प्रदेश १ : मनसुनजन्य कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

विराटनगर । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण पुनःस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले तोकेका कार्यविधि कार्यन्वयन गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार पीडित परिवारलाई संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

संघको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारको तर्फबाट हिमाली जिल्लाका बासिन्दालाई प्रतिपरिवार ५ लाख, पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई ४ लाख र तराई क्षेत्रका बासिन्दालाई तीन लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको हो ।

प्रदेशअन्तर्गत रहेका लोकसेवा आयोग, योजना आयोगमा रिक्त अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचनाको व्यवस्थापन तथा स्थायी दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्न प्रदेश सरकारले फोकल पर्सन तोक्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।