जम्बो मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णय : बधाई र मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागू

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको जम्बो मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लगाउने निर्णय गरेको छ । साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रीलाई बधाई ज्ञापन गर्ने निर्णय पारित गरेको हो । प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट र गठबन्धन सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वायनमा लग्न दत्तचित्त भएर काममा खटिन मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भेटघाट, बधाई, शुभकामना आदान प्रदान र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमलाई न्यून गरेर सरकारको कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । मन्त्री आङ्बोका अनुसार परिणाम निकाल्ने काम गर्नुपर्ने, कुनैपनि गलत खालका कामहरु नगर्ने, गलत कार्यमा आफ्नो परिवार र सचिवालयलाई संलग्न नगराउन , हुन नदिन र त्यस्तो भएको पाइएमा मुख्यमन्त्रीले गम्भीर रुपमा लिने भनेर सबै मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रीहरुको आचारसंहिता पारित गरेको छ । आचारसंहिता मन्त्रीहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले मन्त्रीपरिषद बैठकले त्यसलाई पास गरेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशका मन्त्रालय अन्तरर्गतको संगठनात्मक संरचना एवम् दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । अब प्रदेश सरकारमा १३ वटा मन्त्रालय रहने भएकोले संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका निकाय र दरबन्दी भित्रैबाट आर्थिक भार नपर्नेगरि संगठनात्मक संरचना निर्माण हुने आङ्बोको दाबी छ ।

संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दा करिब १ दर्जन विषय मिल्ने कार्यालयहरुलाई समायोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालय बढाउँदा कमभन्दा कम आर्थिक व्ययभार हुने, कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने, परिणाम आउने कुरालाई उल्लेख गरेर मन्त्रालय र अन्तरर्गतका कार्यालयहरुको संगठनात्मक संरचना ओएनएम स्वीकृत गरेको उनको दाबी छ ।

बितीय सुशासन र जोखिम मुल्यांकन कार्यबिधि २०७८ लाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । बैठकले मन्त्रिपरिषदको विभिन्न समितिको संयोजकहरु पनि तोकेको छ । विभिन्न ३ वटा समिति बनाउने निर्णय गरेको आङ्बोले बताए । राजनीति तथा प्रशासन समिति संयोजकमा सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योेजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार भित्र रहेका कतिपय संरचनाहरुको ऐन नियम, कानुन र कार्यविधि बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर गर्न संघीय सरकारलाई लेखेर पठाउने निर्णय गर्दै गिरीबन्धु टि स्टेटको स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर पठाउने निर्णय भएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।