प्रदेश १ एमाले संसदीय दलको बैठक : जनताको बोल्ने थलो सुचारु गर्न माग

विराटनगर । जनताको बोल्ने थलो सुचारु गराउन नेकपा एमालेले माग गरेको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारले जनताको बोल्ने थलोलाई सुचारु नगराएको आरोप लगाउँदै तत्काल जनताका समस्या राख्ने थलो सुचारु गराउन माग गरेको हो । बुधबार विराटनगरमा नेकपा एमाले संसदीय दल प्रदेश १ को बैठकले सरकारको गतिविधि निगरानी गर्न ५ सदस्य समिति पनि बनाएको छ । हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा जीवन घिमिरे, तुल्सीप्रसाद न्यौपाने, जगदीशप्रसाद कुसियैत र बुद्धिकुमार राजभडारी सदस्य रहने गरी निगरानी समिति बनाएको हो ।

समितिले सरकारको कामकारबाही , यस अघिका सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वायनको अवस्था, बजेट हेरफेर र त्यसले नागरिकको विकासमा पार्ने असरसमेतलाई ध्यान दिने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । सरकारले ल्याएको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई गठबन्धन पक्षीय नेता र कार्यकर्तालाई मात्र योजना बाड्ने हिसाबले ल्याएको निष्कर्ष एमाले संसदीय दलको बैठकले निकालेको छ । एमालेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका जिल्लामा बजेट रोक्ने र गठबन्धन निकटका सांसद भएका जिल्लाहरुमा मात्र बजेट हालेको आरोप एमाले संसदीय दलको छ ।

मन्त्री नै नभएको मन्त्रालमा स्वकीय नियुक्ति गरेको विषयलाई लोकतन्त्रमाथि धज्जी उडाउने काम गरेको एमालेले भनेको छ । ‘कुनैपनि मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको अवस्थामा स्वकीयका बोर्डहरु झुण्ड्याइएका छन्’, राजभण्डारीले भने, ‘यस्ता संघीयतालाई नै घरासायी पर्ने खालका गतिविधि सरकारबाट भईरहेकोले त्यस्तो नहोस् भन्ने एमालेको मान्यता हो ।’

बैठकले मन्त्रीहरुले मनपरी सरकारी सवारीको दुरुपयोग गरेको, घरायसी काममा प्रयोग गर्ने गरेको लगायतको बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालय फुटाए विरोध गर्ने
सरकारले मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य गरेको सूचना आएको भन्दै एमालेले त्यसको विरोध गर्ने जनाएको छ । संसदीय दलको बैठकले मन्त्रालय विभाजन गरेर गठबन्धनको (टालाटुली) सरकारलाई टिकाउने खेलो गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरिने राजभण्डारीले जानकारी दिए । ‘अध्यादेशबाट आएको टालाटुलीको गठबन्धन सरकारले भइरहेको मन्त्रालयहरु फुटाउने काम भए एमालेले त्यसको विरोध गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘भर्खरै स्थापित हुँदै गएको प्रदेशमा गलत नजिर बस्ने भएकोले मन्त्रालय फुटाउनु हुँदैन भन्ने एमालेको ठहर हो ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनु पर्ने माग राखेको छ । यदी निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नगरे एमालेले सशक्त आवाज उठाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए । यस अघिको सरकारले बेमौसमी बाढी, पहिरो र डुवानबाट भएका किसानलाई क्षीत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वायनमा लग्न र मलखादको सहज व्यवस्थापन गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ । जनताले सहज रुपमा खोप लगाउन नपाएको भन्दै तत्काल खोपको सहज र सही व्यवस्थापन गर्न एमालेले सरकारलाई भनेको छ ।

प्रदेशको नामको बारेमा एमालेले कुनै निर्णय गरेको छैन । समिति बनेकाले त्यही समितिले छलफल गर्ने र कसरी अघी बढ्ने भन्ने बारेमा अर्को बैठकमा निर्णय हुने राजभण्डारीले जानकारी दिए ।