अति विपन्नलाई दिने भनिएको ५ अर्ब दशैँअघि वितरण नहुने

काठमाडौँ । सरकारले ५ लाख ‘अति विपन्न परिवार’लाई १० हजारका दरले दिने भनेको अनुदान दशैँअघि वितरण नहुने भएको छ । कोभिड–१९ प्रभावका कारण आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने अति विपन्न ५ लाख परिवारलाई सरकारले बजेटमार्फत उक्त अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

उक्त अनुदान वितरणका लागि हालसम्म कार्यविधि नै तयार भईनसकेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले मकालु खबरलाई बताए । ‘असोज मसान्तसम्म उक्त अनुदान रकम वितरण गर्ने भनेर बजेटमा लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको पनि छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ ।’

अति विपन्नका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने योजना भएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, योजनाबारे प्रष्ट्याउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए– ‘आयआर्जन गुमेका अतिविपन्न परिवारलाई दशैँलगायत चाडबाड मनाउन सहज होस् भनेर सरकारले १० हजारका दरले दशैँअघि नै अनुदान रकम वितरण गर्ने योजना ल्याएको हो ।’

तर, यो अनुदान वितरणको प्रक्रिया पूरा गर्न दशैँअघि सहज हुने भने देखिँदैन । कार्यविधि बन्नै समय लाग्ने देखिन्छ । कार्यविधि बनेपछि स्थानीय सरकारहरुले उक्त अनुदान पाउन योग्य अतिविपन्न परिवार पहिचान गर्नेछन् । पहिचान भएका अतिविपन्न परिवारलाई अनुदान वितरण गर्न संघले स्थानीय सरकारलाई नै रकम पठाउँछ । त्यसपछि मात्रै रकम वितरण हुन्छ । तर यो सम्पूर्ण काम पूरा गर्न जम्मा १२ कार्यालय दिन मात्रै बाँकी छ ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिचान गरेको बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका ५० लाख विपन्न परिवार मध्ये सबैभन्दा बढी विपन्न ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले उक्त रकम दिने घोषणा गरेको हो ।
यो घोषणा आफैँमा पनि विवादित बनेको छ । सरकारले कार्यविधि मिचेर राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा आफ्ना आसेपासे तथा कार्यकर्ता पोस्ने यस्तो योजना ल्याएको भनी यसको प्रशस्त आलोचना भएको छ ।

ओलोचना जस्तै यो अनुदान योजनाको कार्यान्वयन पनि राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा नहोला भन्न सकिने आधार भने छैन । ‘स्थानीय तहमा प्रतिपक्षी दल वा विपरीत राजनीतिक पक्षका व्यक्तिहरु पनि हुन्छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘अयोग्य व्यक्तिले उक्त अनुदान पाए भने त्यसको आलोचना स्थानीय तहमै हुने छ । कार्यविधि मिचेर वितरण गरिए कारवाही पनि गर्न सकिन्छ ।’

यद्यपी, राजनीतिक अराजकता, दण्डहीनता र विधिको शासनमा नचेलेको देशमा आफ्नालाई अनुदान दिएर ‘काग कराउँदै छ पिना सुक्दै छ’ भने जस्तो स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु एकपक्षीय ढङ्गले अघि नबढ्लान् भन्न पनि सकिन्न ।