एमसिसी संसदमा टेबुलसम्म नहुँदै देखिन थाले शक्तिराष्ट्रका भूराजनीतिक स्वार्थका बाछिटा
मकालु खबर
एमसिसीबारे नेपालका प्रमुख दलहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएका वेला शक्ति राष्ट्रहरू चीन र अमेरिकाबीच यही विषयमा वाक्युद्ध सुरु, दुई मित्रराष्ट्रको ‘अस्वाभाविक सक्रियता’ नेपालका लागि ‘अशुभ’ संकेत, उच्च कूटनीतिक चातुर्यता देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव
बेइजिङमा पत्रकारको प्रश्न : हालै प्रकाशित समाचारअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन् कि नेपालले फेबु्रअरी २८ सम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यसले अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा असर गर्नेछ । अहिले नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद कायमै छ र सम्झौता संसद्मा पेस गर्ने कुरामा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसका अतिरिक्त नेपालमा एमसिसी परियोजनाको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ । यस सम्बन्धमा चीनको केही टिप्पणी छ कि ?
प्रवक्ता वाङ वेनविन : हामीले यससम्बन्धी प्रकाशित समाचार विवरणहरूलाई नोट गरेका छौँ । नेपालमा आर्थिक विकास तथा नेपाली जनताको जीविकोपार्जन सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भएका विकास सहयोगप्रति चीन खुसी छ । तर, यस्ता सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्दछ । यसमा कुनै पनि राजनीतिक तार नजोडिएको हुनुपर्दछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको मूल्यमा अघि सारिएका स्वार्थी एजेन्डाको जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यको विरोध गर्दछौँ । नेपालको मैत्रीपूर्ण निकट छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीन सधैँझैँ नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विकासको बाटो रोज्न सहयोग गर्नेछ, राष्ट्रिय हित र जनताको रुचिलाई ध्यानमा राखी सही छनोट गर्न नेपाललाई सहयोग गर्नेछ । हाम्रो क्षमताअनुसार देशको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चीनले निरन्तर सहायता र समर्थन गर्नेछ ।
र्यान्डी बेरी, अमेरिकी राजदूत
एमसिसीलगायतका विषयमा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस तथा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हामी बलियो समर्थक हौँ । आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको अन्तरनिहित पक्ष हो र जनतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्न दिनैपर्छ । तर, हिंसा तथा हिंसाका लागि उक्साहट कहिल्यै स्वीकार्य छैैन ।
एमसिसी संसद्मा टेबुल नहुँदै शक्तिराष्ट्रका भूराजनीतिक स्वार्थका बाछिटा देखिन थालेका छन् । देशभित्र एमसिसीविरुद्ध उठिरहेका विरोधका स्वरबारे अमेरिकाले ‘हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्य नहुने’ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा दोहोर्याएको छ भने अर्को शक्तिराष्ट्र चीनले ‘अमेरिकाले नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति’ गर्न थालेको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । दुवै मित्रराष्ट्रको ‘अस्वाभाविक सक्रियता’ले ‘शुभसंकेत’ गरेको छैन ।
एमसिसीका विषयमा घरेलु प्रमुख दलहरू विभाजित भएका वेला शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक स्वार्थ प्रकट हुन थालेको हो । नेपालको घरेलु मामिलामा दुई मित्रराष्ट्र प्रतिक्रियात्मक बनेका छन्, जसले भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । संसद्मा एमसिसी पेस हुने अनिश्चयबीच शक्तिराष्ट्रहरूबीचको वाक्युद्धलाई दलका नेता एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । उत्पन्न परिस्थिति सम्हाल्न प्रधानमन्त्रीले उच्च कूटनीतिक चातुर्यता देखाउने वेला आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कूटनीतिज्ञहरूले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको रबैया पनि चीन–अमेरिका वाक्युद्धका लागि जिम्मेवार मानेका छन् । चीन र अमेरिका दुवैले नेपालको सार्वभौम संसद्को निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमतिका आधारमा विवेकपूर्ण निर्णय नलिए सडक र सदन हुँदै एमसिसी मुद्दाले नेपालको कूटनीतिलाई पनि गम्भीर धक्का दिने खतरा उत्पन्न भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
नेपालका प्रमुख दलका नेताहरूले नै एमसिसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंग भएको बताइरहँदा चीन–अमेरिका तनाव सतहमा आएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसिसी अनुमोदन गर्न सक्ने ‘मुभ’ जारी राखेकै वेला चीन–अमेरिकाले ‘चासो’ व्यक्त गरेका छन् ।
दश दिनअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका शीर्ष नेतालाई टेलिफोनमा १६ फागुनसम्म एमसिसी पारित नभए बाह्य शक्तिको प्रभावका रूपमा अमेरिकाले बुझ्ने र नेपालसँग सम्बन्ध पुनर्विचार हुने चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लुले दिएको कूटनीतिक दबाबपछि राजनीतिक वृत्तमा एमसिसीबारे बहस चलिरहेका वेला शुक्रबार चीन–अमेरिकाबीच वाक्युद्ध देखिएको हो ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसिसी अनुमोदनका लागि लगातार कूटनीतिक दबाब दिएकै वेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले एमसिसीका नाममा नेपालमा अमेरिकाले जबर्जस्ती कूटनीति सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको छ । जवाफमा अमेरिकी राजदूतले चीनलाई लक्षित गर्दै विरोधका नाममा हिंसा उक्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । यही वेला एमसिसी संसद् प्रवेश गर्न सकेको छैन भने विरोधमा सडक आन्दोलन तात्दै गएको छ ।
शुक्रबार बेइजिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले एमसिसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमाथि जबर्जस्ती कूटनीति सञ्चालन गरेको आरोप लगाए । पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले नेपालमा राजनीतिक सर्तहरूविनाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका पक्षमा चीन रहेको बताएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपालमा चीनको प्रभावमा एमसिसीविरुद्ध प्रदर्शन भएको समाचार प्रकाशित गरेको सन्दर्भ जोडेर चिनियाँ प्रवक्तासँग प्रश्न सोधेका थिए ।
‘नेपालमा आर्थिक विकास तथा नेपाली जनताको जीविकोपार्जन सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भएका विकास सहयोगप्रति चीन खुसी छ । तर, यस्ता प्रकारका सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्दछ,’ चिनियाँ प्रवक्ता वाङ वेनविनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘यसमा कुनै पनि राजनीतिक तार नजोडिएको हुनुपर्दछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको मूल्यमा अघि सारिएका स्वार्थी एजेन्डाको जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यको विरोध गर्दछौँ ।’ उनले कस्तो विरोध भन्ने खुलाएनन् ।
शुक्रबारै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा हिंसा तथा हिंसाका लागि उक्साहट स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया राखेका छन् । ‘एमसिसीलगायतका विषयमा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस तथा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हामी बलियो समर्थक हौँ,’ राजदूत बेरीले भनेका छन्, ‘आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको अन्तरनिहित पक्ष हो र जनतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्न दिनै पर्छ । हिंसा तथा हिंसाका लागि उक्साहट कहिल्यै स्वीकार्य छैैन ।’ उनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर एमसिसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएका छन् ।
के भन्छन् कूटनीतिज्ञहरू ?
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले कसैले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । ‘नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कसैको दबाब र प्रभावमा पर्ने होइन । छिमेकी मुलुकहरूमा रुमल्लिएर महाशक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्नुहुँदैन । कुन मुलुकबाट के–कति अनुदान वा ऋण लिने भन्ने कुरा मुख्य होइन, मुख्य त नेपालले स्वतन्त्र रूपमा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । छिमेकी वा महाशक्ति राष्ट्र वा जो–कसैले पनि हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले नेपालले विश्वास दिलाउन नसकेका कारण चीन सशंकित भएको बताए । ‘एमसिसीले नेपालबाट चीनलाई घेराबन्दी कसरी हुन्छ, म यो तर्कमा दम देख्दिनँ । तर, हामीले विश्वास दिलाउन नसकेका कारण चीन सशंकित भएको देखिन्छ । हाम्रा नेताहरूको राजनीतिक अवसरवाद, दोहोरो चरित्र, विदेश नीति सञ्चालनमा अपनाइएको तदर्थवाद यसमा जिम्मेवार छ । हाम्रो वचनसँग चीन र अमेरिका दुवै विश्वस्त हुन नसक्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गरेको हो,’ उनले भने, ‘एमसिसी सम्झौता अमेरिकाले हामीलाई जबर्जस्ती गराएको होइन, हामीले अनुदान पाउने गरी हस्ताक्षर गरेको हो । शक्तिराष्ट्रहरूको आदत नै हो प्रभाव विस्तार गर्ने, तर हामीले आफ्नो निर्णय समयमै गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो बोली र व्यवहारमा एकरूपता देखाउन नसक्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको हो ।’
चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालको कमजोरीका कारण दुई ठूला शक्तिराष्ट्रबीच विवाद भएको बताए । ‘अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा वर्तमान र पूर्ववर्ती सरकारहरूको अकर्मण्यता जिम्मेवार छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसिसी पास नभए चीनको हात छ भनेर अमेरिकाले बुझ्नेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछिको चिनियाँ प्रतिक्रिया हो । दुई ठूला मुलुक चीन र अमेरिकाबीच नेपालमा यो स्तरको विवाद हुनु हाम्रो कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘समयमै हामीले निर्णय नगर्दा उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्हाल्न प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले उच्च कूटनीतिक चातुर्यता देखाउनुपर्छ । चीन र अमेरिकाका राजदूतलाई बोलाएर नेपाललाई खेल मैदान नबनाइयोस् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । तिब्बती खम्पा विद्रोहका समयमा पनि नेपालमा चीन र अमेरिका भिडेका थिए, तर त्यसलाई नेपालले सम्हालेको थियो, अब पनि चातुर्यतापूर्वक सम्हाल्नुपर्दछ । यसमा नेपालको सार्वभौम संसद्ले गर्ने निर्णयलाई उनीहरूले स्वीकार गर्नुपर्दछ ।’
पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले चीन र अमेरिका उत्ताउलो शैलीमा प्रस्तुत भएको र परिस्थितिको समाधान खोज्नु अपरिहार्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अमेरिका र चीन यति धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने विषय होइन । दुवै उत्ताउलो शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । हाम्रा राज्यसंयन्त्रमा विसंगति र एमसिसीका सन्दर्भमा राजनीतिक विभाजन भए पनि उनीहरू असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा एकै ठाउँमा छन् । चीन र अमेरिकाले नेपालका विषयमा वाक्युद्ध गर्नु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक संस्थापनले अब एमसिसी लिने वा नलिने टुंग्याउनुपर्छ, यसलाई भूराजनीतिक दाउपेच बनाउने अवसर दिनुहुँदैन । एमसिसी सम्झौताका अन्तर्वस्तुमा होइन, शक्तिमुलुकहरूको सामरिक स्वार्थका हिसाबले यसलाई हेर्ने परिस्थिति हाम्रो राजनीतिक तहको अकर्मण्यताको कमजोरीले उत्पन्न भएको हो । जुनसुुकै बाटोबाट भए पनि यो परिस्थितिको समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ ।’
सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसिसीका सन्दर्भमा कसैको दबाब नआएको र वामपन्थी शक्तिहरूका कारण अहिलेको समस्या आएको बताए । ‘फागुन १६ सम्म पारित गर्छौँ भनेर हामीले नै कबुल गरेका हौँ र त्यो समयमै लिने वा नलिने टुंगो लगाउनुस् भन्ने अमेरिकाको अनुरोध आएको हो । यसलाई दबाब भन्न मिल्दैन । हामीले एमसिसी सम्झौता गरेका हौँ, यो संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेका हौँ । हामीले नै संसद्मा पेस नगर्दा र त्यहाँबाट एउटा निर्णय नदिँदा यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो,’ उनले भने, ‘हामी चीन र अमेरिकासहित मित्रराष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । यस सन्दर्भमा भएका आरोप र प्रत्यारोप दुर्भाग्यपूर्ण छ । संसद्मा पेस हुनबाट रोकिएका कारण अन्योल उत्पन्न भएको हो र यसमाथि प्रश्न उठेका हुन् । पाँच वर्षअघि हामीले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने समयमा हामी अझै त्यसमाथि अनावश्यक विवाद गरिरहेका छौँ, त्यसले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’
एमाले नेता राजन भट्टराईले सार्वभौम संसद्को फैसला अन्तिम हुने बताए । ‘नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो । आन्तरिक मामिलामा नेपाल आफैँले निर्णय गर्ने हो । नेपालको सार्वभौम संसद्ले यस सन्दर्भमा गर्ने फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संसद्को फैसलालाई स्वीकार गर्नेछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ,’ उनले भने ।
माओवादी नेता राम कार्की नेपालका सन्दर्भमा मित्रराष्ट्रहरूले तर्कवितर्क गर्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘हामी दुईवटा महाशक्तिको बीचमा चेपिएर बस्न सक्दैनौँ । यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्दछ । राजा वीरेन्द्रको पालाको होइन, परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि सारेर सबैभन्दा पहिला अमेरिका, भारत, चीनको समर्थन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । वरिपरिका मुलुकहरूले समर्थन गर्नेछन् । असंलग्न परराष्ट्र नीति सुदृढ गर्ने विकल्प यो मात्रै हो,’ उनले भने । –नयाँ पत्रिकाबाट
मकालु खबर
