भूमाफियासँग सरकारको मिलेमतो : आङ्बो

विराटनगर । असार २४ गतेको संघीय सरकारको निर्णयबाट झापाको गिरिबन्धु टी-स्टेटको करिब २८० बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती भएको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल प्रदेश १ ले आरोप लगाएको छ ।

प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय ठूलो राष्ट्रघाती, बिचौलिया र केही दलाललाई सुम्पने नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका हुन् ।

यो निर्णयसँगै राज्यको सम्पति दलाल तथा बिचौलियालाई सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको उनको आरोप छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा कम्पनी रहँदासम्म कम्पनीको मातहतमा रहने र कम्पनी बन्द भएपछि राज्यले जफत गर्ने भनिएको भएपनि राज्यले फेरि तिनै बिचौलियालाई संरक्षण गर्दै जग्गा सट्टापट्टा गर्ने काम भएको आरोप लगाएका हुन् ।

आङ्बोका अनुसार १६९ वटा कम्पनीले बढी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका छन् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखिएका कम्पनीहरूले चलाउन नसक्दाको अवस्थामा राज्यमा आउनुपर्नेमा सट्टापट्टाको नाममा कौडीका मूल्यका जग्गासँग करोडौँ मूल्यका जग्गा साट्ने काममा सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आङ्बोको भनाइ छ ।

जग्गा सट्टापट्टाका लागि ९४ वटा कम्पनीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएको आङ्बो बताउँछन् । यसरी निवेदन दिनेमा राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा रहेको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानको ५७५ बिगाहाको पनि अन्यत्र स्थानान्तरणको लागि भनेर निवेदन परेको अवस्थामा २८० बिगाहा क्याबिनेटबाट पास भएकोमा उनले विरोध गरे ।

‘राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यति ठूलो निर्णय गर्न सक्ने आँट गरेका थिएनन्,’ आङ्बोले भने, ‘भूमि सुधार ऐनमा अठारौँ संशोधन गरेर नै ईतिहासकै डरलाग्दो भ्रष्टाचार भएको छ ।’

भूमि सुधारसम्बन्धी ऐनको संशोधन गरेर दलाललाई पोख्ने काम भएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले गरेको निर्णय संशोधनका लागि संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकार लिखित नोट पठाउन सुझाव दिए । यदि सरकारले निर्णय गरेर पठाउन सक्दैन भने भ्रष्टाचारमा प्रदेश सरकार साझेदार त छैन भन्ने प्रश्न उठ्ने उनको आरोप छ । संविधानको साझा सूचिमा रहेको अधिकारलाई संघीय सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नपाइने स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरे ।