बजेट परिमार्जन गर्नेगरी अघि बढ्यो सरकार, यस्ता छन् कानूनी जटिलता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने तयारीमा लागेको छ । नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मान्यता पाएसँगै सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जनका लागि प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको हो । र यसका लागि सत्ता गठबन्धनले कानूनी आधार र बाटोसमेत तय गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय, केही दिनदेखि अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट परिमार्जन प्रस्तावमाथिको छलफलमा व्यस्त छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताबारे व्याख्या गरेका थिए । उनले विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयबाट धमाधम बजेटका कार्यक्रम परिमार्जनसहितको प्रस्ताव आइरहेको र अर्थ मन्त्रालय त्यसमा केन्द्रित भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिन खोजिएको छ ।’ परिमार्जनमा गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकता राखिने तयारी रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरूको एकीकृत परिचालनमा समेत ध्यान दिइने बताएका छन् । त्यसअनुसारको योजना र बजेटको तालमेल मिलाउने र डीपीआरलगायत पूर्व तयारीबिनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न लागिएको हो ।

कानूनी बाटो सुल्झन बाँकी
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । समय अभावका कारण संसद् अधिवेशन बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न अप्ठ्यारो छ । यो अप्ठ्यारो सुल्झाउन सरकारले प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्बनको तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत भएका कारण नियमावली निलम्बनका लागि समस्या नहुने सत्ता गठबन्धनको बुझाइ छ ।

नियमावली निलम्बन गर्न एमालेले नमाने पेलेर जाने रणनीति सरकारको छ । ‘एमालेलाई उसैले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पास गराउन नियमावली निलम्बन गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्ने, नमाने बहुमत छँदै छ पास गरेर अगाडि बढ्ने,’ एक नेताले भने ।
अध्यादेश संसद् सुरु भएको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने र संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पनि दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

संसदीय प्रक्रियाअनुसार सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि परिपक्व हुन ५ दिन समय लाग्छ । छैटौँ दिन प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सक्छ । सातौँ दिन वा छैठौँ दिन नै अर्को बैठक बसेर विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ । विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा सांसदहरूले भाग लिन्छन् र अर्थमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सांसदहरूलाई संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

७२ घण्टा बितेपछि संसद्मा संशोधनलाई सँगै राखेर दफावार (मन्त्रालयगत) छलफल शुरु हुन्छ । मन्त्रालयगत छलफलका लागि यति नै समय हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी प्रावधान छैन । तर, २५ वटा मन्त्रालयको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुन विगतमा दुई साता, तीन साता लागेको उदाहरण छ ।

यस पटक सरकारले पूर्णता पाएको छैन । पाँच वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन् । बाँकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले सम्हालेका छन् । (३/४) दिन छलफल गरेर २/३ दिन (एकै दिनमा दुई वा सोभन्दा बढी) मन्त्रीले जवाफ दिँदा पनि मन्त्रालयगत छलफल सक्नका लागि एक साताको समय लाग्छ ।

मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाउने, राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने, विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने, ७२ घण्टा संशोधनका लागि समय दिने र मन्त्रालयगत छलफल सकेर पारित गर्ने प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी कानूनी व्यवस्थाअनुसार बजेट पारितको प्रक्रिया पुरा गर्न सरकारलाई तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाए पनि समय अभाव हुने देखिन्छ । यसैका लागि नियमावली निलम्बन गर्न लागिएको सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन् । नियमावली निलम्बन गरेर परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिन घटाउने, संशोधनको लागि दिनुपर्ने ७२ घण्टाको समय घटाउने, मन्त्रालयगत छलफल छोट्याउने तयारी सरकारको छ ।

अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ११४ मा छ‚ जहाँ संघीय संसद्को दुवै अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन सक्ने र त्यस्तो अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र पेस भएको ६० दिनभित्र सदनले स्वीकार नगरेमा वा स्वीकार, अस्वीकार कुनै निर्णय नभएमा स्वतः निष्क्रय हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १४ मा अध्यादेश स्वीकृत, अस्वीकृत हुने, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र पास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र पास भइसक्नुपर्ने भनिएको छ ।

स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक : (१) यस परिच्छेदबमोजिम स्वीकृत भएको कुनै अध्यादेशका प्रावधानलाई यथावत् वा संशोधनसहित प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गरिने विधेयकको साथमा उक्त अध्यादेश तत्कालै लागू गर्नुपरेको परिस्थिति र कारणसहितको विवरण संलग्न गरी पेस गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेस हुन आएको प्रतिस्थापन विधेयकको सम्बन्धमा परिच्छेद– १५ बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम ‘…अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधि (संसद्मा अध्यादेश पेस भएको ६० दिन) भित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नु पर्नेछ’ नियमावलीको नियम ९५(३) मा उल्लेख छ ।

अवरोध गर्ने एमालेको चेतावनी
तर, प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नियमावली निलम्बन गर्न खोजिए संसद् बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले दिएको छ । ‘वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । संसद्मा पेस गर्‍यो‚ तर अगाडि बढाएन । अहिले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र हतार हतार पास गर्न नियमावली संशोधन गर्ने जस्तो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी कार्य एमालेलाई मान्य हुँदैन‚’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई समयमै पास नगरेर फेरि अध्यादेश ल्याउने विषय पनि समर्थन योग्य नभएको उनको भनाइ छ । तर, सत्ता गठबन्धन एमालेले सहयोग नगरे पनि नियमावली निलम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने विकल्पमा अगाडि बढेको छ । स्वयं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी अगाडि बढाएका छन् ।