कांग्रेस सचिवहरूको भेला, सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनाउन सुझाव

विराटनगर । नेपाली कांग्रेस प्रदेश-१ का सचिवहरूको भेलाले प्रदेश सरकार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

धनकुटाको भेडेटारमा दुई दिन चलेको भेलाले १३ बुँदे भेडेटार घोषणापत्र जारी गर्दै केन्द्रको गठबन्धनलाई प्रदेशमा समेत निरन्तरता दिँदै १ नम्बर प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

‘कांग्रेस नेतृत्वमा निर्मित दलीय गठबन्धनले संघीय सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दाको अवस्थाले सिर्जना भएको राजनीतिक घटनाक्रमबाट प्रादेशिक सरकारसमेत गठबन्धनकै भावनाअनुरूप परिवर्तन हुने अवस्था निर्माण भएको सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर १ को सरकार पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनाउन शीर्ष नेतृत्वसमक्ष यो भेला अनुरोध गर्दछ,’ भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भेलाले पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कांग्रेसको विधान र मुलुकको संविधानको प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीलाई संवैधानिक र वैधानिक रूपले बचाउन र नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै पार्टीलाई नविन ऊर्जा प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यमा भएको विवादलाई पार्टीको तल्लो तहबाट सिफारिस भई आएको आधारलाई मानी विवाद समाधान गर्न नेतृत्वलाई भेलाले सुझाव दिएको छ ।

भेलाले वडा तहदेखि नै सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट गर्दै १४ औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन भेलाले जोड दिएको भेलामा सहभागी मोरङका कांग्रेस सचिव नागेश कोइरालाले जानकारी दिए ।

पुस्तान्तरणका लागि आगामी महाधिवेशनबाट लागू हुनेगरी ६५ वर्ष उमेर हद कायम गर्न भेलाले माग गरेको छ । १३ औँ महाधिवेशनको विधानबमोजिम ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भई डेढ वर्ष व्यतित हुँदासमेत एकपटक पनि जिल्ला सचिवहरूको भेला आयोजना नगरेकोमा नेतृत्वप्रति भेलाले आपत्ति जनाएको छ ।

सचिव कोइरालाका अनुसार स्वतः अधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी केन्द्रीय सदस्यसमेतलाई वडा तहदेखि नै प्रतिनिधि हुनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्नेमा भेलाले जोड दिइएको छ । पहाडी जिल्लामा राज्यको सुगम पहुँच र विकास गर्न भौगोलिक आधारलाई मध्यनजर गरी १ मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाहरूमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको संख्या थप गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन भेलाले माग गरेको छ ।

मुलुक कोभिड–१९ बाट ग्रसित भएकोले जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार भई तत्काल प्रत्येक नागरिकले खोप पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यस्तै भेलाले प्रदेश–१ का विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि ३ वटै तहका सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिई संलग्नलाई कडा कारबाही गरी सुशासन कायम गराउन माग गरिएको कोइरालाले बताए । भेलामा झापाका सचिव प्रेम सम्वाहाम्फे, मोरङका नागेश कोइराला, सुनसरीका केदार भण्डारी, सुजेन्द्र तामाङ, भोजपुरका कैलाशकुमार आले, धनकुटाका विजय सन्तोषी राई, तेह्रथुमका सन्तोष सुब्बा, संखुवासभाका डम्बर बस्नेत, निर्मला तामाङ, सुनसरीका सहसचिव नगेशचन्द्र राईलगायत सहभागी थिए ।