‘उच्चस्तरीय भूमि आयोग चाँडै गठन होस्’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले उच्चस्तरीय भूमि आयोग चाँडै गठन गर्न माग गरेका छन । सोमबार (आज) बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई वर्तमान सरकारले विघटन गरेपछि भूमि अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरुमा केही भ्रम र केही निराशा थपिएकाले त्यसलाई चिर्नेगरी उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठनको माग गरेका हुन् ।

उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गर्दा ध्यान दिन उनको सुझाव छ ।

सांसद पोखरेलका सुझाव
एक : नेपाली जनताले संकुचित खालको भूमि आयोग होइन । समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक भूमि आयोगको अपेक्षा गरेका छन । पहिलेको भूमि आयोगलाई दिएको कार्यक्षेत्र र भूमिका साँघुरो थियो ।  
दुई : त्यो आयोगले संविधानको धारा ५१ को (ङ) र (च) लाई सम्पूर्णतामा आत्मसाथ गरेको थिएन । 
तीन : समेट्नुपर्ने विषय अन्य पनि छन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ललितपुर र भक्तपुरका बेनिसा र सोभासेको काम त्यो आयोगलाई दिइएको थिएन ।

२०१६ सालको बिर्ता उन्मूलनले ल्याएका अधुरा समस्या अझै नुवाकोट र रसुवामा देख्न पाइन्छ । त्यसलाई पनि जिम्मा दिइएको थिएन । विसं २०२१ सालको भूमि सुधारले सम्बोधन नगरेका पीडितहरुका पीडा बर्गेल्ती पाइन्छन् । मोही किसानका कानुनी व्यवहारिक समस्या अझै बाँकी छन् ।

विगतमा सुकुम्बासीको नाममा गठन आयोगले गरेका बदनियतपूर्ण कार्यको अध्ययन र खोज गर्ने अधिकार पहिलेको आयोगलाई थिएन । सार्वजनिक सरकारी र गुठीसम्बन्धी जग्गाहरुको यसअघि गठन गरिएका छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्दै व्यक्तिको स्वामित्वमा जाने प्रक्रियालाई पनि रोक्न आवश्यक थियो ।

यस्ता धेरै विषय समेटेर चाँडै उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गरी भूमिहिन सुकुम्बासी दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको मनमा पैदा भएको आशंकालाई मेट्न माओवादी सांसद पोखरेलले माग गरेका हुन् । उनले विघटित आयोगले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कामलाई पनि गति प्रदान गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग आवश्यक रहेको बताए ।

गठन आदेशलाई परिमार्जन गर्न र नियमावली तत्काल संशोधन गर्न पनि उनले माग गरे । ‘व्यवहारमा धेरै समस्याहरु छन । विद्यालय तथा संघ संस्थाका नाममा भएका तर, हाल अरुले उपभोग गरिरहेको जग्गाको हकमा संस्था र विद्यालयको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

विगतको वर्गीकरण र मुल्य निर्धारण व्यवहारिक नभएको पनि उनले बताए । भूमिहिन सुकुम्बासीलाई आवास र भूमिमध्ये एक र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुवै उपलब्ध गराउने विषय पनि नमिलेको उल्लेख गरे । ‘गठन आदेशले भोग र बसोबासीलाई आधार बनाउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

स्थानीय तहको सत्यापनलाई मान्यता दिनुपर्ने, विगतको आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर गरेका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र संरचनामा पनि केही सुधार जरुरी रहेको उनले बताए । ‘जिल्लामा राजनीतिक नेतृत्व र विज्ञहरु बर्चस्व हुनुपर्छ । प्रदेशको संयोजनकारी भूमिकालाई नबिर्सौं । साझा अधिकारको सूचीअन्र्तगत नै यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

जनशक्तिहरु करार लिने व्यवस्था नभए आयोगले समयमा काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘नापजाँच परम्परागत विधिबाट गएर हुँदैन । नयाँ छिटो र कम लागतमा हुने प्रविधि उपयोग गर्नुपर्छ ।’