‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रदेशसभा निर्वाचनमै मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले आवश्यक कानुन निर्माण र सरकारले ई–भोटिङ प्रणालीको निर्णय गरेमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनमै मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने बताएका छन् ।

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)मा भएको सुनुवाइका क्रममा वाग्लेले संसद्ले आवश्यक कानुन बनाएको र सरकारले ई–भोटिङ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिन सकिने बताएका हुन् ।

उनले हालको कानुनले विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था नगरेकाले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनमार्फत आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने बताए ।

विदेशमा रहेका नेपालीसँगै स्वदेशभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई पनि मतदानको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

वाग्लेले विदेशमा मतदान कार्यान्वयन गर्दा विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा चुनौती देखिन सक्ने बताए ।

दूतावासमार्फत मतदान गराउने विषयमा सम्बन्धित देशको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा ई–भोटिङ प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान गर्न गल्फ कन्ट्रीहरूमा केही समस्या आउन सक्छ । त्यहाँको प्रक्रियाअनुसार कार्यकारी चयन हुने अवस्थामा दूतावासमा मतपेटिका राखेर मतदान गर्ने विषयमा सम्बन्धित देशले स्वीकृति दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने चुनौती हुन्छ । त्यसका लागि ई–भोटिङ महत्वपूर्ण विकल्प बन्न सक्छ ।’

ई–भोटिङका लागि नयाँ कानुन, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

हालको कानुन र प्रविधिको आधारमा भने विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

सुनुवाइका क्रममा वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने पाँच सम्भावित मोडल पनि प्रस्तुत गरे ।

उनले मतपेटिकामा आधारित मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, प्रतिनिधिमूलक मतदान, इन्टरनेटमार्फत मतदान र मिश्रित (हाइब्रिड) मतदान प्रणालीलाई सम्भावित विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

वाग्लेले निर्वाचन आयोगको विद्यमान डाटा सेन्टर पुरानो प्रविधिमा आधारित रहेकाले आधुनिक निर्वाचन प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्षम नरहेको बताए ।

नयाँ प्रविधियुक्त डाटा सेन्टर निर्माण नगरेमा विदेशमा मतदान, ई–भोटिङ तथा अन्य डिजिटल सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रविधि स्तरोन्नतिलाई निर्वाचन सुधारको अनिवार्य पूर्वशर्तका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

दीर्घकालीन रूपमा निर्वाचन खर्च घटाउन नेपाल ई–भोटिङ प्रणालीतर्फ जानुपर्नेमा पनि वाग्लेले जोड दिए ।

सुरुवातमा प्रविधिमा लगानी बढे पनि मतदान प्रक्रिया स्वचालित हुँदा जनशक्ति आवश्यकता घट्ने र भविष्यमा निर्वाचन खर्च कम हुने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘शुरुमा प्रविधि खरिद गर्दा खर्च बढ्न सक्छ । तर पछि मतदान प्रक्रिया सहज हुन्छ र जनशक्ति घट्ने भएकाले निर्वाचन खर्च न्यूनीकरण हुन्छ । ढिलो चाँडो नेपाल ई–भोटिङमा जानै पर्छ ।’

वाग्लेले जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइँसराइ दर्ताको विवरण निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीसँग अन्तरआवद्ध नभएकाले मतदाता सूची वास्तविकभन्दा ठूलो देखिएको बताए ।

मृत्यु दर्ता भएका व्यक्तिको नामसमेत मतदाता नामावलीमा कायम रहने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र मतदाता नामावलीबीच डिजिटल अन्तरआवद्धता गर्नुपर्ने बताए ।

उनले निर्वाचन आयोगमा काम गर्दा आफूले कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।