डोकोनाम्लोसहित सामुदयिक वनका पदाधिकारी मन्त्रालयमा

विराटनगर । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारविरुद्ध आन्दोलन थालेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश १को आयोजनामा प्रदेश १ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन् ।

डोको नाम्लोसहित मन्त्रालयमा पुगेका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीहरुले मन्त्रालया धर्ना दिएका थिए । सामुदायिक वनको अभिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा, चुरे संरक्षण क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएकोे वन नियमावली २०७ को मस्यौदा नै गलत रहेको उनीहरुको भनाइछ । प्रदेश वन ऐन, संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्ध आन्दोलन शुरु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश १ का सचिव अग्नी पौडेलले बताए ।

चौथो दिनदेखि जारी आन्दोलनमा उनीहरुले डोके नाम्लोसहितको आन्दोलन जारी राखेका हुन् । तीनदिनसम्म मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुँदै बिहीबारदेखि प्रदेश मन्त्रालयमा आन्दोलन थालेका हुन् । वन नियमवलीले मस्यौदामै ५० प्रतिशत काठ वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई दिनु पर्छ भनिएकोले त्यो गलत हुने पौडेलले बताए । ‘हाम्रो माग ५० प्रतिशत आपूर्ति समितिलाई दिनु पर्छ भन्ने विरोध हो’, उनले भने, ‘हामी वन पैदावार आपूर्ति समिति खारेज गर्नु पर्छ भन्ने मागमा छौँ ।’

चुरे क्षेत्रको समुदायले आफूले वन पैदावार उपयोग गरेर बाह्य बिक्री गर्न पाउनु पर्ने, वन ऐनमा धेरै विषयहरु बाझिएकोले समायोजन गरेर लग्नु पर्ने माग रहेको उनले बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरेको अवस्थामा दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड लागु गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

सामुदायिक वनहरुको एकाधिकार बढ्दै जाँदा सरकारले त्यसलाई ऐन, नियमावली मार्फत कडाई गर्न खोजेको बताउँदै आएको छ । सामुदायिक वनको पहुँचमा भएका र बाहिर रहेका दुबै उपभोक्ताको हितमा वन क्षेत्र हुनु पर्ने भएकोले ५० प्रतिशत काठ दाउरा आपूर्ति समितिमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिएको छ । वन नियमावलीले केही वन सम्बन्ध शुल्कमा हेरफेरको तयारी गरेको छ ।