बुढीगण्डकी सरोकार समितिद्वारा ११ बुँदे माग पूरा गर्न अल्टिमेटम

काठमाडौँँ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे माग राखेको छ । १० दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत समितिले दिएको छ । काठमाडौँमा पत्रकार सम्मलेलनको आयोजना गरी समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

समितिले जग्गा जमिन तथा भौतिक पूर्वाधारको मूआब्जा दर कम भएको, तोकिएको दरमा समेत मुआब्जा नपाएको, सुकुम्बासी तथा ऐलानी जग्गामा बसेकाहरुको माग पूरा नभएको, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम लागू नगरिएले यी समस्या समाधान गर्न समितिले माग गरेको छ ।

घरबस्ती भएको जग्गा तथासहायक मोटरबाटोमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा रोपनीको ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

जग्गाको भोगचलनका आधारमा मुआब्जा दिन, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबार गरेकालार्य मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिन उनीहरुले माग गरेका छन् ।

जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको बुँदा कार्यान्वयन गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।

प्रभावित मध्ये ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशतका दरले मुआब्जा रकम थप गरेर वितरण गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

यस्ता छन् समितिले राखेका ११ बुँदे मागः

१. घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत संकलन गरियोस्, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गरियोस् । घर, गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगरियोस् ।

२. मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस् ।

३. घरबस्ती भएको जग्गा (घडेरी) वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुलाब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिइयोस् ।

४. दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरियोस् ।

५. सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिइयोस् ।

६. जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुदाहरु मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।

७. मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुवान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गरियोस् ।

८. मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिइयोस् ।

९. पुनर्वास, पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरियोस् । डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै बडामा पुनर्वास गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थनमा जग्गा रोक्का गरियोस् ।

१०. डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाइयोस् ।

११. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अनियमीत रुपमा जनताले पाएको मुआब्जामा पुँजीगत लाभवकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरित जनताको पैसाकटाई वितरण गरेको हुदा सो फिर्ता गरियोस् ।