‘चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिने कि नदिने ?’
काठमाडौँ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालका अनुसार चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीका लागि ‘संस्थागत कोटा’ भनेर छुट्टै मेरिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अभ्यास छ । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले कोटा निर्धारण गर्दा संस्थागत कोटालाई समावेश गरेको छैन ।
चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीले भने विगतमा पाउँदै आएको सुविधा निरन्तर हुनुपर्ने माग राखेका छन् । के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निचोड निस्कन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लम्सालले जानकारी दिए ।
‘कर्मचारीहरु पहिले पाउँदै आएको सुविधा पाउनुपर्छ भनेर माग्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिन नसकिने भनी जवाफ दिनेजस्तो भइरहेको छ‚’ बैठकमा उनले भने ।
छलफलमा सांसदहरूले पनि विगतमा पाउँदै आएको सुविधा पाउनुपर्छ भनी कर्मचारीहरूले माग गर्नु स्वभाविक भएको र यस्ता सुविधाले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए ।
माग गर्नु स्वभाविक भएको र यस्ता सुविधाले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तिका अनुसार यहि असोज १२ बजे बिहान ११ बजे चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिने कि नदिने भन्ने विषयमा थप छलफल हुनेछ । उक्त बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ । छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने तयारी रहेको सभापति घर्तीले जानकारी दिइन् ।