संघ र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँटका समस्या शीत भण्डारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समस्या

विराटनगर । संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारको बारेमा कुरा नमिल्दा शीत भण्डारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश १ मा भएको एक कार्यक्रममा भूमि‚ व्यवस्था‚ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट कानुन निर्माणमा क्षेत्राधिकारका कारण समस्या हुने गरेको बताएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नियमावली बनाउने काम सुरु भए पनि क्षेत्राधिकारका कारण केही कानुनी जटिलता रहेको बताएको हो । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले सरकारले शीत भण्डार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नियमावली ल्याएर पहिलो चरणको काम अघि बढाएको बताए ।

उनले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि संघ र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँटका समस्याले त्यसलाई अघि बढाउन नसकिएको प्रष्टीकरण दिए ।

प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था‚ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रामनन्दन तिवारीले शीत भण्डार प्रयोगको अवस्था र आवश्यकताबारेमा आधारभूत सर्वेक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कृषि उपजलगायत लामो समयसम्म भण्डार गरेर राख्नुपर्ने वस्तुहरूलाई वातानुकुलित बनाउने आधुनिक प्रविधिको शीत भण्डार निर्माणबारेमा सरोकारवालासँग छलफलको क्रममा शीत भण्डारको आवश्यकता र मापदण्डको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को आयोजनामा विराटनगरमा सुरु भएको पूर्वाधारका मापदण्ड तर्जुमासम्बन्धी सार्वजनिक निजी सम्वादका क्रममा तिवारीले आवश्यकता पहिचानपछि मात्र त्यसको निर्माणको कुरा आउने बताए ।

सरकारले पनि मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी शीत भण्डार निर्माण गर्ने र गर्न चाहनेलाई सहुलियतका लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका शीत भण्डारणको अवस्थाको बारेमा पहिचान गरी किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ ।’

सचिव तिवारीले कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिनका लागि उत्पादनका साथै भण्डारणको पनि ठुलो भूमिका हुने बताए ।

उनले सहुलियत लिएका निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गरेका शीत भण्डारहरूले सहुलियत रुपमा किसानलाई सुविधा दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रमका सहभागीले किसानहरूलाई सशक्तीकरण गर्न, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न र उत्पादित खाद्यान्न वस्तुहरूको पोषण संरक्षण गर्न शीत भण्डारण आवश्यक रहेको बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष टिकाराम ढकालले शीत भण्डारण सञ्चालकहरूले पनि सेवाका नाममा कार्टेलिङ गर्न नहुने सुझाव दिए ।

व्यवसायी अविनाश बोहराले नेपालमा ४३ वटा वेयर हाउसहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा ती सबै घाटामा सञ्चालनमा रहेको बताए । शीत भण्डार सञ्चालनपूर्व किसानहरू उत्पादन र बजारीकरणका लागि पनि सशक्त बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।

बोहराले नेपालमा भन्दा भारतमा शीत भण्डारका कारण कृषि उत्पादन सञ्चितीकरणको अवस्था राम्रो रहेकाले सरकारले नीति निर्माण गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश १ मा शीत भण्डारको मापदण्डबारे जानकारी दिँदै वासुदेव अधिकारीले प्रदेश १ मा १७ वटा शीत भण्डार सञ्चालन रहेको जानकारी दिए । भण्डार सञ्चालनका लागि उपयुक्त स्थान, विद्युत् आपूर्ति, यातायात र मौसमअनुकूल स्थान उपयुक्त हुने बताए ।

छलफलमा झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, खोटाङ, इलाम लगायतका जिल्लाबाट आएका कृषिसम्बन्धी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले वेयर हाउस निर्माण र सञ्चालन गर्दा भोग्नु परेका कठिनाइहरूबारे छलफल भएको थियो ।