निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्दै एमाले, यी हुन् अन्य निर्णय

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले असार २७ गते बनेको १० बुँदे सहमतिको प्रस्तावनालाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार (आज) ललितपुरस्थित तुल्सीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । एमाले सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दिएको जानकारी अनुसार बैठकले मुख्यगरी ४ निर्णय गरेको छ ।

बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध तथा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय पनि गरिएको सचिव ज्ञवालीले बताए ।

यस्ता छन् अन्य निर्णयहरुः—

•  १० बुँदे सहमतिको प्रस्तावनाको शीघ्र कार्यान्वयन । (पार्टी एकताको मूल मर्मलाई केन्द्रमा राख्दै ।)
• पार्टी परित्याग गरी छुट्टै दलमा संलग्नहरुको नाम एमालेको अभिलेखबाट हटाएर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिने । (भूल सच्याउन चाहनेलाई ढोका खुल्लै रहेको ।)
•  निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने । (माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको सनाखतको बेलामा आफैं उपस्थित नभएका नेताहरुको समेत सनाखत भएको ।
• राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने । सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कानूनी उपचार खोज्ने । (जसमा राखिएको २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था संसदीय अभ्यासविपरीत भएको एमालेको निष्कर्ष । सभामुखले १४ सांसदमाथिको कारबाही रोकेर राखेको । त्यो संसदीय अभ्यासविरुद्ध भएको ।)