प्रदेश कृषि मन्त्रालय र सेञ्चुरी बैंकबीच समझदारी

काठमाडौं । ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । बैंकले कर्णालीका व्यावसायिक कृषकलाई कर्जा दिने र मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिनेगरी दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र सेञ्चुरी बैंकका कृषि तथा विपन्न वर्ग कर्जा विभागका प्रबन्धक प्रवीनकुमार दाहालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन । मन्त्रालयको ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ अनुसार कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिन चालु आव ०७८/०७९ मा बजेट विनियोजन गरिएसँगै बैंकसँग समझदारी गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा मिश्रले जानकारी दिए ।

ब्याजमा अनुदान दिन प्रदेश सरकारले रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । “बैंकले मापदण्ड पूरा गरेर आएका व्यावसायिक कृषक तथा समुहलाई रु पाँच लाखदेखि एक करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्नेछ”, उनले भने, “प्रदेश सरकारले कर्जा लिने सबै कृषक व्यवसायीको वार्षिक ब्याजमा सात प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने २.५ व्यवसायी आफैँले तिर्नुपर्नेछ ।” यसअघि कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आइएमई र नेपाल बैंकसँग सम्झौता भएर रु ४७ करोडको ऋण (कर्जा) प्रवाह भइसकेको उनले बताए ।

गत आव २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले रु ८० लाख व्यवसायीलाई ब्याजमा अनुदान दिएको सचिव डा मिश्रले बताए । समझदारी भएअनुसार मन्त्रालय र बैंकका प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयमार्फत कृषक एवं कृषि व्यवसायीलाई प्रवाह गरिने कर्जामा कार्यविधिले तोकेबमोजिम ब्याजमा अनुदान प्रदान गरिने उनले बताए।

उनका अनुसार प्रदेशमा व्यावसायिक किसानलाई ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन र सोसम्बन्धी व्यवसाय विकासमार्फत कृषकको रोजगारी वृद्धि गर्दै उनीहरुको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ लागु गरेको हो ।

मन्त्रालयले गरेको अनुगमनअनुसार कार्यक्रमको राम्रै प्रभाव देखिएको जनाउँदै उनले ब्याज अनुदान लिएका अनुदानग्राहीको परियोजनाको सदुपयोगिता र प्रभावकारिता आदिलाई अध्ययन गरी प्रवाह कार्यलाई निरन्तरता दिइने वा तुरुन्त कर्जा असुलीमा जानेलगायतका विषयमा राय सुझाव दिन प्रदेश र जिल्लास्तरमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको बताए ।