पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि विद्वतवर्गकाे एकै स्वर : निर्वाचन महँगाे भयाे

काठमाडाैँ । निर्वाचन प्रणाली विकेन्द्रीकृत नहुँदा तथा राजनीतिक दलहरूले नै निर्वाचनको सुरक्षा नगर्दा नेपालका आवधिक निर्वाचन सधैँ महँगा भएका मुलुकका विद्वत् वर्गले बताएका छन् ।

आसन्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी बारबरा फाउण्डेशनले ‘लोकतन्त्रमा महँगो निर्वाचनको मूल्य’ विषयमा आज लतिलपुरमा गरेको अन्तरसंवादमा उनीहरूले लोकतन्त्रमा निर्वाचन महँगो हुनु निराशजनक भएको बताउँदै मतदान केन्द्रका प्राविधिक बाहेकका सबै काम मतदातासमेतको सहभागितामा राजनीतिक दलले गरेमा खर्च घटाउन सहज हुने बताए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा र प्रचारप्रसारमा अधिक खर्च हुने गरेको बताउँदै विकेन्द्रीकृत निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार नगरेसम्म चुनाव खर्च नघट्ने बताए । सरकारीस्तरमा मात्र नभइ उम्मेदवार र राजनीतिक दलको खर्च पनि उत्तिकै बढेको उनले बताए । “उम्मेदवारीका निम्ति टिकटदेखि मतसमेत खरिद गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन अझ खर्चिलो हुनु स्वाभाविक हो”, चुनाव जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको तर्क गर्दै उनले भने ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन विधि, प्रविधि, प्रणाली र प्रक्रियामा परिवर्तन नगरेसम्म चुनाव खर्च नघट्ने बताए । विद्युतीय निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेमा धेरै खर्च घट्ने बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरूको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको खर्च विवरण र भएको वास्तविक खर्चको अनुगमन गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ थियो ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माले निर्वाचनका निम्ति सरकारबाट प्राप्त हुने ८० प्रतिशत रकम जिल्ला–जिल्लामा पठाइने गरेको जानकारी दिइन् । यद्यपि उनले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी र त्यहाँ खटिने अन्यले केही प्रोत्साहन भत्ता लिने गरेका स्वीकारिन् । उनले भनिन्, “निर्वाचनजस्तो संवेदनशील काम समयमै सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिनेहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनकी त्यसो नगरे चुनाव सु-सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा व्यवधान उत्पन्न हुनसक्छ ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले मितव्ययी निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिँदै बढ्दो निर्वाचन खर्चले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए । निर्वाचन पैसाले जित्ने परिस्थिति सृजना हुँदा चुनवाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने र अन्ततः त्यसले लोकतन्त्रलाई आघात पार्ने उनले बताए ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अँगाल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै भड्किलो प्रचारले पनि निर्वाचनलाई महँगो बनाएको बताइन् । पत्रकारद्वय हरिबहादुर थापा र किरण नेपालले निर्वाचनका वेथिति, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका अपारदर्शी गतिविधिको निगरानी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. सन्दुक रुइतले महँगिदै गएको निर्वाचन प्रणाली र त्यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निराशा बढाएकाले चुनाव खर्च घटाउने विषयलाई राष्ट्रिय बहसका रूपमा अघि बढाउन अन्तरसंवाद आयोजना गरिएको बताए ।

निर्वाचन प्रणाली विकेन्द्रीकृत नहुँदा तथा राजनीतिक दलहरूले नै निर्वाचनको सुरक्षा नगर्दा नेपालका आवधिक निर्वाचन सधैँ महँगा भएका मुलुकका विद्वत् वर्गले बताएका छन् ।

आसन्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी बारबरा फाउण्डेशनले ‘लोकतन्त्रमा महँगो निर्वाचनको मूल्य’ विषयमा आज लतिलपुरमा गरेको अन्तरसंवादमा उनीहरूले लोकतन्त्रमा निर्वाचन महँगो हुनु निराशजनक भएको बताउँदै मतदान केन्द्रका प्राविधिकबाहेकका सबै काम मतदातासमेतको सहभागितामा राजनीतिक दलले गरेमा खर्च घटाउन सहज हुने बताए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा र प्रचारप्रसारमा अधिक खर्च हुने गरेको बताउँदै विकेन्द्रीकृत निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार नगरेसम्म चुनाव खर्च नघट्ने बताए । सरकारीस्तरमा मात्र नभइ उम्मेदवार र राजनीतिक दलको खर्च पनि उत्तिकै बढेको उनले बताए । “उम्मेदवारीका निम्ति टिकटदेखि मतसमेत खरिद गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन अझ खर्चिलो हुनु स्वाभाविक हो”, चुनाव जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको तर्क गर्दै उनले भने ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन विधि, प्रविधि, प्रणाली र प्रक्रियामा परिवर्तन नगरेसम्म चुनाव खर्च नघट्ने बताए । विद्युतीय निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेमा धेरै खर्च घट्ने बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरूको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको खर्च विवरण र भएको वास्तविक खर्चको अनुगमन गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ थियो ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माले निर्वाचनका निम्ति सरकारबाट प्राप्त हुने ८० प्रतिशत रकम जिल्ला–जिल्लामा पठाइने गरेको जानकारी दिए । यद्यपि उनले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी र त्यहाँ खटिने अन्यले केही प्रोत्साहन भत्ता लिने गरेका स्वीकार गर्नुभयो । उनले भने, “निर्वाचनजस्तो संवेदनशील काम समयमै सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिनेहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनकी त्यसो नगरे चुनाव सुसम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा व्यवधान उत्पन्न हुनसक्छ ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले मितव्ययी निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिँदै बढ्दो निर्वाचन खर्चले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए । निर्वाचन पैसाले जित्ने परिस्थिति सृजना हुँदा चुनवाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने र अन्ततः त्यसले लोकतन्त्रलाई आघात पार्ने उनले बताए ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अँगाल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै भड्किलो प्रचारले पनि निर्वाचनलाई महँगो बनाएको बताए । पत्रकारद्वय हरिबहादुर थापा र किरण नेपालले निर्वाचनका वेथिति, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका अपारदर्शी गतिविधिको निगरानी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा सन्दुक रुइतले महँगिदै गएको निर्वाचन प्रणाली र त्यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निराशा बढाएकाले चुनाव खर्च घटाउने विषयलाई राष्ट्रिय बहसका रूपमा अघि बढाउन अन्तरसंवाद आयोजना गरिएको बताए ।