आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिएकाे महत्वाकांक्षी बजेट

काठमाडौँ । अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचक नकारात्मक भइरहेको र अर्थतन्त्र नै संकटतर्फ उन्मुख भएको अहिलेको पृष्ठभूमिमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएको छ । बजेटका कतिपय लक्ष्य तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितिमा आउनै पर्ने किसिमका छन् । तर, कतिपय भने महत्वाकांक्षी, आगामी निर्वाचन केन्द्रित र सरकार सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री केन्द्रित पनि देखिएका छन् । बजेटले पहिल्याउन खोजेको बाटो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो भन्ने बुझिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र लक्ष्यहरू अलि अमूर्त देखिन्छ । जसलाई यसरी चर्चा गरौँ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड

सायद कोभिड नै त्यो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो, जहिलेदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने ज्ञान नेपालीलाई भएकाे थियो । कोरोना महामारी सर्ने डरले एक अर्को देशबिचको आवागमन ठप्प भएको थियो । देशको त के कुरा देशभित्रै पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान बन्देज थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालीले औषधि, खाद्यान्नलगायत धेरै मिसिमका आवश्यकीय वस्तुको अभाव भोग्नु परेको थियो ।

दुईतिहाई जनसंख्या कृषिमा निर्भर नेपालमा कृषि उपजकै अभाव र चरम मूल्य वृद्धि हुन पुग्यो । रोजगारीका लागि विदेश जाने बाटो नै बन्द भएको थियो । पर्यटन ठप्प थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले पहिलो पटक २०७७/७८ को बजेटमा पहिलो पटक कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन बढाउने र कृषिमा झण्डै २६ लाख युवालाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहितको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि, उक्त बजेटमा सरकारले लिएको त्यो लक्ष्य कागजमै सीमित भयो ।

त्यसयता २०७८/७९ को बजेटमा समेत सरकारले कृषिबाट उत्पादन र रोजगारी बढाउने भन्दै कृषिलाई प्राथमिकताकै क्षेत्रमा राखेर बजेट ल्याएको थियो । सुन्दा मीठो लाग्ने बजेटका ती धेरैजसो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै सकेनन् । लक्ष्य पूरा हुने कुरा नै भएन ।

सरकारले यस पटक अर्थात् २०७९/८० को बजेटमा समेत कृषिलाई अझ बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । जस्तो कि कृषि क्षत्रेको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षभित्र ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । कपास खेती, रबर खेती, उखु खेती गर्ने किसान, फलफूल तथा कृषि उपजकोको जुस र वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ ।

त्यस्तै, यो लक्ष्य पूरा गर्न किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागु गर्ने, सबै स्थानीय तह र वडामा १/१ जना कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुलमा अझ छुट दिने, मल खरिदका लागि १५ अर्ब अनुदान दिने, किसान अनुदानका लागि ५ खर्बकाे लघुवित्त कोषको स्थापना गर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषिसँग जोडेर लाने र प्रत्येक वर्ष २ लाख युवालाई कृषिमा रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ ।

अझ सकारात्मक विषय के पनि हो भने बजेटले निजी क्षेत्रले सुरु गरेको आत्मनिर्भरताको अभियानलाई समेत सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले अघि बढाएको ‘मेड इन नेपाल’ र नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग उपलब्ध गराउन घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, देशभित्रै सवारी उत्पादन गर्ने एसेम्बल उद्योगलाई ४० प्रतिशत कर छुट दिने र अन्य उद्योगलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

बजेटमा सरकारले ल्याएका यी सबै नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य भनेकै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै आयात र परनिर्भरता घटाउँदै जानु हो । यसबाट के पनि पुष्टि हुन्छ भने सम्भव भएसम्मका वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भर भई परनिर्भरता नघटाएसम्म देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन भन्ने ज्ञान समेत सरकारलाई खुलेको देखिन्छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा ल्याएका यी यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट सरकारले आयात २० प्रतिशतले कम गर्ने र निर्यात दोब्बर गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो कार्यक्रमलाई त्यसपछिका बजेटमा समेत निरन्तरता दिँदै ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । यद्यपि, ५ वर्षभित्र आयात बराबरकै निर्यात गरी व्यापार सन्तुलन गर्ने लक्ष्य नेपालका लागि चानचुने वा कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । जबकि, हाल झण्डै १६ अर्बको आयात हुँदा निर्यात मुस्किलले २ खर्बको पुग्न लागेको छ ।

लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी जस्तो र चुनौतीपूर्ण देखिए पनि यो बजेटको मुख्य सकारात्मक पक्ष भनेकै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिनु नै हो । किनभने आजभन्दा अघिका कुनै पनि बजेटले आयात घटाउने विषयलाई भन्दा आयात बढाएर कर बढी असुल्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्दै आएका थिए । आयातमार्फत सकेसम्म बढी राजस्व संकलन गरी देश चलाउने नीति नै विगतका बजेटका प्रमुख राजस्व नीति रहँदै आएकाे थिए ।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य

सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्चिने गरी बजेट तयार पारेको छ । यो बजेटका लागि आयको प्रमुख स्रोत भने सदा जस्तै यस पटक पनि राजस्वलाई नै बनाएको छ । सरकारले कुल १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।

३० प्रतिशतले वस्तु आयात घटाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म आयातबाट उठाउँदै आएको राजस्व गुमाउने देखिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यस्तै, ५५ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदानबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा हुन सक्नेमा चुनौती देखिन्छ ।

सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोतको जोहो गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा अझै समस्या थपिन सक्छ । अहिले देशमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ४८ प्रतिशतमाथि पुग्न लागिसकेको अवस्था छ । ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका परियोजनाहरूले समेत लाभ दिएका छैनन् । जस्तो कि अर्बौँ ऋण लिएर बनाइएको चोभारको सुख्खा बन्दरगाह काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग नबन्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसबापतको ऋणको साँवा ब्याज भने सरकारले चुक्ता गरिरहनु परेको छ ।

आगामी बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न ऋण चाहिँ तोकिए बमोजिमकै लिने र त्यसबाट प्रतिफल नआउने हो भने अर्थतन्त्रमा समस्या पर्न सक्छ ।

बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धि) ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको पेट्रोलियम उत्पादन (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास) को मूल्य, खाने तेल, खाद्यान्न (गहुँ, चामल)लगायतमा बढेको मूल्यलगातका कारण नेपालमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमै सीमित राख्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अर्थ विज्ञहरूले समेत आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिरहेको अवस्था छ ।

त्यस्तै, सरकारले अागामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले हालसम्म कार्यान्वयन गरेका बजेटहरूबाट पनि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकेको छ । अहिलेको प्रतिकुल अवस्थामा यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी नै देखिन्छ । निकट भविष्यलाई नै उदाहरण मान्न हो भने चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमा यो सरकारले ७ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यसको आधा पनि वृद्धि दर प्राप्त गर्न सकिन्न ।

त्यस्तै याे बजेटमा सरकारले पूर्वाधार विकासका राम्रा कार्यक्रम ल्याएकाे छ । चतराबाट सगरमाथाकाे फेदीसम्म र काठमाडाैँबाट चितवन १ घण्टामै पुग्ने पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम महत्वाकांक्षी नै देखिन्छ ।

चुनाव केन्द्रित वा लोक रिझ्याइँ

विपक्षी दलको फगत आरोप मात्रै होइन सत्तारुढ दलले यो बजेटलाई आफू लोकप्रिय हुने माध्यमसमेत बनाएको देखिएको छ । मंसिरमा हुने संसदीय निर्वाचनमा सत्तारुढ दललाई बढी भोट आउन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेको पनि देखिएको छ ।

उदाहरण लागि ६८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था, अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेको बेला कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइनुजस्ता कार्यक्रम लोक रिझ्याइँका लागि ल्याइएका कार्यक्रम हुन् ।

अनुदानमा विद्युतीय चुलो वितरण, २ लाखलाई रोजगारी दिने, किसानलाई पेन्सन दिने यी कार्यक्रम पनि जनतालाई भाषण सुनाएरै भए पनि खुसी बनाउन ल्याइएको जस्ताे देखिन्छ । ५ खर्बको लघुवित्त कोष बनाएर उद्यम गर्न चाहनेलाई घरदैलोमै पुगेर ऋण दिने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनका लागि भन्दा युवालाई खुसी पार्न ल्याइएको देखिन्छ ।

पत्रकारलाई ऋणा दिने विषय पनि देशका सञ्चारकर्मी रिझाउन ल्याएकाे देखिन्छ ।

हेर्नुहाेस् बजेट बक्तव्यकाे पूर्णपाठ