प्रदेश नामाकरणको समन्वय र सहजीकरण गर्न मन्त्री यादवलाई जिम्मेवारी

विराटनगर । प्रदेश १ को नामाकरण गर्ने सम्बन्धमा सरकारले समन्वय तथा सहजीकरण गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ । आज साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय विराटनगरमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषदको गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश १ को नामाकरणको सन्दर्भमा प्रदेशसभा भित्र रहेका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग समन्वय र सहकार्यको सरकारको तर्फबाट जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको बताए ।

जग्गा खोज्ने जिम्मा मन्त्री कार्कीलाई
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यालय र संरचनाहरु बनाउनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री कार्की संयोजक रहेको कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, ईटहरी उपमहानगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, बुढिगंगा गाउँपालिका, दुहबी नगरपालिका र सुन्दर हरैँचा नगरपालिकाका प्रमुखहरु रहने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रशासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सचिव सदस्य सचिव रहने गरी प्रदेश राजधानीको लागि जग्गा व्यवस्थापन कार्यादल बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघिको सरकारले विभिन्न शिर्षकमा छुट्याएको एकमुष्ट रकम असोज पछि पनि विनियोजन गर्न सक्नेगरि निर्णय गरेको छ। ‘अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा छुट्याएको एकमुष्ट रकम साउन मसान्तसम्म मन्त्रालयहरुले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजन गरिसक्ने भन्ने रहेको थियो’, उनले भने, ‘असोज मसान्त पछाडी के गर्ने भन्ने रहेकोले बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तगत सम्बन्धित मन्त्रालयले माग गरेको अवस्थामा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एकमुष्ट रकम बिभाजन गरेर प्रबिष्ट गर्ने निर्णय भएको छ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नेपाल सरकारसँग चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सडक, पुल, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास खानेपानी र सिँचाई तर्फको ८ अर्ब १५ करोड लागतको केन्द्रिय सरकारको संरचनामा लाग्ने भएकोले सो रकम संघीय सरकारसँग उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । मन्त्री परिषदको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश बिपद व्यवस्थापन नीति २०७८ लाई पास गर्ने निर्णय भएको छ।