चालू वर्षको १० महिनामै आयो साढे २ खर्बको पेट्रोलियम, निगमलाई ४७ करोड घाटा

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले रुस–युक्रेन युद्धले विश्व बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेकोले नेपालमा पनि मूल्य बढेको बताएका छन् । सार्वजनिक विषयमा विशेष समय लिएर बोल्दै मन्त्री बडुले मूल्य वृद्धिको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाइ इन्धन गरी २ अर्ब ३८ करोड लिटर र एलपी ग्यास ४ लाख ७८ हजार मेट्रिक टन खरिद गरिएको थियो । यसबापत १ खर्ब ५८ अर्ब भुक्तानी गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ पहिलो हस्ता सम्ममा २ खर्ब ५७ अर्बको पेट्रोलियम आयात भइसकेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा पछिल्लो १० महिनामा झण्डै १ खर्ब बढीको आयात भएको छ ।

१६ मे २०२२ मा प्राप्त मूल्य सूची अनुसार नेपाल आयाल निगमले जेठ ९ गतेदेखि गरेको मूल्य समायोजन अनुसार पट्रोलमा १४.६४ रुपैयाँ (मासिक २ अर्ब घाटा) डिजेलमा २६.८२ रुपैयाँ (मासिक ३ अर्ब ३९ करोड घाटा) एलपी ग्यासमा ८७९.७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर घाटा भई मासिक २ अर्ब ९२ करोड घाटा र मट्टीतेल र हवाइ इन्धनमा मासिक रु ६० करोड नाफा रहेकोले नाफा र घटा मिलाउँदा हाल नेपाल आयल निगम ६ अर्ब ७१ करोड घाटा रहेको बताए ।

चालू वर्षको हालसम्म निगमलाई ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धि घटाउन पेट्रोलियममा लगाइँदै आएको कर घटाउने र जनतालाई राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् जेठ १० गतेको बैंकले पारित गरेको उनले बताए ।

उक्त बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन विकल्पको रुपमा विद्युतीय प्रयोगलाई बढाउन योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सम्बन्धीत मन्त्रालयका सचिव, विज्ञहरुसहितको अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए ।

विपन्न र विद्यार्थी वर्गलाई इन्धनमा सहुलियत दिने गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।

आयाल निगमलाई निजीकरण नगरी प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई समेत आपूर्तिमा सहभागी गराउन उक्त कार्यदलले अध्ययन गर्नुपर्ने कार्यादेश रहेको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियमको सहज आपूर्तिका लागि अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

सन् २०७४ मा नेपाल र भारतका दुवै देशका सरकारी कम्पनीहरुबीचको सम्झौता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोलियम खरिद गर्ने गरेको छ । इन्धन खरिद बिक्रीका लागि पछिल्लाे सम्झाैता सन् २०२२ को मार्च ३१ मा भएको थियाे ।