बीपी प्रतिष्ठानमा आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सबै काम ठप्प

विराटनगर । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा फेरि आन्दोलन शुरु भएको छ । सहमति भएको ३१ दिन भइसक्दा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संरक्षणको नाममा स्थगित भएको आन्दोलन फेरि शुरु भएको हो ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूले आजदेखि सेवा बहिष्कार गरेका हुन् । उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन र मन्त्रालयले गरेको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन कडा बनाउँदै इर्मजेन्सी र कोभिड अस्पतालको सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा बहिष्कार गर्ने भएको समितिका संयोजक डा एसपी रिमालले बताए ।

‘हामीले आन्दोलनलाई केहि फरक रुपमा अघि बढाएका हौँ,’ संयोजक रिमालले मकालुखबरसँग भने, ‘सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेकाले फेरि आन्दोलन चर्काउनुपर्ने अवस्था आयो ।

उनका अनुसार यो आन्दोलनले प्रतिष्ठानको ओपीडी सेवा ठप्प पार्ने, ईमरजेन्सी र कोभिड बाहेकका सबै सेवा ठप्प बनाउने भन्ने हो । प्रतिष्ठानमा असार १ गतेदेखि संयुक्त संघर्ष समितिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण आन्दोलन जारी राखेको छ । अनियमितता, बेथिती बढेको भन्दै उनीहरुले पदाधिकारीहरुको राजीनामा र छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

‘सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बितिसकेको छ भने आन्दोलनकर्मीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरेको पनि आज ३१ दिन पूरा बितिसकेको छ,’ डा. रिमालले भने, ‘हामी हामी आन्दोलन गरिरहने सरकार रमिते भईरहने अबस्थाले हामीलाई निराश तुल्याएको छ।’ दोषी जोकोही भएपनि कार्वाही भोगनको लागि तयार हुनु पर्ने उनले बताए । सरकारले छानबिन मात्र गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याएको कारण आन्दोलनलाई थप कडा बनाउनुपरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक डा रिमालका अनुसार यो आन्दोलनमा आकस्मिक सेवा, कोभिड अस्पतालको सेवा र पुर्वनिर्धारित परीक्षा भने सुचारु नै हुने छ ।

सरकारसँगको सम्झौतामा के थियो ?
सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा अहिले रहेका पदाधिकारीलाई हटाउने उल्लेख गरिएको छ । बी.पी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) मा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिष्ठानमा कार्यरत चारै जना पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया आजैबाट शुरु गर्ने सहमति पत्रमा भनिएको थियो ।

‘अब उप्रान्त प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यविधि तर्जुमा गर्दा २०७८ साउन १९ गते सार्वजनिक भएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन मापदण्डसम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रचलित कानूनसमेतको आधारमा तर्जुमा गर्ने ।’

सहमतिको अर्को बुँदामा प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित उजुरी तथा मुद्दाको छिनोफानोमा सघाउने उल्लेख गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित उजुरी तथा मुद्दाको कारबाही प्रक्रियाको अवस्था बुझी शीघ्र कार्य फर्छ्यौटका लागि मन्त्रालयमा तोकिएको महाशाखाले समन्वय गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिले साउन १६ गते घोषणा गरेअनुसार १, २ र ३ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरेका संघर्षका कार्यक्रमहरू हाललाई स्थगित गरी प्रतिष्ठानबाट सेवा सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो ।

सरकारसँग भएको सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता तथा संघर्ष समितिका संयोजक एसपी रिमालले विधि र प्रक्रियामा बीपी प्रतिष्ठान चलाऊँ भनेर सहमति गर्दा पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद रहेको बताए । मन्त्रालय र प्रतिष्ठान संघर्ष समितिबीच बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा भएको अनियमितता, बेथितीहरूको बिषयमा छानबिन गर्न अब बस्ने संचालक परिषद्ले संयुक्त संघर्ष समितिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने पनि भनिएको थियो ।

त्यस्तै सहमतिअनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको समस्या पहिचान, छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ मा उल्लेख भएको समस्या समाधानका लागि सुझाव कार्ययोजनाको अनुसूची १ बमोजिमको सुझाव कार्ययोजनाको समय सीमाभित्र कार्यान्वायनमा लैजाने साथै यसअघि बनेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वायनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आजैदेखि एक महाशाखा तोक्ने सहमति भएको थियो । सहमति गर्ने तर कर्यान्वायनमा चासो नदिनुले अहिलेको सरकारले पनि प्रतिष्ठानप्रति अन्याय गर्दै लगेको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *