बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिम प्रावधान रकम बढाउन निर्देशन, नाफा घट्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जाका लागि बैंकहरूले राख्नुपर्ने प्रावधान रकमको सीमा बढाएको छ । कोभिड महामारीको प्रभावबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउन केन्द्रीय बैंकले परिपत्रमार्फत असल कर्जाका लागि १ दशमलव ३ प्रतिशत रकम जोखिमबापत प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो प्रावधानको सीमा १ प्रतिशत मात्र थियो । लघुवित्त संस्थाहरुमा समेत बैंकले यही प्रावधान लागू हुने भएको छ । मौद्रीक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको उक्त नीतिगत व्यवस्था भने मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भएपछि परिपत्र मार्फत नै ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकको परिपत्र अनुसार गत आवकै वित्तीय विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

नयाँ प्रावधानले बैंकहरुको नाफा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घट्ने अुनमान बैंकहरुले गरेका छन् । हाल वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ३७ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हाल बैंकहरुको असल कजा ३२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोले त्यसको १ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्रावधान रकम राख्नु पर्ने प्रवधान थियो । तर, बैंकको नयाँ परिपत्र अनुसार बैंकहरुले कर्जाको १ .३ प्रतिशत अर्थात ४२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ प्रावधान रकम राख्नु पर्ने हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले नै प्रावधान रकममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुको नाफा कम हुने अनुमान गरिएको हो ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी नगद वा बोनस लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांश रकमका े२५ प्रतिशत बराबरको रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत यथावत नै राखेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त कम्पनीहरुले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि अघिल्लो आथिृक वर्षको कर्मचारकिो कुल तलब भत्ताखर्चको न्युनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।