कालिगण्डकी डाइभर्सन अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन
मकालु खबर
पोखरा । नेपाल सरकारले साढे २ महिनाअघि बुटवलमा कालिगण्डकी डाइभर्सन गर्न आयोजना कार्यालय स्थापना गर्यो । त्यसपछि गण्डकी प्रदेश संघसँग आन्दोलित छ । प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरेर डाइभर्सन कुनैपनि हालतमा उपयुक्त नभएको भन्दै तत्काल रोक्न भन्यो ।
तर‚ संघले कार्यालय बन्द गरेको छैन । अध्ययनको काम सुरु भइसकेको छ । कार्यालय खुलेदेखि नै प्रदेश सरकारले कालिगण्डकी डाइभर्सनको सुरुदेखि नै विरोध गरेको हो । सरकारमात्रै होइन, यहाँका जानकार र सर्वसाधारण नागरिकले पनि विरोध गरे । स्याङ्जाको पिपलडाँडामा ड्याम बनाएर सुरुङमार्फत रुपन्देहीसहितका जिल्लामा सिँचाइ र विद्युत उत्पादन गर्न कालिगण्डकीको पानी लैजान लागिएको हो ।
तर प्रदेश सरकारले त्यसलाई स्वीकारेन । त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञ समिति नै गठन गर्यो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुभास अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाइएको हो । समितिमा पर्वतका डा. योगेन्द्र रिजाल, कास्कीका रामचन्द्र बराल, कुलराज चालिसे र अनिल सुवेदी, स्याङ्जाका कमल ढकाल र बागलुङका काजिकुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए ।
उनले सुरुमै डाइभर्सन गलत भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सार्वजनिक चेतावनी दिएका थिए ।
कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना छ भने तीन जिल्लाका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ । २०७१ सालदेखि डाइभर्सन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यो आयोजना पूरा गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । यद्यपी डीपीआर भने बनिसकेको छैन । २ वर्षभित्र डीपीआर बनाएर ८ वर्षमा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
मकालु खबर
