जयनगर-कुर्था रेलमार्ग : नेपाललाई हस्तान्तरण गरिँदै, सञ्चालन तिहारपछि

काठमाडौँ । भारत सरकारले नेपाललाई जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेलमार्ग शुक्रबार हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण सकिएको उक्त रेलमार्ग भारत सरकारले नेपाललाई औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश बिन्दु श्रेष्ठले मकालु खबरलाई बताए ।

‘शुक्रबार ३ बजे मन्त्रालयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूतले उक्त रेलमार्ग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ,’ उनले भने । भारत सरकारले ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँको लागतमा अनुदानस्वरुप उक्त ३५ किलोमिटर लम्बाईको रेलमार्ग निर्माण गरिदिएको हो ।

धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म १७ किलोमिटर र बिजलपुरादेखि महोत्तरीको बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर नेपालले आफैँ विस्तार गरिरहेको छ । यो विस्तार सकिएपछि यो रेलमार्गको कुल लम्बाई ६९ किलोमिटर हुने भएको छ ।

यो पनि : वैशाखभित्रै सञ्चालन हुँदै नेपालको रेल, चलाउने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई

यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि जयनगरको रेल बर्दिबाससम्म आउन सक्छ । यसअघि नै उक्त रेलमार्गको सम्पूर्ण निर्माण पूरा भएको भए पनि केही पूर्वाधार तोडफोड भएको र केही संरचनामा जडानमा भएका पार्ट पुर्जाहरू चोरिएपछि ती सबै मर्मत सकेर भारतले नेपाललाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।

उक्त रेलमार्गको २०७१ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । १९९४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो रेलमार्ग वितगमा न्यारो गेज‚ अर्थात २.६ फिट चौडाई भएको न्यारो गेजको थियो । यो रेलमार्गलाई २०७१ मा विस्थापन गरी ब्रोड गेज‚ अर्थात् ५.६ फिट चौडाई ट्रयाक बनाउन सुरु गरिएको थियो ।

यही रेलमार्गमा सञ्चालन गर्न नेपालको रेलवे कम्पनीले ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा उही भारतीय कम्पनी कोनकरसँग कम्पनीसँग इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट (डीईएमओ-डेमू) ईन्जिनका २ ओटा डिजेल खरिद गरेर राखिएको छ । तर, सेल सेवा भने हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पहिला नेपालले आफैँ चलाउने भनेको भए पनि पछिल्लो समय उक्त रेलमार्ग चलाउने जिम्मा पनि नेपालले भारतीय कम्पनी उही कोनकरलाई नै दिइएको छ ।

यो पनि : अझै अनिश्चित ‘नेपालको रेल’

कोनकरले हाल उक्त रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिने तथा नेपाली पक्षलाई सकाउने काम गर्दै आएको छ । तर, उक्त रेलमार्गमा रेल सञ्चालनका लागि कानुनको भने अझै अभाव रहेको छ ।

यही रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले २०७८ वैशाख २२ गते राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराई रेल्वे अध्यादेश २०७८ ल्याएको थियो । तर, उक्त अध्यादेश खारेज भइसकेकाले कानून विहीनताको अवस्था रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

‘संभवतः तिहार, छठजस्ता चाडपर्वपछि रेलमार्ग सञ्चालन हुने गरी कानूनीलगायत तयारी पूरा होला,’ उनले भने ।