स्थानीय तहमा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य गर्न नपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । अधिवक्ता मोहना अन्सारीले स्थानीय तहमा प्रमुख पदमध्ये कुनै एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सो रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । उनले ४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् ।

राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गरेकी थिइन् । अधिवक्ता अन्सारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले गत १६ चैतमा राजनीतिक दललाई जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा संविधानविपरीत प्रावधान राखेको थियो ।

अधिवक्ता अन्सारीले संविधानविपरीत आयोगले निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा महिलाको मनोनयन हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाई महिलाहरूको नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक, धारा ३८ महिलाको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमाथि आघात भएको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।

संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि दलले उम्मेदवार खडा गर्दा एक जना पुरुष र एक जना महिला उठाउनैपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कुनै दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छैन । यही प्रावधानमा टेकेर गठबन्धन गरेका दलहरूले दुवै पदमा पुरुषलाई उठाउँदा महिला उपस्थिति कम छ । निर्वाचन आयोगको सो निर्णयका कारण सत्तामा गठबन्धनले देशभर स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवारलाई उठाएका छन् ।

अधिवक्ता अन्सारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयनअघि नै दर्ता भएको रिटमा ११ वैशाखमा मात्रै सुुनुवाइ भयो । अन्सारीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै वैशाख ११ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख १२ गते दिनको ११ बजे विपक्षी सरकार र निर्वाचन आयोगलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भनेको थियो ।

तर, आयोगका प्रतिनिधि स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण देखाउँदै उपस्थित भएनन् । १३ वैशाखमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेको सो रिट हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । देशभर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी परेपछि १४ वैशाखमा न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । -राजधानी दैनिकबाट