दलको विधानमा निर्वाचन आयोगले किन लगाउँछ ‘कैँची’ ?
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्न लगाउने क्रम बढ्दाे छ । आयोगले भर्खरै मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई आफ्नो विधानबाट ‘हिन्दु राष्ट्र’, ‘राजसंस्था’ लगायतका शब्दावली हटाउन र झण्डाबाट गाइको चित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । आफ्नो दलको मुख्य एजेन्डालाई नै आयोगले नस्वीकारेपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, पूर्वअध्यक्ष कमल थापालगायतका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यसलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
त्यसो त आयोगले राप्रपालाई ०७३ साल चैत २ गते पनि आफ्नो विधानबाट ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र एवम् राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र’ भन्ने वाक्यांश हटाउन लगाएको थियो । त्यतिबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयाेधीप्रसाद यादव थिए ।
यसबीचमा आयाेगले तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमलगायतका दलहरूलाई पनि आफ्नाे विधान सच्याउन लगाएकाे थियाे । यसपछि दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेपछि जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीलगायतका दलहरूले पनि आफ्नो विधान सच्याउन लगाइएको छ । आयोगले गत पुस २ गते माओवादी केन्द्रलाई पनि आफ्नो विधानबाट ‘वर्ग संघर्ष, साम्यवाद’लगायतका शब्दावली हटाउन लागेको थियो । यसपछि माओवादी नेताहरू आयोगमै पुगेर छलफल गरेका थिए ।
‘दलहरूको विधान संविधानविपरीत भए आयोगले सच्याउनैपर्छ’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती दलहरूलाई सच्याउने निर्वाचन आयोग नै भएको बताउँछन् । ‘पोइन्ट अफ डिपार्चर’ संविधान नै भएको र हरेक नेपालीले संविधानले देखाएको बाटो हिँड्नु संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले मकालुखबरसँग भने, ‘जे गरेपनि संविधान मातहत रहेर गर्ने हो । संविधानलाई नाघेर कोही जानु हुँदैन । अहिले कतिपय दलहरूले संविधानलाई चुनौती दिनेजस्तो एजेन्डा राखेका छन् । त्यस्ता दलहरूको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले यो गर्नैपर्छ ।’
संविधानभन्दा माथि उठेर कनुै कानून, विधान र नियमहरू खडा गर्न नपाइने दृष्टान्त सुनाउँछन् उप्रेती, भन्छन्— ‘दल खोल्न पाइन्छ संविधान मातहत रहेर । चलाउन, त्यसको विस्तार गर्न, त्यसले लिने राजनीतिक विचारको प्रतिपादन गर्न सबै पाइन्छ । तर, यी सबै गर्दाखेरि एउटै कुराको ख्याल राख्नुपर्छ, त्यो हो संविधान ।’
राप्रपाको सन्दर्भलाई जोड्दै उप्रेतीले भने, “हाम्रो देशलाई संविधानले ‘रिपब्लिक’ भनेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै त्यो छ । यसो भइसकेपछि त राजा हुनुपर्छ भनेर आउने दलको बारेमा पनि केही सोच्नुपर्ने होला । यसैलाई निर्वाचन आयोग सामान्यीकरण गरेको हो यसपटक ।’
यसभन्दा पहिले पनि मधेशी जनाधिकार फोरमलगायतका दलहरूको विधान आयोगले सच्याएको विगत खोतल्दै उप्रेतीले थपे, ‘कतिपय दलहरूले क्रान्ति गर्छौँ भन्छन् । तर, नेपालको संविधानले क्रान्ति चिन्दिनँ भन्छ । यस्तोमा के गर्ने त निर्वाचन आयोगले । अब मान्यता नै दिइसकेपछि त पछि त्यसकोलागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ होला । जस्तो राप्रपाकै सन्दर्भ भन्ने हो पनि अहिले मान्यता दिएपछि त पछि उसले त राजा ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्छ र दिनैपर्छ जस्तो लाग्छ ।’
राप्रपाको सन्दर्भ फरक
संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग संविधानअनुसार व्याख्या गर्दा राप्रपा र अन्य दलहरूको सन्दर्भ नै फरक हुन आउने बताउँछन् । संविधानले देखाएको बाटो हुँदै दलहरू आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्य गर्न स्वतन्त्र हुने उल्लेख गर्दै नेम्वाङ्ले भने, ‘राप्रपा र अन्य दलहरूको सन्दर्भ त फरक हो, पार्टीको विधानमार्फत उनीहरूले उठाएका राजनीतिक मुद्दा फरक हुन् । राप्रपाले उठाएको एजेन्डालाई संविधानले बाँधेन कि ?’
माओवादी केन्द्र अन्य वामपन्थी दलहरूले पनि उठाउने गरेको ‘साम्यवाद’, वर्ग संघर्षलगायतका मुद्दाहरू भने संविधानअनुरूप नै भएको नेम्वाङ्गको तर्क छ । यसअघि आयोगले माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो विधानबाट ‘साम्यवाद, ‘वर्ग संघर्ष’ लगायतका शब्दावली हटाउन भनेको थियो । यसबेला एमाले पनि आयोग पुगेर माओवादी (वापमन्थी दल) को पक्षमा बहस गरेको थियो । ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बाटो हिँडर जान सक्छन् दलहरू । तर, संविधानविपरीत जान छुट हुँदैन । राप्रपा संविधानले परिकल्पना गरेको बाटोबाट विमुख भएको हो कि त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोगले कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई पनि दपेटेको स्मरण गर्दै नेम्वाङ्गले भने, ‘अन्य दलहरूको सन्दर्भमा मैले कसैको पनि त्यस्तो देख्दिनँ ।’
आयोगकाे क्षेत्राधिकारमा नपर्ने जिकिर
दलको विधानमाथि कैँची लगाउने निर्वाचन आयोगको काम असंवैधानिक भएको सम्बन्धित दलहरूकाे दाबी छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनल मकालुखबरसँग भनेका छन्— ‘विचारकाे आधारमा कुनै पनि दललाई प्रतिबन्ध वा दपेट्न पाइँदैन । निर्वाचन आयाेग राप्रपाप्रति पूर्वाग्रही देखियाे । याे असंवैधानिक हाे ।’ यस्ताे कार्य गर्न निर्वाचन आयाेगले नसक्ने उनकाे जिकिर छ, उनल थपे— ‘याे त निर्वाचन आयाेगकाे क्षेत्राधिकारभित्र पर्दै पर्दैन ।’
माओवादीकाे बुझाइ पनि उस्तै छ । उसलाई पुस २ मा विधानबाट ‘साम्यवाद र वर्ग संघर्ष’ शब्दावली हटाउन भनेकाे थियाे । यसपछि एक माओवादी नेताले भनेका छन्, ‘याे निर्देशन गलत हाे ।’ ती नेताले नाम नखुलाउने शर्तमा मकालुखबरसँग भनेका छन्— ‘निर्वाचन आयाेगले विधानमा याे राख, याे नराख भनेकार अर्हाउने हाेइन । गतिविधिहरू सही तरिकाले अद्यावधिक मात्रै गर्ने हाे ।’
आफूहरूले निर्वाचन आयाेगमै पुगेर ती शब्दावलीबारे बहस गरेकाे र त्यतिबेला निर्वाचन आयाेग नाजवाफ भएकाे ती नेता सुनाउँछन्, भन्छन्— ‘त्यतिबेला निर्वाचन आयाेगका अधिकारीहरू जिल्ल परेका थिए । हामीले तर्कै गर्दै गयाैँ । उहाँहरूले कुनै जवाफ नपाएर बस्नुभयाे । हामी संविधानअनुसार सही छाैँ, ठिक छाैँ र हाम्राे दल माओवादी केन्द्र ठिक छ ।’
राप्रपालाई राष्ट्रिय प्रतिकका रूपमा रहेको गाईलाई झण्डामा नराख्न आयोगले निर्देशन दिएपछि झण्डामै रहेको सूर्य चिन्ह एमालेको चुनाव चिह्नका रूपमा रहेको भन्दै राप्रपाले गाई झण्डाबाट हटाउनुपर्ने हो भने एमालेले पनि चिह्नबाट सूर्य हटाउनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
आयोग दलहरूप्रति बढी नै पूर्वाग्रही र अनुदार बन्न थालेको र आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल गर्न छोडेको नेताहरूकाे आरोप रहने गरेको छ ।
‘संविधानप्रतिकूल एजेन्डाहरू राख्ने दलकाे सन्दर्भमा आयाेगले यही गर्छ’
दलका नेताहरूले निर्वाचन आयाेग पूर्वाग्रही बनिरहेकाे आराेप लगाइरहँदा निर्वाचन आयाेगले भने संविधानअनुसार नै आफूले दलहरूकाे विधान छाँटकाँट गरेकाे दाबी गरेकाे छ । आयाेगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पाैडेलले भने— ‘कानूले दिएकाे, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले भनेकाे र संविधानमा लेखिएकाे प्रावधानहरूलाई वास्ता गर्दै नै निर्वाचन आयाेग निर्णयहरू लिने गर्दछ । यदि दल अद्यावधिक गर्दाखेरि ती प्रावधानअनुरूप नहुँदा त आयाेगले यस्ताे भएन, याे भएन भनेर सच्याउनैपर्ने हुन्छ, त्यसकै लागि हाे निर्वाचन आयाेग । आयाेगले अहिले आफ्नाे काम गरिरहेकाे हाे । कुनै पनि दलमाथि पूर्वाग्रही बनेकाे छैन ।’
निर्वाचन आयाेगले प्रचलित नियमअनुसारकै मात्रै काम/कारबाही अगाडि बढाएकाे प्रवक्ता पाैडेलकाे जिकिर छ । दल अद्यावधिक गराउँदा नै दलहरूले यस्ता कुराहरूकाे वास्ता गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । ‘दल दल दर्ता गराउँदा नै नेताहरूले पनि यी र यस्तै कुराहरूकाे वास्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अबका दिनमा यदि प्रचलित ऐन, कानूनअनुरूप विधानहरू छैनन् भने आयाेगले गर्ने नै यही नै हाे ।’
