२८४ अधिकृत पदपूर्ति अनिश्चित

काठमाडाैँ । उच्च अदालत पाटनको उत्प्रेषण आदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि माग गरिएको २ सय ८४ जना शाखा अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया अनिश्चित भएको छ । अदालतले पाँच दिनअघिको अल्पकालीन आदेशलाई आइतबार निरन्तरता दिएपछि पदपूर्ति प्रक्रिया अड्किएको हो ।

लोक सेवा आयोगले गत मंसिर २९ मा राजपत्रांकित तृतीय श्रोणी (अप्राविधिक शाखा अधिकृत) को खुला प्रतिस्पर्धामा गरिने पदपूर्तिका लागि सूचना निकालेको थियो । तर आयोगको २०७६/७७ को विज्ञापनअनुसार गत भदौमा सबै परीक्षा पूरा गरेर बसेका अधिकृतका उम्मेदवारहरूले चालु वर्षको परीक्षा रोक्न माग गर्दै दिएको अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र नवराज थपलियाको संयुक्त इजालसले उत्प्रेषणको आदेशलाई निरन्तरता दिएका हुन्  ।

पछिल्लो आदेशअनुसार अब शाखा अधिकृततर्फ तीन आर्थिक वर्षको पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का सबै परीक्षा सकिएर नतिजा प्रकाशन मात्र रोकिएको छ भने २०७७/७८ को परीक्षा सञ्चालन गर्दागर्दै रोकिएको छ । २०७८/८९ को दरखास्त संकलन सुरु भएको दुई सातामा रोकिएको हो ।

नयाँ पदपूर्ति गर्ने क्रममा आफूले तीन वर्षर्अघि परीक्षा दिएको शाखा अधिकृतको दरबन्दी संख्या घटाउन खोजेको भन्दै २०७६/७७ ब्याचका शाखा अधिकृतका परीक्षार्थीले सोही पदको चालु आार्थिक वर्षको परीक्षा रोक्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तीन सय ९६ जनाको दरबन्दीका लागि परीक्षा दिएर प्रतीक्षामा बसेका अधिकृतका उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशन पनि सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ मा गरेको समायोजनबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघीय दरबन्दीमा फर्केपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न दरबन्दी घटाइने आशंका ती परीक्षार्थीको छ । उनीहरूले नतिजा प्रकाशनको माग गर्दै लोक सेवा आयोगको कार्यालय घेराउ गर्दै आएका छन् । आफूले परीक्षा दिएको पद (शाखा अधिकृत) को नतिजा प्रकाशन गरेर मात्र नयाँ पदपूर्ति सुरु गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

समायोजनमा परेकाहरू अदालतबाट आदेश गराएर संघमा फर्के पनि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने दरबन्दी छैन । अदालतको आदेशमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट दुई सयभन्दा बढी अधिकृत संघमा फर्किसकेका छन् । उनीहरूलाई कहाँ खटाउने भन्नेमा संघीय मन्त्रालय अन्योलमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले गत भदौमा २५ मा समायोजन र पदपूर्ति समस्या एकअर्कामा सम्बन्धित रहेकाले सबै विषय एकै पटक संयुक्त इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । अब पदपूर्ति र समायोजनबाट उत्पन्न समस्या हल गर्न अदालतको अर्को आदेश आउनुपर्ने लोक सेवा आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । –कान्तिपुर दैनिकबाट