विकृत बजार र नक्कली वस्तुको बिगबिगी
काठमाडौँ । ठुला चाडबाड सुरु भएसँगै सधैँ सुनिने कुरा हो बजार अनुगमन । सरकारी निकायले केही ठाउँमा अनुगमन गर्ने केही व्यापारीलाई कारबाही गर्ने गरेर यो ‘कर्मकाण्ड’ सकिँदै आएको छ । तर न त उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छ‚ न त बजारमा गुणस्तरीय वस्तु र मूल्यको कुनै पद्धति नै बस्न सकेको छ । एकातिर विकृत बजार जथाभाबी मूल्य र कमजोर गुणस्तरको मारमा उपभोक्ता पर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
चरम लापरबाही
नेपालको उपभोग्य वस्तुको बजारमा चरम लापरबाही देखिने गरेको छ । मूल्य, गुणस्तर, स्वास्थ्य र विश्वासजस्ता सबै पक्षमा उपभोक्ता झन् बढी ठगिइरहेका छन् । धादिङमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्णराज उपाध्याय भन्छन्‚ ‘बजारमा उपलब्ध उपभोग्य वस्तुमा यति धेरै विकृति छन् कि असल वस्तु असल तरिकाले पाउनै मुस्किल छ ।’
उपभोक्तालाई झुक्क्याउन उस्तै देखिने खालका अर्थात् नक्कल गरिएका, म्याद गुज्रेका, गुणस्तरहीन, अस्वाभाविक मूल्य राखेर कालो बजारी गरिएका वस्तुको बिगबिगी हुने गरेको छ नेपाली बजारमा । जसले उपभोक्ताको ‘जीउ, धन र मन अर्थात् विश्वास’ तीनै पक्षमा चरम हानी पुर्याइरहेको छ ।
‘तपाईँ अहिले बजारमा गएर ढुक्क भएर कोकाकोला पिउन सक्नुहुन्न,’ उपाध्यायले भने, ‘तपाईँले कोकाकोला माग्नुहुन्छ, साहुजीले कोल्ड कोला थमाइ दिनुहुन्छ लेबलमा लेखिएको अक्षर नपढी कोलाकोला नै हो भनेर विश्वास गरी पिउनुभयो भने तपाईँको विश्वासमाथि घात भयो । तपाईँ नमजाले ठगिनुभयो । यदि लेबलमा लेखिएका अक्षर पढ्नुभयो भने मात्रै तपाईँले उक्त फरक उत्पादनबारे जानकारी पाउनुहुन्छ । नत्र सिधै ठगिनुहुन्छ ।’
एकातिर बोतलमा वा प्याकेट र बट्टामा प्याक गरिएका धेरैजसो खानेकुराहरू स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक नरहेको भनेर पोषणविद्हरूले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । त्यसमाथि त्यस्ता वस्तुको पनि नक्कली वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याइएको छ भनेपछि त्यसले अझ कति धेरै असर गर्ला अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
बजारमा अहिले ब्रान्ड, लेबल, लोगो, डिजाइन, कम्पोजिसन, रंग र स्वादजस्ता विषयमा अन्तरराष्ट्रिय वा धेरै बिक्ने ब्रान्डको झट्ट हेर्दा थाहा नपाइने गरी नक्कल गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा बढी यस्तो विकृति हल्का पेय पदार्थहरूमा देखिएको उपाध्यायले मकालुखबरलाई बताए । यो क्रम सामान्यतया दुर्गम ठाउँमा बढी भेटिने भएपनि शहरी क्षेत्रमै पनि यस्ता सामान पाइने गरेको उपभोक्ताले बताउने गरेका छन् ।
पेय, चकलेट, चुइङ्गम, कपडालगायत हेर्दै जाने हो भने कुनै यस्तो वस्तु छैन, जसमा चलेको ब्रान्ड वा उत्पादनको नक्कल नभएको होस् । यसले उपभोक्ता झुक्किने, भ्रममा पर्ने, मूल्यमा ठगिने गरेका छन् ।
केटाकेटीले किन्ने कतिपय खाने कुरामा आकर्षक खेलौना राखेर लोभ्याउने गरिएको छ । यो पनि बजारको विकृति नै मान्छन् उपाध्याय । ‘एउटा चिज देखाएर अर्को गुणस्तरहीन चिज किन्न बाध्य पार्नु पनि बजारको विकृति हो,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो अध्ययनमा झापा, कैलाली र रुपन्देहीमा ज्यादा यस्ता वस्तु उत्पादन भइरहेका र तिनले बजारमा सहज पहुँच पुर्याइरहेको पाएको छु । अन्य जिल्लामा पनि यस्तो उत्पादन भएको हुन सक्छ ।’
हुबहु उत्पादनले सक्कल उत्पादनको बजार घटाउने, उपभोक्ताको विश्वासमा कुठाराघात गर्ने, सक्कल उत्पादन गर्नेको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्ने, सृजनशीलता खोस्ने, प्रतिलिपि अधिकार हनन गर्नेजस्ता विकृति सिर्जना हुन्छ ।
हुबहु उत्पादनका केही उदाहरण
- कोकाकोला – क्लब कोला, चिसो कोला, चाटकोला, कोल्ड कोला
- फ्यान्टा – फन्टुज, फन्डा, फन्नी
- स्प्राइट – स्पोर्ट्ज, स्ट्राइक, राइट
- माउन्टेन ड्यू – मेन्टेन ड्यू, मनसून ड्यू
- सेन्टर फ्रुट – पर्फेक्ट फ्रुट
- किट–क्याट – क्रि-क्याट
योमात्र होइन‚ एडिडास, पुमा, नर्थफेस,नाइकीलगायत ब्रान्डेड सामानको पनि नक्कली उत्पादनहरूको बिगबिगी छ । नक्कली तथा उस्तै जस्तो देखाएर झुक्क्याउन कम गुणस्तरमा उत्पादन गरिएका वस्तुले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र धन दुवैमा क्षति पुर्याई उपभोक्ता अधिकार हनन गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।
‘नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका जस्तै वस्तुको उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने, उस्तै मूल्य राख्ने‚ तर स्वाद गुणस्तरमा उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको पनि पाइएको छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य विभागले मूल्य, नापतौल विभागले तौल तथा गुणस्तर र उद्योग विभागले ट्रेडमार्क तथा पेटेन्ट राइटका विषयमा अध्ययन तथा नियमन गरी गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
बजार अनुगमनले नेपालमा तीव्रता पाएको भए पनि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा बजार अनुगमनको प्रतिफल सही आउन नसकेको उनले बताए ।
अपर्याप्त कानूनको लाभ उठाउँदै विकृत बजार
२०२२ सालको पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐनलाई नै संशोधन गर्दै अहिलेसम्म चलाइएको प्रचलित कानूनको व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको उद्योग मन्त्रालयको लगानी तथा बौद्धिक सम्पत्ति शाखाका उपसचिव एकदेव अधिकारीले बताए ।
‘भौगोलिक सङ्केत, युटिलिटी मोडल, सांस्कृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक ज्ञान पनि बौद्धिक सम्पत्ति हुन्,’ उनले भने, ‘यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रचलित कानूनले समेटेको छैन । यसको फाइदा धेरैले उठाइरहेका छन् ।’
अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डका ‘वेल नोन ट्रेडमार्क’, डिजाइन तथा पेटेन्टलाई नेपालमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि दर्ता नगरी तथा हुबहु उत्पादन गर्ने विकृतिबारे आफूहरू जानकार रहेको अधिकारीले बताए ।
‘नाइकी, एडिडासजस्ता केही ब्रान्डले नेपालमा दर्ता पनि गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा उद्योग विभागले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रशासन हेर्ने भएकोले उद्योगमा दर्ता गरेर मात्रै त्यस्ता वस्तुको उत्पादन गर्न पाइन्छ ।’
नियमन गर्न बलियो छैन कानून
भ्रम सिर्जना हुने गरी स्थापित ब्रान्डको ट्रेड मार्क र लोगो प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न पाइँदैन । तर स्वीकृति नै लिएर पनि उस्तै नाम आकार रङ्ग वा हेर्दा उस्तै देखिने गरी वस्तु अर्को कम्पनीले उत्पादन गर्न पाइँदैन । गलत ढङ्गले स्वीकृति दिएको छ भने उद्योग विभागका सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने हो । स्वीकृति लिएको भन्दा फरक पर्ने गरी उत्पादन गरे विभागले कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि विभागले पनि यसमा सक्रियता लिएको पाइँदैन ।
विभागमा दर्ता गरेरै तथा स्वीकृति लिएरै पनि चलेका ब्रान्डका हुबहु वस्तु उत्पादन भइरहेको समेत उपसचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार उद्योगले स्वीकृत गरेभन्दा भिन्न रूपमा लोगो तथा डिजाइन, रङ्ग बनाएमा कारबाही हुन्छ । विभागमा यस विषयमा उजुरी परेका पनि छन् । विभागले त्यस्ता उजुरीमा दुवै पक्षलाई बोलाउने, सल्लाह गर्ने र कारबाही गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तोमा दोषी पाइए सचेत गराउने, कारबाही गर्नेजस्ता काम विभागले गरिरहेको छ । तर विभागको कारबाही प्रभावकारी नभएको र सामान्य खालको मात्र हुने भएकाले गलत गर्नेहरूले जानाजान यस्तो काम गरिरहेको र यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्ता विकृत व्यावसायिक अभ्यास गर्नेलाई कारबाहीका लागि अन्यायमा परेको कम्पनी, भ्रममा परेका वा ठगिएका उपभोक्ताले विभागमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । नेरोल्याक कम्पनीको ट्रेडमार्क, लोगो र ब्रान्ड प्रयोग गरिएको भन्दै उक्त कम्पनीले अदालतमा मुद्दा हालेको र ट्रेडमार्क तथा पेन्टेन्ट चोरीका यस्ता धेरै उदाहरण रहेको उपसचिव अधिकारीले बताए ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी प्रशासन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्रै छ ।
विभागको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नियमन गर्ने अधिकारीहरू केन्द्रमा मात्रै छन् । प्रदेश सरकारका केन्द्रहरू, बजारहरू र स्थानीय बजारहरूमा संघीय सरकारको उद्योग विभाग पुग्न सकेको छैन । त्यस्ता ठाउँमा विकृति मौलाइरहेको छ । पर्याप्त र समयसापेक्ष कानूनी व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या रहेको छ ।
बन्दैछ कडा कानून
बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी एकीकृत कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको उद्योग मन्त्रालयले उपसचिव अधिकारीले बताए ।
‘मस्यौदा संसद्मा पेश हुने चरणमा छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा कानून बन्न निकै ढिलो हुन्छ । समयमै कानून बन्यो भने यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै निर्मूल पार्न सकिन्छ । किनभने उक्त कानूनको मस्यौदामा समय सापेक्ष धेरै जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।’
याे पनि : बजार अनुगमनले तीनछक पार्दा
