बलात्कारपछि अदालतले नै महिलामाथि उठाउने प्रश्नहरू

कसैले कुनै व्यक्तिको खल्ती काटेर हिँड्यो भने खल्ती काटिनेले पनि केही गल्ती पो गरेको थियो कि भनेर कसैले सोध्दैन । तर जब बलात्कारको घटना आउँछ यस्ता प्रश्नहरू (बलात्कारमा परेकै मान्छेको पो गल्ति थियो कि भन्ने) उठ्ने गर्छन् । यस्ता प्रश्न सोध्नु गैरकानुनी हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्ता प्रश्न सोधिन्छन् ।

भारतीय पत्रिका तहेल्काका पूर्वसम्पादक तरुण तेजपालमाथि लागेको बलात्कारको आरोपबाट मुक्त गर्ने फैसला पढ्दा यस्ता प्रश्नहरू स्पष्ट रुपमा गुन्जिएको पाइन्छ । प्रश्न थियो नोभेम्बर २०१३ मा तरुणले आफ्नो जुनियर सहकर्मीलाई लिफ्टमा दुई रात दुई पटकसम्म बलात्कार गरेका थिए कि थिएनन् ? यो प्रश्नको जवाफसम्म पुग्न पीडितसँग नै प्रश्न सोधियो । प्रश्न थियो- पीडित महिलाले कहिले र को-को सँग यौनसम्बन्ध राखेकी थिइन् ? कसलाई ईमेल गर्दा के लेखेकी थिइन् ? म्यासेज पठाएर कोसँग फ्लर्ट गरिन् ? यदि उनलाई यौनसम्बन्ध राख्ने बानी छ भने त्यो दुई रातमा पनि सहमतिमा नै सम्बन्ध भएको थियो होला ?

बलात्कार भनिएको घटनापछि पनि महिला हाँसिरहेकी थिइन्, चेहराले कुनै आपत्ति परेको दर्शाइरहेको थिएन, नियमित हुने कार्यालयको काममा सरिक भइरहेकी थिइन् उनी, जब उनी यस्तो सामान्य र खुसी छिन् भने कसरी बलात्कृत हुन सक्छिन् ?

तरुण तेजपालको खुट्टा जमीनबाट कुन कोणमा ढल्किएको थियो ? पीडितको पोशाक घुँडाभन्दा माथि थियो कि तल थियो ? तेजपालले औँलाले मात्रै छोए कि शरीरमा नै हात लगाए ? अनि यी तमाम प्रश्नमध्ये केहीको जवाफ पीडित महिलालाई याद नभएमा बलात्कार साँच्चै भएको हो वा झुठ बोलेको हो ? भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो ।

५ सय २७ पानाको उक्त फैसलामा बलात्कारको आरोपलाई गलत ठहर्‍याएर अभियुक्तलाई छाडिएको छ । यस्तो घटना पहिलोपटक भएको भने होइन । भारतमा पछिल्लो ३५ वर्षमा भएका फरक-फरक अनुसन्धान र खोजले बलात्कारबाट पीडितले समाजले सही मान्नेभन्दा फरक तरिकाको व्यवहार देखाउँछन् र पीडितले त्यस्तो व्यवहार देखाएमा अभियुक्तलाई हुने सजाय कम गरिदिएको वा सजायबाटै मुक्त गरिदिएको पाइएको छ । बलात्कार घटनाको सुनुवाइका क्रममा पीडितको व्यवहारलाई प्रधान बनाएर प्रश्न सोध्नुलाई गैरकानुनी र गलत भनिएको छ तर‚ केही न्यायाधीशहरूले भने यस्तै कुरालाई आधार मानेर फैसला सुनाएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

केही उदाहरणहरू-
ती महिला‚ जसले बलात्कृत हुनुभन्दा पहिले शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए…

‘नेशनल ल स्कुल अफ इन्डिया’ विश्वविद्यालयमा कानूनका प्राध्यापक मृणाल सतीशले सन् १९८४ देखि २००९ सम्म सर्वोच्च अदालत र देशका सबै उच्च अदालतमा दर्ता भएका बलात्कारका फैसला अध्ययन गरेका थिए । यो अध्ययनमा मृणालले २५ वर्षमा यस्ता अपराधीले मात्र पूरा सजाय पाएको पाए‚ जसले पहिले कहिल्यै कसैसँग यौनसम्बन्ध राखेका थिएनन् । जो महिलाले विवाहपूर्व र विवाहपछि पनि शारीरिक सम्बन्ध राखेका छन्‚ त्यस्ता महिलाहरू बलात्कृत हुँदा पीडकले एकदम कम सजाय पाएको भेटियो ।

यस्ता महिलाप्रति कठोर मनोवृत्ति त्यही सोचको कारणले बढ्छ‚ जसले विवाहपूर्व यौन सम्बन्ध राख्नेलाई तल्लो स्तरमा राखेर हेर्छ । कुमारीत्वलाई दिने गरेको महत्वले के दर्शाउछ भने यौन सम्बन्ध राख्ने महिला त्यति इज्जतदार नै हुदैनन्‚ त्यसैले उनीहरूलाई इज्जत गुमाउने डर पनि हुँदैन होला । उनीहरूलाई बलात्कारजस्तो हिंसा भइरहेको समयमा धेरै गाह्रो पनि भएन होला । यी सबै धारणाको निष्कर्ष के हो भने‚ यदि कोही महिलाको विवाहपूर्व नै कोहीसँग शारीरिक सम्बन्ध छ भने ती महिलाले बलात्कारको झुठो आरोप लगाउन सक्छिन् । र यस्ता घटनामा सहमतिमा नै यौन सम्बन्ध बनाएको हुनसक्छ‚ अर्थात् जसलाई बलात्कार भन्न मिल्दैन ।

उदाहरणका लागि सन् १९८४ मा ‘प्रेम चन्द र अन्यविरुद्ध स्टेट अफ हरियाणा’मा रविशंकर नामका एक पुरुषलाई महिलालाई अपहरण र बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो । पीडित महिलाको बयानअनुसार जब उनी उजुरी गर्न प्रहरीकोमा गइन्‚ त्यसपछि दुईजना प्रहरीले नै ती महिलाको बलात्कार गरे । अदालतले ती तीनैजना अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्‍यो । तर‚ रविशंकरले पञ्जाव र हरियाणाको उच्च अदालतमा अपील गरे । त्यसपछि उनी जेलबाट छुटे ।

यो मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडित पक्षले पीडित १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएको प्रमाणित गर्न सकेन । पीडित युवती रविशंकरसँग घुमफिर गर्ने गरेकी थिइन् । सहमतिबाट रविशंकर र पीडित महिलाले धेरैपटक शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए ।’ दुई प्रहरी अभियुक्त भने उच्च अदालतबाट छुटकारा नपाई सन् १९८९ मा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । त्यति गरेपछि बलात्कारमा संलग्न प्रहरी सजायमुक्त भएनन् तर‚ उनिहरूको सजाय ५ वर्ष कम गरियो । यो मुद्दाको फैसलामा यसो भनिएको थियो, ‘यी महिलाको चरित्र ठिक छैन । यी महिला सजिलै अरुसँग यौन सम्बन्ध बनाउने र कामुक हर्कत देखाउने प्रकृतिकी छन् । यी महिलाले अदालतमा बयान दिनुभन्दा पहिले नै प्रहरी कार्यालयमा घटनाको वृत्तान्त सुनाएकी थिइन् । यो कुराले के स्पष्ट हुन्छ भने‚ यी महिलाको बयान भरोसायोग्य छैन ।’ समयसँगै कानूनको नजरमा बलात्कारको मुद्दा सुनुवाइमा पीडितको यौन चरित्रको आधारमा यसरी गलत फैसला गरेको पाइयो ।

सन् २००३ मा भारतको कानून आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले यसको समीक्षा गरेको थियो । समीक्षामा यस्तो भनिएको थियो, ‘महिलाको पुरानो यौन सम्बन्धबारे सूचनालाई प्रयोग गरेर बलात्कारमा महिलाको सहमति सावित गर्न प्रयोग गर्ने गरिएको छ‚ जसले महिलाको गरिमा र प्रतिष्ठामाथि ठेस पुर्‍याइरहेको छ ।’

कानुन आयोग र महिला आयोगकै सिफारिसमा ‘इन्डियन एभिडेन्स एक्ट १८७२’ मा संशोधन गरी सुनुवाइको क्रममा पीडित महिलाको यौन आचरणमाथि सवाल जवाफ गर्न र त्यस्ता जानकारीको आधारमा बलात्कारका लागि सहमत भएको प्रमाणित गर्न प्रयोगमा रोक लगाइदियो ।

तर‚ रोक लगाए पनि त्यस्ता क्रियाकलाप अहिलेसम्म पनि चलिरहेका छन् । सन् २०१४ मा दायर गरिएको ‘राज्यविरुद्ध हवल्दार’को मुद्दाको सन् २०१५ मा फैसला आयो । उक्त फैसलामा यस्तो भनिएको थियो– पीडित महिलाले भनेकी छिन् कि बलात्कारको घटनापछि उनलाई इन्फेक्सनको डर र असहज महशुस भएकाले आफ्नो गोप्य अङ्ग धोएकी थिइन् । उनी विवाहित महिला थिइन् र उनको ३ जना सन्तान पनि थिए । त्यसैले उनी यौन सम्बन्ध बनाउन बानी परेकी महिला नै थिइन् । त्यसैले शारीरिक सम्बन्ध बनाउनु ती महिलाको जीवनमा भएको पहिलो घटना होइन । सोही कारणले कथित हिंसा अर्थात् बलात्कारपछि उनलाई गोप्य अङ्गमा असहज हुनु भनेको गलत बयान हो । यी महिलाले अभियुक्तसँगको बलात्कारको प्रमाण मेटाउन त्यस्तो कार्य गरेकी हुन्‚ किनभने यी महिला सहमतिबाटै भएको यो सम्बन्धबारे आफ्नो भाइ र परिवारलाई थाहा नहोस् भन्ने चाहन्थिन् ।’ यो फैसलापछि दिल्लीको द्वारका फास्ट कोर्टले यो मुद्दाबाट अभियुक्तलाई छाडिदियो ।

ती महिलाहरू‚ जसको योनीको आकार ठूलो छ
बलात्कारको घटनामा महिलाको यौन आचरण गलत सावित गर्नका लागि प्रश्न-उत्तर बाहेक मेडिकल जाँचमा ‘टू फिङ्गर टेस्ट’ विधि प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो टेस्टमा पीडितको योनीमा हातको दुईवटा औँला प्रयोग गरी त्यसको आकार र लचकता मापन गर्ने गरिएको पाइएको छ । कथित बलात्कारको घटनामा ‘पेनेट्रेसन’ भएको छ/छैन भन्ने प्रमाण जुटाउनका लागि मात्र यस्तो गर्ने गरिन्छ । यो परीक्षणमा योनी लचकदार र आकारमा ठूलो भएमा ती महिला शारीरिक सम्बन्ध बनाउन बानी परेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ । सन् २०१३ मा निर्भया (ज्योती पाण्डे)को बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि यस्ता हिंसाका लागि बनेको कानूनमाथि ठूलो बहस भयो । त्यसपछि टू फिङ्गर विधिलाई गैरकानुनी घोषणा गरियो ।

भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ रिसर्च’ले यौन हिंसाको पीडित न्यायिक परीक्षणको लागि दिशा-निर्देश जारी गर्‍यो । जारी गरिएको दिशा–निर्देशमा ‘टू फिङ्गर टेस्ट अब गैरकानुनी हुन्छ‚ किनभने यो वैज्ञानिक तरिका होइन । त्यसैले यसलाई अब प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ । यो मेडिकलको दृष्टिकोणमा अनावश्यक परीक्षण हो र महिलाको अपमान पनि हो‚’ भनिएको छ । यौन हिंसाको कानून समीक्षा गर्नका लागि बनाएको कमिटीले सफाइ दिँदै ‘बलात्कार भएको छ/छैन भन्ने विषय कानुनी जाँचको विषय हो‚ मेडिकल आकलन होइन‚’ भनेको छ ।

सन् २०१३ मा ‘सेन्टर फर ल एन्ड पोलिसी रिसर्च’ ले कर्नाटकमा यौन हिंसाको मुद्दा सुनुवाइका लागि बनाएको फास्ट ट्रयाक कोर्टको फैसलामाथि अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी फैसलामा उनीहरूले टू फिङ्गर टेस्टलाई आधार मानेको स्पष्ट रुपमा देखिएको थियो र त्यही आधारमा पीडित महिलाको पहिलेको यौन आचरणमाथि समेत टिप्पणी गरिएको पाइयो ।

त्यही वर्ष गुजरात उच्च अदालतले ‘रमेशभाइ छन्नाभाई सोलम्‌विरुद्ध स्टेट अफ गुजरात’ को मुद्दामा एक नाबालिगको बलात्कार गर्ने अभियुक्तलाई सजायमुक्त गरिदियो । ट्रायल कोर्टले २००५ मा भएको उक्त हिंसाविरुद्ध अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर अभियुक्तले उच्च अदालतमा अपील गरेपछि अदालतले यसो भनेको थियो- दुई जना डाक्टरले दिएको बयानमध्ये एक गाइनेकोलोजिस्ट हुन् । गाइनेकोलोजिस्टले स्पष्ट रुपमा भनेका छन् कि पीडितको गोप्य अङ्गमा कुनै चोट लागेको छैन‚ यसलाई आधार बनाउँदा ती महिलालाई यौन सम्बन्ध बनाउने बानी थियो ।’

ती महिलाहरू‚ जसलाई बलात्कारपछि कुनै शारीरिक चोट लागेको छैन
बलात्कारको घटना सत्य सावित गर्न सबैभन्दा आवश्यक पर्ने प्रमाण भनेको महिला वा पुरुषको सहमति नहुनु भन्ने हो । सहमति नै यौन सम्बन्ध र बलात्कारबीचको फरक हो । महिलाको गोप्य अङ्गको चोट, अभियुक्तलाई रोक्ने कोसिस गर्दा महिलाको शरीरमा लागेको चोट र दागको चिह्न, फाटेको लुगालाई मात्र सहमति नहुनुको सूचक मान्दै आइएको छ । तर‚ यसको विपरीतलाई भने सहमति मान्ने गरिएको थियो । महिला आफ्नो बचाउका लागि संघर्ष गर्छिन्‚ र त्यसबाट कुनै चोटपटक वा दाग बस्दैन भने त्यसलाई सहमतिको प्रमाणको रुपमा पेश गर्ने गरिएको थियो ।

मृणाल सतीशले गरेको अध्ययनमा लिखित रुपमा अदालतले चोट वा दाग नभेटिएको अवस्थामा सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धको रुपमा स्पष्ट नपारिए पनि जुन घटनामा महिलाको शरीरमा त्यस्ता दाग र चोट देखिएको छैन‚ त्यस्ता घटनामा सजायको अवधि कम गरेको पाइएको थियो ।

कति अदालतले त चोट नहुनुलाई नै सहमतिको प्रमाण मानेर समेत फैसला गरेको भेटिएको थियो । सन् २०१४ को बेलगावी फास्ट ट्र्याक कोर्टमा ‘स्टेट अफ कर्नाटकविरुद्ध शिवानन्द महादेवप्पा मुरगी’ को मुद्दामा अभियुक्तलाई सजाय मुक्त गरिएको थियो । फैसलामा यस्तो लेखिएको थियो- यो घटना भएकै हो भने पनि पीडितको सहमतिमा भएको हो‚ किनभने घटनाको छानबिन गर्दा फाटेको कपडा, पीडितको शरीरमा चोट आदि भेटिएको छैन । मेडिकल र कानूनी प्रमाणले पीडितको आरोप प्रमाणित गर्न सक्दैन । त्यही वर्ष सन् २०१४ मा सुप्रिम कोर्टले ‘कृष्णविरुद्ध स्टेट अफ हरियाणा’को मुद्दामा प्रष्ट रुपमा भनेको थियो कि बलात्कार भएको प्रमाणित गर्नका लागि पीडितको शरीरमा चोट हुनु जरुरी छैन ।

तर ३० वर्ष पहिले सन् १९८४ मा ‘इन्डियन इभिडेन्स याक्ट १८७२’ मा संशोधन गरेको कानूनअनुसार यदि यौन हिंसाको घटनामा यौन सम्बन्ध कायम भएमा पनि महिलाको सहमतिको बारेमा उसले अदालतमा दिएको बयानको आधारमा तय गर्ने भनिएको छ । अर्थात् यदि महिलाले बयानको क्रममा यौन सम्बन्धमा आफ्नो सहमति छैन भनिन् र त्यो विश्वासिलो भयो भने त्यसलाई नै सत्य मानिन्छ । यो परिवर्तन ‘तुकारामविरुद्ध स्टेट अफ महाराष्ट्र’को मुद्दापछि आएको थियो‚ जुन मथुरा बलात्कार घटनाको रुपमा परिचित छ ।

सन् १९७२ को यो घटनामा प्रहरी र प्रहरी कार्यालयमा एक नाबालिग आदिवासी महिलाको बलात्कारको आरोप थियो । तल्लो अदालतले दोषी ठहर गरेको अभियुक्तलाई अपीलपछि बम्बे हाई कोर्टको नागपुर शाखा र सुप्रिम कोर्टले सन् १९७८ मा सजायमुक्त गरिदियो । उक्त फैसलामा यस्तो लेखिएको थियो- महिलाको शरीरमा घटनापछि पनि कुनै चोट नहुनुले यो घटना संयम तरिकाले भएको बुझिन्छ । महिलाले विरोध गरेको बयान मनगढन्ते देखिएको छ । प्रहरी कार्यालयमा महिलासँग आएकी उनकी काकी र प्रेमी केही बयान नदिई अभियुक्तसँगै चुपचाप फर्किनुले पीडित भनिएकी महिलाले आफ्नो अपराधिक क्रियाकलाप पूरा गर्नका लागि यो सबै गरेकी थिइन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले पनि उनीहरूबीच भएको सहमतिलाई ‘प्यासिभ सबमिसन’ भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’ सुप्रिम कोर्टले गरेको यो फैसलाको धेरै आलोचना भएको थियो । ४ जना प्रोफेसर मिलेर सुप्रिम कोर्टलाई एक खुल्ला पत्र पनि लेखेका थिए । त्यो बहसको फलस्वरुप १९८३–८४ मा यौन हिंसाविरुद्धको कानुनमा परिवर्तन भएको थियो ।

ती महिला‚ जसले बलात्कारपछि पीडितजस्तो व्यवहार देखाएनन्
माथि गरिएको सम्पूर्ण चर्चाले भारत यौन हिंसाविरुद्ध प्रगतिशील हुँदै गएको र पछिल्लो दशकमा महिला आन्दोलन र जनताको मागअनुसार पीडितको हितलाई सर्वोपरि मानी कयौँ परिवर्तन भएको बुझ्न सकिन्छ । यसो हुँदा पनि सन् २०१९ को राष्ट्रिय अपराध सांख्यिकी ब्यूरोको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आइसीपीमा दर्ता हुने सबै अपराधको औसतदर ५० प्रतिशत छ र बलात्कारको घटनामा यो दर लगभग २८ प्रतिशत छ । यसको कयौँ कारणमध्ये प्रमुख कारण आम सामाजिक सोच हो ।

खोजकर्ता प्रिती प्रतिश्रुती दाशले ‘इन्डियन ल रिभ्यू’ का लागि दिल्लीको एक अदालतमा २०१३ देखि २०१८ सम्म बलात्कारको १६ सय ३५ फैसलामाथि अध्ययन गरेकी थिइन् । अध्ययनमा अभियुक्तलाई निर्दोष ठहर गरिएको करीब २५ प्रतिशत केसमा पीडितको बयान विश्वास गर्न लायक नभएको बताइएको थियो । यसको प्रमुख कारण थियो- बलात्कारपछि पीडितले देखाउने व्यवहार । सन् २००९ मा दायर गरिएको ‘राज्यविरुद्ध नरेश दहिया र अन्य’को मुद्दामा दिल्लीको तीस हजारी कोर्टले अभियुक्तलाई सजायमुक्त गरिदियो । फैसलामा यस्तो भनिएको थियो– कथित बलात्कारपछि पीडितले चिच्याउनुपर्नेमा अभियुक्तसँगै होटलबाट सबलोक क्लिनिकसँगैको गल्लीमा गएर पानीपुरी खाएकी छिन् । एक बलात्कार पीडितको यस्तो व्यवहारले उसको बयानमा भएको सत्यतामाथि शंका उत्पन्न गर्छ ।’

अध्ययनअनुसार पीडितको बयान विश्वास नगर्नुको दोस्रो कारण परिवार र साथीभाइलाई बलात्कारपछि तुरुन्तै बताउन नसक्नु र प्रहरीसमक्ष ढिला उजुरी दिनुलाई मानिएको छ । भारतीय कानूनअनुसार पीडित घटना भएको जति समयपछि पनि उजुरी गर्न सक्छिन् । ढिला गरेको उजुरीले मेडिकल र कानूनी प्रमाण मेटाउन सक्छ । तर आफैँमा यो पीडितको बयान झुठो मान्ने आधार भने होइन ।

सन् २०१७ को ‘राज्यविरुद्ध राधे श्याम मिश्रा’ को मुद्दामा दिल्लीको तीस हजारी कोर्टले अभियुक्तलाई अपराधमुक्त गरिदियो । जब २०१९ मा दिल्ली उच्च अदालतमा अपील दर्ता गरियो । त्यहि सफाइको फैसलालाई नै कायम राखियो । उक्त घटनामा प्रहरीले बलात्कारको उजुरी एक दिन ढिला गरेको भन्दै यस्तो फैसला गरेको थियो- दिउँसो श्रीमतीलाई बलात्कार भएको घटना श्रीमानलाई रातिमात्र थाहा भयो तर‚ दुईमध्ये कोही पनि प्रहरी कार्यालय गएनन् । त्यसको साटो घटनाबारे छिमेकीलाई बताए । प्रहरीकोमा जान ढिला भएको कारण स्पष्ट छैन । त्यसैले बलात्कार नै भएको भन्न सकिँदैन ।

यौन हिंसा बाहेक अरु कुनै हिंसा र अपराधको घटनामा पीडितमाथी यस्ता र यति धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको पाइँदैन । इज्जत र आचरणमाथि प्रश्न उठ्दैन । अनि पीडितको विश्वास गर्न यति गाह्रो पनि हुँदैन । एउटा ठूलो संघर्ष कानून बदल्नका लागि भएको छ‚ यसमा भारतलाई सफलता प्राप्त पनि भएको छ । तर‚ सामाजिक सोच बदल्नु कानून बदल्नुभन्दा गाह्रो भएको देखिएको छ । त्यही सामाजिक सोच भने बलात्कारको मुद्दा फैसला हुँदा हावी भएको पाइएको छ ।

बिबिसी हिन्दीबाट