राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधनबारे सराेकारवालाकाे ध्यानाकर्षण

काठमाडाैँ । फ्रिडम फाेरम र डिजिटल राइट्स नेपालले सरकारले गरेकाे राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधनले ध्यानाकर्षण भएकाे बताएकाे छ ।

फाेरम र राइट्सले मंगलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालाहरूसँग कुनै पनि छलफल नगरी नियमावली संशाेधन गर्नु अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार, प्रसारको हक, खुला इन्टरनेट सिद्धान्त, ऐनको सर्वाेच्चता तथा बाेधगम्य कानुनका आधारभूत मान्यतालाई अवमुल्यन भएकाे बताउँदै संशाेधनले फाेरमकाे ध्यानाकर्षण भएकाे बताएकाे हाे ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा फाेरम र राइट्सले कानुन तर्जुमा गर्दा वैधानिकताकाे विषय महत्वपूर्ण भएकाे बताउँदै संविधान, ऐन र कानुनी प्रावधानकाे ख्याल राखी नियमावलीकाे निर्माण गर्नुपर्नेमा जाेड दिएकाे हाे ।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘कानुन तजुर्मा गर्दा कानुनको वैधानिकताको विषय मुख्य भई आउछ, संविधानको प्रावधान अन्तर्गत ऐन र ऐनको व्यवस्था अनुसारको नियमावली बन्ने हो, ऐनले कानुनी सिद्धान्त, सारवान कानुनको व्यवस्था निर्धारण गर्दछ, जसमा मुख्य ऐनले निधारण गर कानुनी प्रावधानको अधीनमा रही कार्यविधिगत व्यवस्था नियमावलीले गर्दछ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले परिकल्पना समेत नगरेको विषय र सिद्धान्तहरुमा ऐनको दफा ५ को ‘अन्य सञ्चार माध्यम’ लाई टेकेर विभिन्न नयाँ विषय थप गरी नियमावलीको संशोधनमार्फत इन्टरनेट मध्यमबाट हुने प्रसारणलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुले नियमावलीको वैधतामा नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’

त्यस्तै, विज्ञप्तिमा कानुन अस्पष्ट रहेकाे समेत उल्लेख गरिएकाे छ । ‘कानुनी परिभाषा स्पष्ट र सटिक हुन पर्नेमा नियमावलीमा ‘मल्टिप्वाईन्ट डिस्ट्रिव्यूशन सिस्टम’, ‘ओभर द टप’ (ओटिटि) ‘भिडियो अन डिमाण्ड’ र ‘अनलाईन टेलिभिजन’ जस्तो शब्दावलीहरुको परिभाषा अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण छन्, जसले भविष्यमा झन अस्पष्टता र अन्योलता निम्त्याउने छ । अनलाईन टेलिभिजनको परिभाषाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सामाजिक संजाल (प्लेटफर्म) समेत बाँधिने देखिन्छ ।’

संशाेधन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र इन्टरनेटकाे खुल्ला पहुँलाई सीमित पार्ने खालकाे भएकाे समेत फाेरम र राइट्सले लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिः