दोस्रो प्रयासमा पनि प्रधान मन्त्रीले एमसिसी टेबुल गराउन सकेनन्

काठमाडाैँ । सत्ता सहयात्री दलकै सांसदहरूले अवरोधबीच कार्यसूची बन्न नसक्ने अडान लिएपछि एमसिसी संसदमा टेबुल गर्ने प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाको दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले शुक्रबार एमसिसी टेबुल गर्ने गरी कार्यसूची बनाउन कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रस्ताव पनि लगेका थिए ।

तर, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदले संसद्को अवरोध खोलेर मात्रै लैजानुपर्ने अडान लिएपछि एमसिसी कार्यसूचीमा परेन । प्रधान मन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री बडूले कार्य व्यवस्था बैठकमा बुधबार पहिलोपटक एमसिसी संसद्को कार्यसूची बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यसमा दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने तथा संसद् खोल्नुपर्ने मत राखेपछि कार्यसूची बन्न सकेको थिएन । यद्यपि, सत्तागठबन्धनका नेताहरू यसबारे सहमति जुटाउन लगातार संवादमा छन् ।

सभामुखको प्रश्न- बन्द सदनमा एमसिसी एजेन्डा बनाउनु कति लोकतान्त्रिक छ ?
संसद्मा अघि बढ्ने एजेन्डामा सहमति कायम गर्न म दलहरूलाई आग्रह गर्दछु । संविधान, कानुन, नियमावलीअनुसार मैले भूमिका निर्वाह गर्ने हो । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ भनेको हो । सदन अवरुद्ध भइरहँदा बन्द संसदमा एजेन्डा टेबुल गर्ने कति जायज छ ? लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बढावा गरौँ भन्छौँ, तर बन्द सदनमा एजेन्डा अघि बढाउनु कति लोकतान्त्रिक हुन्छ ? त्यतातर्फ पनि सोचौँ ।

शुक्रबारको कार्य व्यवस्था बैठकमा सुरुमै बोलेका मन्त्री बडूले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई आग्रह गरेका थिए । ‘एमसिसीलाई सदनको विषय बनाउन सरकारको आग्रह छ । सरकार प्रस्ताव अघि बढाउन चाहन्छ, अब अघि बढाऊँ,’ उनको भनाइ थियो । मन्त्री बनेपछि कार्य व्यवस्था बैठकमा आउनै छाडेका तत्कालीन मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाण पछिल्ला दुईवटै बैठकमा उपस्थित छन् । दुवै बैठकमा उनले पनि एमसिसी अघि बढाउन सभामुख सापकोटासँग आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसिसी टेबुल गर्न सभामुखसँग आग्रह गर्नुका साथै सदन अवरुद्ध गरेकोमा प्रतिपक्ष एमालेप्रति आक्रोश पोखिन् । ‘आफ्नो सरकारको पालामा अघि बढाऊँ भन्ने, अहिले निर्णय गर्ने वेलामा चुप बस्ने ?’ उनले भनिन्, ‘प्रतिपक्षले जिम्मेवारी भुल्यो । गैरजिम्मेवार बन्यो । कार्य व्यवस्थामा समेत आउँदैन । सदन सुचारु हुनुपर्छ । सधैँभरि सदन बन्द गर्न सकिँदैन ।’

माओवादी मुख्य सचेतक देव गुरुङले अमेरिकाको व्यवहारमाथि आपत्ति जनाए । गत २७ माघमा अमेरिकाले ठूला दलका नेतालाई फोन गरेरै एमसिसी पारित गर्न दिएको दबाबमाथि उनले असन्तुष्टि राखेको बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले बताए । ‘अमेरिकाले फोन गरेर हस्तक्षेप ग¥यो, हस्तक्षेपबारे साझा धारणा बनाऊँ । दलहरूबीच सहमति नगरी सदनमा एमसिसी टेबुल नगरौँ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले संसद् सहज ढंगले सञ्चालन नभई एमसिसी टेबुल गर्न नहुने धारणा राखे । संसद् सञ्चालन भए मात्र सांसदले धारणा राख्न पाउने भन्दै उनले यसलाई हतारमा अनुमोदन गर्न नहुने बताए । ‘यसलाई व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । नत्र यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । अरू बिजनेसजस्तो सामान्य नठानौँ । छलफल नहुने स्थितिमा एमसिसी संसद्मा लैजान सकिँदैन ।’

जसपा सांसद प्रमोद साहले गठबन्धनमा सहमति नभई एमसिसी अघि बढ्दा घातक हुने धारणा राखे । गठबन्धनलाई मात्र नभएर, राष्ट्रलाई पनि घातक हुन सक्ने उनको दाबी थियो । ‘संसद् सुचारु हुनुपर्‍यो । संसद्लाई प्रतिपक्षको भनिन्छ, तर उही विरोधमा छ । एमालेले आफ्नो कुरा कार्य व्यवस्थामा आएर राख्नुपर्‍यो । तर, आउँदैन । एमसिसीभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संसद्मा छन् । नागरिकता विधेयक महत्वपूर्ण छ, त्यसलाई अघि बढाऊँ ।’

लोसपा सांसद उमाशंकर अरगरियाले पनि संसद् सुचारु हुनुपर्ने विषयमा चासो देखाएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘तलब–भत्ता खान आएजस्तो भयो । कि सदन नै नचलाऊँ । आउने, नारा लाउने, जाने, यो प्रक्रिया राम्रो भएन,’ उनले भने ।

माओवादी सांसद रेखा शर्माले पनि अवरोधबीच एमसिसी अघि बढ्न नसक्ने बताएकी थिइन् । ‘अवरोधबीच एमसिसी टेबुल गर्नुहुँदैन । सरकारले एमसिसी सदनमा पेस गरेर त्यसका निम्ति वातावरण बनाउने होइन, वातावरण बनाएर पेस गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

संसद्को दशौँ अधिवेशनको सुरुवाती बैठकदेखि नै सरकारले एमसिसी टेबुल गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । २८ मंसिरबाट सुरु भएको दशौँ अधिवेशनमा १२ पटक बैठक बोलाइएको छ । हरेकपटकको बैठकमा एमसिसी संसद्मा टेबुल हुने चर्चा चल्छ । तर, उक्त विषय कार्यसूची बन्दैन र प्रवेश पाउँदैन ।

त्यसैबीच शुक्रबारको संसद् बैठकमा पनि एमालेले अवरोध कायमै राख्यो । अवरोधकै बीच आदिवासी–जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । अर्को बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । संसद् बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेका कारण एमसिसी सदनमा लैजाने व्यवस्था भयो भन्ने झुटो रहेको दाबी गरे । उनले एमसिसी संसद्मा बहस हुनु राम्रो हुने बताए । ‘सम्झौताबारे जनमानसमा छलफल, बहस र विरोध भइरहेको छ । संसद्मा छलफल हुँदा त नराम्रो कुरा होइन नि ! छलफल वा राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्नका लागि वा सबैकोे सरोकारको विषय बनाउन खोज्ने कुरा नराम्रो होइन । सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा संसद्मै ल्याउने व्यवस्था छ,’ उनले भने । –नयाँ पत्रिकाबाट