संविधान दिवस विशेष 

सर्वोच्चले बचायो संविधान, बनेनन् महत्त्वपूर्ण कानून

काठमाडौँ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको छैटौँ वर्ष संविधानको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूको व्याख्याको वर्षका रूपमा रह्यो । तथापि, व्यवस्थामाथिका केही विषय व्याख्याका लागि अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

इतिहासमै पहिलो पटक एउटै सरकारले दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो । तर, राजनीतिक स्थायित्व र पूर्ण कार्यकालको मर्म बोकेको संविधानलाई लत्त्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुन:स्थापना गरिदियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो । तत्कालीन नेकपाको ओली पक्षबाहेक सिङ्गो मुलुक संसद् विघटनको विरुद्धमा एकताबद्ध भयो । धेरै ठाउँमा आन्दोलनहरू भए । विघटनले संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने र यो संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघ/सङ्गठनले विरोध गरे । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापित गर्‍याे । तर, तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलह अन्त्य भएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ७ जेठ २०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे । एकपटक संसद् विघटन गर्नु गलत छ भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद् भङ्ग गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गर्नुले सिङ्गो व्यवस्था, संसदीय सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र संविधानलाई नै ‘नटेर्ने’ र मेरो कदमको विरोध गर्नेलाई ‘देखाइदिने’ शासकीय दम्भ थियो ।

असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि संविधानको रक्षा मात्रै हैन व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाबाट न्यायसमेत पायो र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कुनियत परास्त भयो । झन्डै दुई तिहाइका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अपव्याख्या गर्न खोज्दा उनी सत्ताबाटै बहिर्गमन हुनुपर्‍यो । तर विधायिकाको विषयको व्याख्या न्यायपालिकाबाट भएकोप्रति अनेकौँ कोणबाट बहसहरू पनि भए । प्रधानमन्त्री बनाइमाग्न न्यायालयको ढोकामा लागेको सांसदहरूको लामले संसदीय मर्यादा, गरिमा र सर्वोच्चले सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले  विश्वासको मत नलिएका कारण पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने भनेर ओलीलाई ‘अयोग्य’ ठहर्‍यायो र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चले फलानाको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भनेर आदेश दिनुपर्ने स्थिति यही वर्ष सिर्जना भयो । सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिको नामसहित किटान गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु इतिहासमा विरलै हुने घटना हो । न्यायिक नजिरको कोणबाट सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले दूरगामी महत्त्व राख्ने संविधानविदहरु बताउँछन् ।

व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति सन्तुलनको कुरा लोकतन्त्रको एक प्रधान तत्त्व हो । कार्यपालिकाले कानूनसम्मत नगरेका कामलाई न्यायपालिकाले ‘ट्याक’मा ल्याउने गर्दछ । कतिपय अवस्था व्यवस्थापिकाले सही बाटोमा उभ्याउँछ । तर संविधान कार्यान्वयनका बेला कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई निमोठ्न थालेपछि त्यसको न्यायिक निरूपणमार्फत सर्वोच्च अदालते संविधान बचाएको छ । यसले सर्वोच्च अदालतलाई एउटा भरोसाको केन्द्रका रूपमा उभ्याएको छ ।

संविधानको व्याख्या
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले समेत सशक्त मानिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा पारित नभए अर्को एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र निर्वाचन हुने वर्ष (पछिल्लो वर्ष) अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नपाइने लगायतका व्यवस्थाहरूको व्याख्या यही वर्ष भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दुई-दुई पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा कस्तो अवस्थामा विघटन हुन सक्छ, सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाको प्रयोग कसरी र कुन रूपमा हुन्छ, संसद्को अधिकार, राष्ट्रपतिको सीमालगायत धेरै विषयमा व्याख्या गरिदिएको छ ।

यसर्थमा संविधान कार्यान्वयनको छैटौँ वर्ष महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूको व्याख्याको वर्षको रूपमा पनि रहेको छ । सर्वोच्चले सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार प्रतिनिधिसभा चलाउन सक्ने निकाय नभएको भन्दै यसलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठान्न नहुने भनी व्याख्या गरिदिएको छ ।

संविधानको धारा ७६(५) लाई सांसदलाई ह्विप नलाग्ने व्याख्या भएको छ भने ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्न नमिल्ने व्याख्या भएको छ ।

यही वर्ष ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीको लागि परेको दाबीमा राष्ट्रपतिले के हेर्ने भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो अवस्थामा सांसद सङ्ख्या नै हेर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णयमा मुद्दा चल्ने ठहर पनि गरेको छ । अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिए जति अधिकार नदिएको भनी व्याख्या भएको छ । यस्तै सभामुखले नै संसद् बोलाउन सक्ने बाटो पनि सर्वोच्चले खोलिदिएको छ ।

विशेष परिस्थितिमा प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चद्वार भएको छ ।

यो भयो संविधानका बारेमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्याको कुरा

  • समग्रमा संविधान जारी भएयताका वर्षमा केही प्रवृत्तिहरू देखिए । 

सङ्घीयता विरोधी सोच हाबी
नेपालको नयाँ संविधानको मुख्य विषय– सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएर दुई तिहाइ बहुमतसहित सुरुवातको साढे तीन वर्ष राज गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीयता विरोधी सोचका साथ काम गर्ने प्रयत्न गरे ।

प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । जुन शक्ति केन्द्रित मानसिकताको उपज थियो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला भएर छलफल गर्दा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि पोखे । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा तल राख्ने प्रयास गर्नेदेखि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनका प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्रीकृत सोचसहितका व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । प्रदेशहरू सङ्घका प्रशासनिक इकाई मात्र हुन् भन्ने मानसिकता मात्र होइन हाकाहाकी नै भने । सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने कानून निर्माणको प्रयत्न भयो ।

संविधानसभा सदस्य तथा सङ्घीयताका विज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख साढे तीन वर्षसम्म रिलक्टेड भयो ।’
संविधानको छिद्र प्रयोग गरेर सङ्घीयता विपरीतका कदम चाल्न खोजिए । नियमित संसद् चलाउने, संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिलाई अमुक पार्टीको कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउने, संवैधानिक नियुक्तिको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अध्यादेश ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने काम यही वर्ष भयो ।

अध्यादेशमार्फत तत्कालीन सरकारले संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलाए ।

संविधानको धारा २८४ मा परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसको मर्म राष्ट्रिय सहमतिमा संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति होस भन्ने हो । यसरी भएको नियुक्ति रिसारिसमाथि संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था जहाँ संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक नियुक्ति हुने परिकल्पना गरिएको छैन । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसबारे फैसला आउँदा सर्वोच्च अदालतबाट संविधानका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूको थप व्याख्या हुनेछ ।

कानून निर्माण अधुरै
नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय सङ्घीयता हो । तर, संविधान आएको ६ वर्ष भई सक्दासम्म पनि संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरू बन्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा  ५६ (२) मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानूनहरू अझै बनिसकेका छैनन् ।

प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् । सङ्घीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआउँदा प्रदेश कानूनहरू बन्न सकेका छैनन् । सङ्घले कानून नबनाइदिएकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती छ  । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पनि तिनले काम गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानअनुसार आमाको नामबाट पनि नागरिकता जारी हुनुपर्ने हो । संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ  । तर ६ वर्षमा पनि पनि संविधानको धारा ११ (३) को उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै जना नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ ।

अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन ०६३ अनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तर उनीहरूका सन्तानका सन्दर्भमा त्यति बेलाको संविधान वा कानूनले केही बोलेको थिएन  । ०७२ को संविधानमा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो ।

यो मात्रै होइन, आमाका नाममा, पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका नाबालक तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने संविधानले दिएका अधिकारहरू समेत प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

‘सङ्घीयताका धेरै कुरा कार्यान्वयनमा शिथिलता छ,’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘संविधानले तोकेको साझा अधिकारका सूचीका सम्बन्धमा सङ्घ सरकारले अझै धेरै कानून बनाउन बाँकी छ ।’

संविधान जारी भएपछि कानून मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले संविधान कार्यान्वयनका लागि ३१५ वटा कानून पुनरावलोकन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले १ सय ३८ विषयमा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने देखाएको थियो । पुराना धेरैजसो कानूनमा संशोधन गरिँदै लगिए पनि नयाँ कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । बनाइएका कानून पनि संविधानको भावनाअनुसार सङ्घीयता, समावेशिता र समानतालाई लिएर उदार नदेखिएको विज्ञहरूले पटक पटक उठाउँदै आएका छन् ।

मौलिक हक संविधानमा सीमित
संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानून बनाएर गरिने उल्लेख छ । निश्चित समय सीमाभित्र कानून बनाइन सक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन समयमै बने ।

तर, नियमावली निर्देशका बनाउन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले मौलिक हकलाई संविधानमा सीमित राखेको छ । परिणाममा संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलगायत दर्जनौँ हकहरूको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।

तर, पालिकाले जगाएको थोरै आशा
पछिल्लो समय कोभिड महामारीका बेला धेरै पालिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे । स्थानीय भाषामा जनचेतनामूलक सन्देश तयार पारेर रेडियो-टेलिभिजनमार्फत प्रसारण गर्ने, गाउँ गाउँमा माइकिङ गर्ने, विपन्न र अशक्तका लागि औषधिको जोहो गरिदिने, गाउँ पस्नेको निगरानी गर्नेलगायत काम गरे ।

सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाले प्रत्येक नागरिकको घरघरमै चिकित्सकसहितको टोली लगेर स्वास्थ्य जाँच गर्‍यो । सोलुखुम्बुको थुलुङदुधकोशी गाउँपालिकाले नागरिकलाई डाक्टरले लेखिदिए बमोजिमको औषधि एक महिनासम्म पुग्ने गरी निःशुल्क वितरण गर्‍यो ।

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्नेहरुका लागि वडासम्म औषधि पुर्‍याइदिने व्यवस्था मिलाएको थियो । अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले मास्क उत्पादन गरेर घर घरमा वितरण गरेको थियो । खोटाङको दिप्रुङ चुइँचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई आफै पीपीआर सेट लगाएर कोभिड सङ्क्रमितलाई घरघरमा पुगेर काँधमा बोक्दै क्वारेन्टीनसम्म पुर्‍याउने काममा खटिए ।

कोरोनाको महामारी रोकिएपछि आउन सक्ने खाद्य सङ्कटतर्फ ध्यान दिने पालिकाहरू पनि भेटिए । बुटवल उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, धादिङको गजुरी गाउँपालिका, सर्लाहीको लामबन्दी नगरपालिको ५ नम्बर वडा कार्यालयलगायतले खाद्य बैङ्क स्थापना गरेर खाद्यान्नको जोहो गरेका थिए ।

बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले भने गाउँकै उत्पादन मकै, कोदो, फापर खरिद गरेर खान नपाएकालाई वितरण गर्‍यो । स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिकाले खाद्यान्न वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन अनलाइन खाद्यान्न व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्यायो । अहिले पनि नागरिकहरूले घरमै बसेर खाद्यान्न अर्डर गर्न सक्छन् ।

यस्ता काम धेरै पालिकाहरूमा भए । कोरोना महामारीमा पालिकाहरूले खेलेको भूमिकालाई लिएर धेरैले यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएको बताउने गरेका छन् । पालिकाहरूले महामारीका बेला विदेशबाट आउनेहरूको तथ्याङ्क मात्रै लिएका छैनन्, आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरू कहाँ कहाँ छन् ? गाउँवासी/नगरवासीको आर्थिक हैसियत कस्तो छ ? भन्नेमा समेत ध्यान पुर्‍याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिको अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पालिकाले जनतामा निकै आशा जगाएको बताउँछन् । ‘जब सङ्कट आउँछ, त्यसले उपायहरू पनि जन्माउँछ । त्यस्ता उपायले नै यस्ता महामारी रोक्न सकिन्छ । सङ्घीय सरकारको मात्रै भरले कोरोनाको रोकथामको कल्पना गर्न गाह्रो हुन्थ्यो’ उनले भने ।

देश सङ्घीयतामा गएपछि कानूनी अधिकार पालिकामा गएको छ । उनीहरूले आफैँ नियम बनाउनेदेखि बजेटको व्यवस्था गर्न सक्छन् । कानूनी अधिकार प्राप्त हुँदाको र नहुँदाको फरक संविधान कार्यान्वयनको छैटौँ वर्ष देखियो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको कानूनी अधिकार नै यही भएको बताउँछन् गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठ । भन्छन्, ‘कानूनमात्रै नभएर त्यसको अनुभूति जनताले चाहेका थिए । कोरोना सङ्कटमा केही हदसम्म जनताले त्यसको अनुभूति गरेका छन् ।’

तर पालिकाहरूमा धेरै विकृति र विसङ्गति पनि देखिएको छ । खागसरि अनियमितता तथा सडक लगायत संरचना निर्माणमा पदाधिकारीकै वा उनीहरूका नातागोताका व्यक्तिलाई ठेक्कापट्टा दिनेदेखि टुक्रे ठेक्कामार्फत कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने गरेका बग्रेल्ती उदाहरण भेटिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत यस्ता विकृतिहरू बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *