नवलपुरको पोल्टामा गण्डकीको राजनीति, सांसदपिच्छे पद

पोखरा । नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरिरहेका छन् । नवलपुर क्षेत्र नं. १ (क) बाट निर्वाचित उनी मुस्किलले गण्डकीको मुख्यमन्त्री बने । यहाँ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बनेको हो । यद्यपि जनमोर्चा सरकारमा सहभागी छैन । अहिले गण्डकीको राजनीति नवलपुरले नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैले महत्त्वपूर्ण पदहरु नवलपुरकेन्द्रित गरेका छन् । नवलपुरबाट पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने कांग्रेस प्रमुख सचेतकमा ओमकला चालिसेलाई चयन गरिएको छ, जो नवलपुरकै हुन् ।

जनकलाल श्रेष्ठबाहेक नवलपुरका सबै सांसद महत्त्व पूर्ण पदमा छन् । अर्का सांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने र रोशन गाहा थापालाई समिति सभापति बनाउने तयारी छ । सत्तारुढ सांसद लामिछाने विधायन समितिको सभापति बन्दै छन् भने विपक्षी सांसद थापा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बन्दै छन् । दुवै समितिमा आज मनोनयन दर्ता हुँदै छ । ६० सांसद रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा नवलपुरबाट ५ जना सहभागी छन् । श्रेष्ठ गण्डकीका संस्थापक सभामुख (जेष्ठ सांसद भएकोले) हुन् ।

कसरी भयो नवलपुर मालामाल ?

सरकार परिवर्तनका बेला विपक्षी गठबन्धनले नेतृत्व कांग्रेसलाई सुम्पियो । विपक्षी समूहमा कांग्रेस पहिलो पार्टी थियो । कांग्रेसको संसदीय दलको नेता पोखरेल हुन् । यद्यपि उनलाई अघिल्लो वर्ष दलको नेताबाट हटाउने कसरत पनि भयो । तर केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले नै अनिच्छा देखाएका कारण नेता फेरिएन । गठबन्धनको नेतृत्वका हैसियतले पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नु स्वाभाविक हो ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री नियुतिको समयमा पोखरेलले गजबको ‘ट्रिक’ अपनाए । नवलपुरबाटै अरु मन्त्री बनाउने सम्भावना नभएपछि अरू जिल्लाबाट मन्त्री बनाएर अन्य पदमा नवलपुरलाई सुरक्षित गराए । बागलुङका सांसद तथा कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा पर्यटन मन्त्री बने । त्यसपछि उनको पद सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेकी नवलपुरकै सांसद ओमकला चालिसेको हातमा पुग्यो ।

सरकार प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी सरकारमा पुगेपछि संसदीय समितिको सभापति पनि हेरफेर हुन्छ । यसअघि लेखा समितिको सभापति कुमार खड्का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् ।

कांग्रेस सत्तापक्ष भएपछि स्वतः लेखा समिति एमालेको भागमा पर्छ । यसअघि विधायन समिति सम्हालेको एमाले प्रतिपक्षीमा रहेपछि कांग्रेसले विधायन समिति पाउँछ । विधायन समितिमा हाल कांग्रेसबाट पर्वतकी ललितकला गुरुङ र नवलपुरका विष्णु लामिछाने मात्रै पदविहीन छन् । उनीहरुमध्ये एकजनालाई सभापति बनाउनुपर्छ ।

त्यसो त मन्त्रीको अन्तिम दौडबाट बाहिरिएका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मालाई सभापति बनाउने आश्वासन दिइएको थियो । उनी अर्थ तथा विकास समितिको सदस्य हुन् । समिति फेरेरै भएपनि उनलाई सभापति बनाउने तयारी रहेपनि उनले आफू सभापति नबन्ने बताएपछि नवलपुरको सम्भावना बढेको हो । समिति सभापतिमा गुरुङको पनि दाबी छ । तर आन्तरिक रूपमा लामिछानेलाई सभापति बनाउने लगभग पक्का भएको बताइन्छ ।

सत्तापक्षले मात्रै होइन, प्रतिपक्षीले पाएको एउटा मात्रै लाभको पदमा पनि नवलपुर हाबी भएको छ । एमाले सांसद रोशन गाहा थापालाई लेखा समिति सभापति बनाउन लागिएको बुझिन्छ । उनलाई पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनाउने चर्चा चलेपनि मन्त्री बन्न पाएका थिएनन् । त्यसको पैंचो एमालेले समिति सभापति बनाएर तिर्न लागेको हो । एमालेबाट समानुपातिक सांसदमा नवलपुरकै लक्ष्मी सुनार पनि रहेकी छन् ।

गण्डकीमा सरकारदेखि संसद्सम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्व भुलिएको छ । ११ मन्त्रीमध्ये माओवादीले मात्रै एकजना मन्त्री महिला दिएको छ । कांग्रेसले महिला र दलितलाई सरकारमा सहभागी गराएन ।