‘गुलियो उखु’को पैसा लिन ‘नुनिलो आँसु’ पिउँदै किसान
मकालु खबर
काठमाडौं । सर्लाहीका किसानले उखु बेचेकाे बक्यौता रकम भुक्तानी लिन फेरि आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने भएकाे छ ।
माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनका क्रममा गत मंसिरमा ज्यान गुमाएका नारायण यादवलाई सम्झिँदै सर्लाहीका किसान यही साउनको दोस्रो साता फेरि काठमाडौं आए । पत्रकार सम्मेलन गरे । र, बाँकी रकम भुक्तानीका लागि ५ भदौसम्मको समय सीमा (अल्टिमेटम) दिएर फर्किएका छन् । सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नपाए ५ भदाैपछि उनीहरूले फेरि आन्दाेलन थाल्नु पर्ने नियती आइलाग्छ ।
आन्दाेलनकाे यही सन्देश सिंहदरबारलाई सुनाउन केही दिन अघि काठमाडाैं आएका सर्लाही सिसौटियाका उखु किसान रामविलास महतोका अनुसार २०७० सालदेखिकै झण्डै ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन अझै बाँकी छ ।
यसअघि उखु बेचेको २४ लाख रुपैयाँ चिनी उद्योगले नदिएपछि बाध्य भएर सर्लाहीका नारायण राय यादव सिंहदरबारमा बसेको सरकारलाई गुनासो सुनाउन २०७७ को मंसिर अन्तिम साता काठमाडौं आएका थिए । जोरपाटीको कृष्णमन्दिरमा आश्रय लिएर बिहान बिहान माइतीघर आउँदै प्रर्दशन गर्न सुरु गरेको केही सातापछि हृदयघातका कारण उनको निधन भयो । बैंकसँग लिएको २५ लाख ऋणको बोझ कम गर्न आफ्नो उखुको २४ लाख रुपैयाँ पाउने आशा सहित काठमाडौं आएका यादवले आखिर ज्यानै गुमाउनु पर्यो ।
यो एउटा दुःखद् प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । तर, यस्ता कयौं किसान छन् जो आफूले महेनत गरेर उब्जाएको गुलियो उखुको बिक्रीको भुक्तानी लिन नपाएर नुनिलो आँसु पिउन बाध्य छन् ।
गत पुसमा किसानको आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति बिक्री वितरण गरेरै भए पनि भुक्तानी दिलाउने सम्झौता गरेको थियो । १६ दिनसम्म माइतीघरमा प्रदर्शन गरेपछि बक्यौता उठाउन उद्योग मन्त्रालयले सहयाेग गर्ने सहमतिसहित २०७७ पुस १३ गतेपछि किसानले प्रदर्शन स्थगित गरेका थिए । केही रकम भुक्तानी पनि भयो । तर, उद्योगीले सही नियत नदेखाउँदा अझै किसानले लिनुपर्ने ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ ।
विगतमा सम्झौता गरेर पनि बक्यौता भुक्तानी दिलाउन नसकेको उद्योग मन्त्रालयले अब फेरि पनि भुक्तानी दिलाउने पहल भने गरिरहेको बताएको छ ।
‘खासगरी अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनी सुगर मिलले भुक्तानी दिन अझै बाँकी देखिएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले मकालु खबरसँग भनिन्, ‘झण्डै ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ भन्ने कुरा आएको छ । यसअघि गत वर्ष भएको सम्झौता अनुसार हामीले भुक्तानी दिलाउन सहजीकरणका लागि गृहमन्त्रालयमार्फत स्थानीय गृह प्रशाशनलाई लेखेर पठाएको हो । जिल्ला र उद्योग अनुसार भुक्तानी भएको पनि हो । तर, कतिपय किसानको बैंक खाता नभएकोले भुक्तानी गर्न नसकिएको उद्योगीहरुले बताइरहेका छन् ।’
उद्योगीहरुले उद्योग मन्त्रालयलाई बनिबनाउन जवाफ दिए पनि बैंक खाताकै अभावमा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको भन्नु हास्यास्पद बहाना मात्रै हो । उद्योग मन्त्रालय र गृह प्रशासनले तदारुकता देखाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
‘बक्यौता भुक्तानी नगरेका उद्योग मध्ये अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालि सर्लाही र इन्दिरा सुगर मिल एन्ड एग्रो प्रालि नवलपरासीका सञ्चालक राकेश अग्रवाल हुन् । त्यस्तै, रौतहटको श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक हितश गोल्छा र विशाल अग्रवाल हुन् । पश्चिम नवलपरासीमा रहेको लम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक श्रेया अग्रवाल हुन् ।
उद्योग मन्त्रालयकी सहायक प्रवत्ता केसी भन्छिन्– ‘लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक मनिष अग्रवालको निधन भएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको हामीलाई जानकारी आएको थियो । यद्यपी, सञ्चालकको निधनपछि पनि सम्पत्तीको अधिकार श्रीमति तथा परिवारमा जाने भएकोले दायित्व पनि त्यहीँबाट अनुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे मन्त्रालयले पनि बुझिरहेको छ ।’
यी उद्योगीहरुले भुक्तानी नगरेपछि स्थानीय प्रशानसले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर भुक्तानी गर्न दबाब पनि दिएको थियो । तर, यी चार मिलले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी अझै नगरेका हुन् । सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योगले बक्यौता रोखका पनि छैनन् ।
एभरेष्ट, इन्दुशंकर जस्ता उद्योगले किसानको सम्पूर्ण रकम समयमै भुक्तानी दिएका छन् ।
४ महिनापछि थपिन्छ नयाँ बक्यौता
विगतमा ‘नगदे बाली’ भनेर चिनिने उखु केही वर्षयता ‘उधारो बाली’ को रुपमा चिनिएको छ । उखु खेतिप्रति जति नै निराशा भए पनि किसानहरुले उखु खेति पूर्ण रुपमा त्यागेका भने छैनन् । उखु नै नभए नेपालमा रहेका एक दर्जन चिनी कारखानाहरु सञ्चालन हुन सक्दैनन् । राम्ररी भुक्तानी दिने चिनी उद्योग पनि भएकोले किसानले उखु खेती गरिरहेका छन् । किसानले नजिक रहेको (आफ्नो इलाकाको) उद्योगलाई उखु दिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि पैसा नदिने उद्योगले समेत उखु पाइरहेका छन् ।
मंसिर अन्तिम तथा पुसको पहिलो सातादेखि प्रत्येक वर्ष उखुको क्रसिङ सिजन सुरु हुन्छ । उखुको क्रसिङ सिजन सुरु हुने बेलामा पनि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारणमा उखु किसानका प्रतिनिधि, चिनी उद्योगी र उद्योग मन्त्रालयबीच निकै चरणमा वार्ता हुने गरेको छ ।
किसानले उखुको लागत मूल्यमा नाफा जोडेर पाउनु पर्ने माग गर्ने गरेका छन् भने उद्योगीले सकेसम्म प्रतिकिलो (प्रतिक्वीन्टल) उखुको मूल्य घटाउन बल गर्दै आएका छन् । किसानले मागेको र उद्योगीले दिन चाहेको बिन्दुमा नपुगेको रकम सरकारले अनुदानको रुपमा थपेर प्रतिक्विटल उखुको मूल्य सहमतिमा निर्धारण गर्ने गरिएको छ । त्यसो हुँदा उखुको मूल्यमा हुने वृद्धिसँगै चिनी उद्योगीले किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता रकम अझै बढ्दै जाने देखिन्छ ।
अबको ४ देखि साढे ४ महिनाभित्रमा क्रसिङ सिजन सुरु हुने भएकोले त्यसअघि नै पुरानो बक्यौता भुक्तानी दिए उद्योगी र किसान दुबैको लाभ हुने देखिन्छ । गुलियाे उखु उत्पादन गर्ने किसान भुक्तानीका लागि सँधै नुनिलाे आँसु पिउन बाध्य हुने छन् ।
मकालु खबर
