यवाद भनेर जनमत बटुल्नेतिर भन्दा जस लिएर भोट लैजाला भनेर असहयोग गर्छ । यो त एमाले प्रवृत्तिकै रूपमा विकास हुँदै गए जस्तो देखिन्छ ।’
मकालु खबर
