जानकीसहितका मन्दिरमा १३ करोडको लाइटिङ गर्दा हिनामिना

यात्रीनिवास धर्मशाला निजी कम्पनी द पिक हस्पिटालिटीलाई होटेल चलाउन ठेक्का दिने बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले जानकी मन्दिरलगायत धार्मिकस्थलमा डिजिटल लाइटिङ गर्न लिएको १३ करोडको ठेक्कामा पनि अनियमितता गरेको महालेखाको निष्कर्ष

जनकपुर । जनकपुरधामस्थित धर्मशाला यात्रीनिवासलाई होटेल बनाउन द पिक हस्पिटालिटी प्रालिलाई सुम्पिएको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले जानकीलगायतका मन्दिरमा डिजिटल लाइटिङमा पनि अनियमितता गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारसँग १३ करोड बजेट लिएको परिषद्ले प्रक्रिया पूरा नगरी लाइटिङका लागि ठेक्का लगाएको र त्यसपछि पनि भनेअनुसार काम नगरेर अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टीका पाण्डेयको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पनि महालेखाकै प्रतिवेदनलाई सही ठहर्‍याउँदै कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ ।

परिषद्को मागअनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, विवाहमण्डप, गंगा आरतीस्थल, गंगासागर तथा बाराको गढीमाई र सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिरमा डिजिटल लाइटिङ जडानका लागि १२ करोड छुट्याएको थियो ।

परिषद् संघीय सरकारमातहतको भए पनि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमार्फत सीधै परिषद्को खातामा रकम निकासा गरिदिएको थियो । तर, ठेकेदार तोक्दा पूरा गर्नुपर्ने सामान्य प्रक्रियासमेत पालना नगरेको परिषद्ले लाइटिङ योजनाविपरीत सो रकम जानकी मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र विवाहमण्डपमै सकाएर अनियमितता गरेको छ ।

परिषद्ले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भक्तपुरको क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सन सलुसनलाई २ चैत ०७६ मा ठेक्का लगाएको थियो । तर, सञ्चालक परिषद्बाट निर्णय गरेर मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने नियम उल्लंघन गरी परिषद्को कार्यकारिणी समितिकै निर्णयमा ठेक्का लगाइएको थियो ।

सरकारी प्राविधिकबाट लाइटिङ स्टिमेट निकाल्नुपर्ने प्रावधान मात्रै तोडिएन, जानकी मन्दिरबाट स्वीकृतिसमेत लिइएको थिएन । स्रोतका अनुसार स्टिमेट क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सनकै इन्जिनियर राजीव उपाध्यायले बनाएका थिए । परिषद्ले उनैलाई गैरकानुनी रूपमा तीन महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरेको थियो । करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न परिषद्को सञ्चालक परिषद् र कार्यकारिणी सिमितिबाट निर्णय गराई पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि उल्लंघन गरिएको थियो ।

परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष शालिग्राम सिंहले उक्त ठेक्का प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले आफूसँग रायसमेत नलिई काम गरेको उनको आरोप छ । ‘बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को ऐनमा १० लाखभन्दा बढीको जुनसुकै कार्य गर्दा अध्यक्षको राय आवश्यक हुन्छ । तर, कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले मसँग कुनै राय नै नलिई मनमौजी गर्थे । म बढी काठमाडौं बस्ने भएकाले धेरै कुरा थाहा नै हुँदैनथ्यो,’ सिंहले भने, ‘उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि भएको कार्यकारिणी समितिको निर्णयमा पनि मेरो हस्ताक्षर छैन ।’

कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले भने आफूले ऐनअनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेका छन् । निर्णयको जिम्मेवारी लिँदै उनले भने, ‘मैले नियमभित्रै रहेर काम गरेको छु ।’

तर, परिषद्का एक कर्मचारीले मन्दिरहरूमा डिजिटल लाइटिङमा ठाकुरले व्यापक अनियमितता गरेको बताए । ‘ठेक्का लगाएको त देखाउन मात्रै हो । क्षमतादेवी फर्म मात्रै प्रयोग भएको हो, खास ठेकेदार कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर नै हुन्,’ उनले भने, ‘इन्जिनियर राजीव उपाध्याय उनैले रोजेका व्यक्ति हुन् ।’ उनका अनुसार उपाध्यायले नै योजना स्टिमेट, सम्पूर्ण बिलिङ मूल्यांकनदेखि काम सम्पन्न भएको मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरेको र परिषद्बाट रकम भुक्तानी भएको छ ।

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतोले आफू आउनुभन्दा अघिकै योजना भएकाले अनियमितता भएको विषयमा खोजबिन गरिरहेको बताए । ‘डिजिटल लाइटिङका नाममा आर्थिक अनियमितता भएको खबर मैले पनि सुनेको छु । प्रदेश सरकारले पनि त्यस विषयमा छानबिन गरेको रहेछ । तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । मैले पनि देखेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन पाएँ भने धेरै प्रस्ट भइन्थ्यो । अनियमितता भएको भन्ने सन्दर्भमा मेरोतर्फबाट खोजबिन गरिरहेको छु ।’

एक वर्षमा सक्नुपर्ने, तर नियमविपरीत दुईपटक म्याद थप

प्रदेश सरकारको ससर्त योजना सोही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, परिषद्का कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले अवैधानिक रूपमा दुईपटकसम्म म्याद थपेका छन्, त्यो पनि सञ्चालक परिषद्को निर्णयविना ।

स्रोतका अनुसार आव ०७६र७७ मा काम नसकिएपछि ठाकुरले म्याद थपका लागि प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । तर, मन्त्रालयले ससर्त योजनामा म्याद थप्न नमिल्ने जवाफ दिएपछि उनले आफूखुसी म्याद थपेका थिए । पहिलोपटक ८ असार ०७७ मा सोही आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्मका लागि म्याद थपेका थिए । तर, उक्त अवधिमा पनि काम नसकेपछि दोस्रोपटक ४ साउन ०७७ मा सोही वर्ष २८ पुससम्मका लागि म्याद थपेका थिए । म्याद थप्ने कागजी निर्णय नदिएको पर्यटन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा एक करोड बजेट भने विनियोजन गरिदिएको थियो ।

ठाकुरले अनियमित प्रक्रिया र आर्थिक अनियमितामा तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादव र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामनरेश राय यादवको साथ पाएको परिषद्कै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

आठ ठाउँमा डिजिटल लाइटिङ गर्न १३ करोड लिएर तीन ठाउँमा मात्रै काम

परिषद्ले जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, विवाहमण्डप, गंगा आरतीस्थल, गंगासागर तथा बाराको गढीमाई र सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिरमा डिजिटल लाइटिङका लागि १३ करोड लियो । तर, जानकी मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र विवाहमण्डप तीन ठाउँमा मात्रै लाइटिङ गरेको छ ।

यसमा पनि स्टिमेटअनुसार त जानकी मन्दिरको चारैतिर लाइटिङ गर्नुपर्ने हो । तर, बाहिरपट्टि अगाडि मात्रै र भित्री भागमा प्रोग्रामिन लाइट लगाएको छ, अन्त केही गरेको छैन । जानकी मन्दिरमा साढे चार सय चिम जडान भएको दाबी परिषद्को छ । ७४ स्थानमा विभिन्न प्रकारका स्पिकर जडान गरेको जनाएको छ । तर, स्थलगत निरीक्षणमा उसले दाबी गरेजस्तो काम देखिँदैन ।

कार्यकारी निर्देशक ठाकुर स्टिमेट गरेभन्दा धेरै पैसा लागेकाले भनेअनुसार सबै ठाउँमा लाइटिङ गर्न नसकिएको तर्क गर्छन् । ‘बजेट नपुगेपछि स्टिमेटअनुसार काम हुन सकेन । एक करोड रुपैयाँ हनुमाननगरमा धर्मशाला निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न खर्च गर्‍यौँ । हामीले खर्चको हिसाब प्रस्ट गरेका छौँ,’ उनले भने ।

एउटा प्रयोजनमा निकासा भएको एक करोड विनाप्रक्रिया अन्यत्र खर्च गर्नु पनि अनियमितता हो । कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले लेखापाल सावित्री गिरीसँग मिलेमतो गरेर अनियमितता गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । परिषद् कार्यालयका अनुसार हालसम्म ठेकेदारलाई सात करोड ८२ लाख ४५ हजार तीन सय ५६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

महालेखाले अनियमितता ठहर्‍यायो, प्रदेश सरकारले पनि सदर गर्‍यो, तर प्रतिवेदन लुकायो

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मन्दिरहरूमा डिजिटल लाइटिङमा प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाएको र आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टीका पाण्डेयको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पनि महालेखाकै प्रतिवेदनलाई सही ठहर्‍याउँदै कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दुई महिनाअघि नै सिफारिस गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले भने कारबाही प्रक्रियामा चासो नै देखाएको छैन ।

प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छैन । छानबिन समितिका सदस्य रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार दासले भने, ‘हामीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेथिति औँल्याएअनुसार नै प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएका हौँ । दुई महिना भइसक्यो । तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।’

धर्मशालालाई होटेल बनाउन ठेक्का दिएकोमा चौतर्फी विरोध

जनकपुर यात्रीनिवासलाई होटेल बनाउन ठेक्का दिएकोमा चौतर्फी विरोध भएको छ । बतास अर्गनाइजेसनले पशुपति धर्मशालामा चलाएको होटेल आनन्दको म्यानेजमेन्ट हेर्ने कम्पनी द पिक हस्पिटालिटीलाई जनकपुर यात्रीनिवास २० वर्षका लागि लिजमा दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका हुन् ।

मधेस प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतोले धार्मिक स्थल जनकपुरको धरोहरका रूपमा रहेको धर्मशाला निजी कम्पनीलाई सुम्पिनु गलत भएको बताए । ‘धर्मशालाको मर्मतसम्भार र भवनको माथिल्लो तला निर्माणमा प्रदेश सरकारको रकम पनि खर्च भएको छ । तर, प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय नै नगरी परिषद्ले लिजमा दिनु गलत हो,’ उनले भने ।

धर्मशाला लिजमा लगाउने बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् संघीय सरकारमातहत भए पनि प्रदेशमा रहेको धरोहरको संरक्षण र प्रवद्र्धनको दायित्व प्रदेश सरकारको पनि रहेको उनले बताए । सरकारले परिषद्सँग लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘सेवामूलक संस्थालाई व्यापारिक रंग दिने काम भएको छ । यस्तो कार्य प्रदेश सरकारलाई मान्य हुँदैन,’ मन्त्री महतोले भने, ‘परिषद्लाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिनेछ ।’

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्ष रामकुमार शर्माले लिजको नाममा धर्मशालालाई निजीकरण गर्न खोजिएको बताए । ‘जानकी मन्दिर दर्शनमा आउने भक्तालुलाई सहज बसाइका लागि धर्मशाला बनाइएको हो । तर, लिजमा लगाउने नाममा त्यसलाई निजीकरण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘एक–दुई वर्ष होइन, २० वर्षसम्मका लागि एकैपटक निर्णय गरेर लिजमा लगाउनु गम्भीर विषय हो ।’ परिषद्का कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरसँगै तत्कालीन अध्यक्ष शालिग्राम सिंह पनि यसमा दोषी रहेको उनले बताए ।

जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल चौधरीले धर्मशाला जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको त्यही उद्देश्यले सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । ‘धर्मशालालाई लिजमा दिएर त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नु हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने, ‘धर्मशालाको व्यवस्थापन ठीक थिएन भने अर्कोलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो । तर, दोस्रो पक्षलाई अनुकूल हुने गरी एकैपटक २० वर्षका लागि लिजमा लगाउनु कुनै हिसाबले उपयुक्त होइन ।’

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले आफूलाई कुनै जानकारी नै नगराई गोप्य रूपमा धर्मशालालाई व्यवसायीकरण गर्न लागेको भन्दै यसअघि नै विरोध जनाइसकेका छन् ।

धर्मशाला निर्माण गरिएको जग्गा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले महोत्तरीको मटिहानीस्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरसँग ४९ वर्षको लिजमा लिएको हो । तर, धर्मशालालाई होटेल बनाउन दिने परिषद्ले मन्दिरलाई कुनै जानकारी गराएको छैन । मन्दिरका महन्थ जगरनाथ दासले निर्णय तत्काल खारेज नगरे जग्गा खाली गराउने प्रक्रियामा जाने बताएका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट