प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयक फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णय

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयक फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेकोमा त्यो अपूर्ण भएको भन्दै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । फिर्ता गरिएको ऐन केही समयपछि आवश्यक संशोधन गरी फेरि प्रदेश सभामा पेश गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । यो ऐन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको विधेयक हो ।

बैठकले पाँच वटा विषयमा निर्णय गरेको आङ्बोले बताए । मन्त्री आङ्बोका अनुसार, बैठकले कोभिड नियन्त्रण रोकथामका लागि निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहनेछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री समितिको सदस्य हुने आङ्बोले जानकारी दिए ।

त्यस्तै अन्य सदस्यहरूमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश १ का प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य हेर्ने सचिव, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीतर्फका प्रदेश प्रमुखहरू उक्त समितिको सदस्य हुनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत शासकीय सुधार तथा समन्वय शाखाका सचिव उक्त समितिको सदस्य सचिव हुनेछन् ।

त्यस्तै, बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो सूचीअन्तर्गत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण, केही कृषि कार्यक्रम र केही लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरूसहित १० वटा विशेष अनुदान सम्बन्धी र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न १५ वटा आयोजनाको सूची तय गरी संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीअन्तर्गत मन्त्रालयहरू के कति बनाउने र कर्मचारीहरू के कति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रीले आङ्बोले बताए । आङ्बोले कार्यदलको सुझाव र केन्द्रीय सरकारले दिएको कर्मचारी संगठन संरचनाभित्र रहेर कुनै पनि प्रशासनिक खर्च नबढ्ने गरी संगठन संरचना र व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) गरी अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्नका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यसअघि पनि मन्त्री आङ्बो नेतृत्वको कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव कार्यदलको सदस्य थिए । यसअघि बनेको कार्यदलले त्यसबारेमा छलफल गरिरहेको आङ्बोले बताए । मन्त्रीपरिषद बिस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नका लागि अहिलेको राष्ट्रिय सभा चुनावको आचारसंहिता लाग्ने भएको कारण रोकिएको उनले जानकारी दिए ।