आधारभूत तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनी रहेका आधारभूत तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको बताएकी छन् ।

मन्त्री भुसालले विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्ने नीति बनाउने बताइन् । ‘हाम्रोमा विद्युत्को दर महङ्गो छ,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो छैन । विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विद्युत् महशुल समायोजन गर्नुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर राज्यलाई योगदान गरेको उनले बताइन् ।

सर्वेक्षण र डिपीआर भएका ठूला जलासययुक्त र अर्धजलासयुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘ठूला जलाशययुक्त आयोजना जनता र अन्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाएर निर्माण गनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु ।’

उत्पादन वृद्धि गर्ने, सस्तो दर तोक्ने, सहुलियत दिने र उपभोक्ता बढाउनेतर्फ आफू लाग्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले डलर तिरेर ल्याएको एलपी ग्यास विस्थापित गर्न सके उपभोक्ताको संख्या बढ्ने र खपत पनि उल्लेख गरिन् । उनले उद्योग कलकारखानाको माग सम्बोधन गर्ने र विद्युतीय यातायातलाई जोड दिँदा विद्युत्को आन्तरिक खपत बढ्ने बताइन् ।
सिँचाइका लागि विद्युत्मा सहुलियत दिने नीतिलाई निरन्तरता दिने उनले बताइन् ।

‘कृषिमा सिंचाइको सुविधा दिन सक्यो भने पनि ठूलो राहत मिल्छ,’ उनले भनिन्, ‘डिजेल पेट्रोलका पम्प सेटहरु हामीले चलाउनुपर्दैन ।’

विद्युतीकरण हुन नसकेका क्षेत्र र जनतामा छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुर्याएर विद्युत् उपलब्ध गराने उनको भनाइ छ । प्रसारण लाइन पुग्न ढिलो हुने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा लगेर जनताको घरमा ऊज्याले पुर्याउने बताइन् ।