मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयलाई कानुनले चिन्दैन: मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई

विराटनगर । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयलाई किन उपेक्षा गर्नु भएको हो ? हामीले चाहेको सम्पर्क कार्यालय अहिले नै भएको जस्तो हो त ? धनकुटावासीले के अहिलेकै जस्तो धनकुटाको सम्पर्क कार्यालय खोजेका हुन् त ?’ यो प्रश्न धनकुटाका पत्रकार सञ्जय सन्तोषी राईको हो ।

उनी शुक्रबार विराटनगरमा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा धनकुटाको समस्या मुख्यमन्त्रीलाई सुनाउँदै थिए । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा खोलेर मुख्यमन्त्री भएपछि एकपटक बाहेक तपाईं किन सम्पर्क कार्यालयमा नगएको भन्दै राईले प्रश्न गरे । ‘एकपटक भोजपुरबाट आउँदा स्वागत गरेका थियौँ’, राईले भने, ‘त्यसपछि मुख्यमन्त्रीज्यू त्यहाँ देख्न पाइएन ।’

उनले अगाडि थपे, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू राम्रो कामको सराहना सबैले गर्नुपर्छ । धनकुटाको सम्पर्क कार्यालयमा गतिविधि बढाएर राम्रो काम गर्नुस् ।’ उनले धनकुटामा रहेको सम्पर्क कार्यालयको वारेमा कुरा उठाई बस्दा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशका प्रमुख सचिव उनको कुरा सुन्दै थिए । उनले थपे, ‘हामी धनकुटेलीले चाहेको भनेको मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालयका गतिविधि बढोस् ।’

प्रदेशको नामाकरण नगरेको बारेमा राईले प्रदेशलाई असफल बनाउने काम नहुन नाम दिन आग्रह गरे ।
जवाफमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालयको विषय तत्कालीन रूपमा विवाद व्यवस्थापनको लागि आएको खुलासा गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयलाई कानुनले नचिन्ने भएको कारण यसलाई के गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय त्यो बेला विवाद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एक्कासि आएको हो’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको औचित्य नभएकोले औचित्य छैन भने बन्द गर्ने कि ? भन्ने बारेमा छलफल भएको छ।’

उनले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको बारेमा धनकुटाका सबै जनप्रतिनिधिसँग बसेर गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी ताक्ने बेलामा बेलामा धनकुटालाई सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयअनुसार सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएपनि धनकुटावासीले सम्पर्क कार्यालयमा गतिविधि बढाउनु पर्ने , बेला बेला मन्त्री परिषद बैठकहरू धनकुटामा गर्नु पर्ने लगायतका माग स्थानीयको छ। नाम मात्रको सम्पर्क कार्यालयलाई भुमिकाविहीन नबनाई गतिविधि बढाउन उनीहरूको माग छ । मुख्यमन्त्री राईले अघिल्लो सरकारको दायित्व धेरै रहेको कारण अहिले सरकार ऐठन भएर चलेको बताए ।

‘पहिलाको जस्तो श्रोतले नभ्याउने बजेट हामी ल्याउँदैनौँ’, उनले भने, ‘पहिलाको दायित्व सरेर आएकोले ऐठन गराइसकेको छ।’ श्रोतको आधारमा बजेट विनियोजन हुने उनले बताए । सुनिश्चित श्रोत भन्दा १-२ अर्ब तलमाथि हुने स्वभाविक भएपनि स्रोत सुनिश्चित नहुने बढी रकमको बजेट नल्याउने उनको दाबी छ ।

कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले विराटनगर, दमक, बिर्तामोड लगायतका ठाउँमा ट्रायल सेन्टरहरू सरकारले संचालन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।