अमेरिकी संसदीय टोली किन आयो नेपाल ?

काठमाडौँ । युक्रेनमाथि रुसी हमालाविरुद्धको एकमत बनाउन, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अमेरिकी ५ सदस्यीय सांसदको टोली शुक्रबार बेलुकी काठमाडौं आइपुगेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा सेनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा टोली तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएको हो ।

टोलीका अन्य सदस्यमा सेनेटरहरु (माथिल्लो सदनका) शेल्डन ह्वाइटहाउस, कोरी बुकर र मार्क केली छन् । यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य मोन्डेयर जोन्स पनि रहेका छन् । उनीहरु सबै डेमोक्र्याटिक पार्टीमा आबद्ध हुन् ।

अमेरिका-नेपाल बीचको जारी दौत्य साझेदारीको एक हिस्साका रूपमा अमेरिकाको उच्चस्तरीय संसदीय टोली औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ ।

अमेरिकी संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भेटघाट र विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उक्त टोली र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काबीच शनिबार बिहान सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटवार्ता हुने छ ।

अमेरिकी दूतावासका अनुसार टोलीका सदस्यहरुको भ्रमण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावमाथि समेत केन्द्रित छ । ‘यस गम्भीर संकटका बारेमा थप बुझ्नका लागि उहाँहरूले शनिबार दिउँसो एक पदयात्रामा भाग लिने योजना बनाउनुभएको छ,’ दूतावासले भन्यो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार टोलीले इसिमोडको कार्यालयमा गएर स्थलगत भ्रमण गर्न लागेका हुन् । उनीहरुले मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा रहेको नेपाल-अमेरिका संसदीय मैत्री समितिसँग भेटवार्ता गर्नेछ । उनीहरुको अधिकांश कार्यक्रम शनिबारै हुने र आइतबार बिहान फर्कने कार्यक्रम छ ।

राजदूतावासका अनुसार टोलीले पोल्यान्ड र भारत लगायतका देशहरूको लामो भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल आएको हो । ‘रुसको नाजायज र अन्यायपूर्ण युद्धका विरुद्ध अमेरिकाले युक्रेन र नेटो गठबन्धनप्रति आफ्नो सहयोगलाई कसरी जारी राख्न सक्छ भन्नेबारे बुझ्नका लागि संसदीय टोलीले पोल्यान्डको यात्रा गरेको थियो,’ राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘युक्रेनमा रुसले गरेको क्रुर हमलाको निन्दा गर्ने अधिकांश देशहरूमा नेपाल सामेल भएको छ ।’

नेपालले गत फागुन १२ मा युक्रेनमाथि रुसले गरेको सैन्य कारबाहीको विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि अवस्थामा एउटा सर्वभौम राष्ट्रविरुद्ध गरिने शक्ति प्रयोगको विपक्षमा नेपाल रहने जनाएको थियो ।

‘नेपाल कुनै पनि सार्वभौम देशविरुद्ध कुनै पनि परिस्थितिमा गरिने शक्ति प्रयोग विरुद्धमा छ र कूटनीति र संवादको माध्यमबाट विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास गर्दछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा थियो । साथै, विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिविपरीत युक्रेनको दोनेत्स्क र लुहाास्क क्षेत्रलाई रुसले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको थियो ।

नेफालले यक्रेनमाथि रुसी हमलाको विरोध गरे पनि नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन भने तथस्ट बसेका थिए । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको आपतकालीन सभा बोलाउन रुसविरुद्ध मत दिए पनि रुसलाई मानव अधिकार समितिकै सदस्यबाट निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा भने तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको थियो । जसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव सेवा लम्सालले विषयवस्तुको गहनताको आधारमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान गरेको बताएकी थिइन् ।

नेपाल–अमेरिका कूटनीति सम्बन्ध ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा उच्चस्तरीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिनेक्रममा पब्लिक डिप्लोमेसी ब्युरो अफ साउट एन्ड सेन्ट्रल एसियाकी अमेरिकी उपसहायकमन्त्री केली केइडरलिङ्ग पनि यसै साता काठमाडौं आएकी थिइन् ।

नेपालले सम्झौताको ५ वर्षपछि फागुनमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदन लगतै नेपालले यसैसाता नेपाललाई ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्‍यो । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र त्यसपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि अमेरिकाबाट उच्च अधिकारीहरु नेपाल आएका हुन् ।- कान्तिपुरबाट