जनस्वास्थ्यसँग जाेडिएकाे नुनलाई व्यापार गर्ने वस्तु बनाइनु हुँदैन : सीईओ श्रेष्ठ

काठमाडौं । नुनलाई व्यापार गर्ने वस्तु बनाउन नहुने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले बताएकी छन् । सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिएको सन्दर्भमा मकालु खबरसँगको कुराकानीमा सीईओ श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘सरकारले बजेट अध्यादेश संसदमा लगेर पास गर्ने भनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउनु ठिक हो कि होइन भन्नेबारे संसदले नै पनि विचार गर्ला । तर, मेरो धारणा भनेको नुनलाई व्यापार गर्ने वस्तु बनाइनु हुँदैन ।’

आयोडिनयुक्त नुन जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित वस्तु भएको उनले बताइन् ।

‘आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्तिले मात्रै पनि मानिसलाई कण्ठरोगलगायत ९० ओटा रोगबाट बचाउने अध्ययनले देखाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो औषधिभन्दा पनि ठूलो कुरा हो, बिहान, दिउँसो, बेलुका जतिखेर पनि भान्सामा वा परिकारमा नभई नहुने वस्तु हो ।’

जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण औषधिको उत्पादन र बिक्री वितरणमा समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिसकिएको सन्दर्भमा नुनसमेत निजी क्षेत्रको व्यापारका लागि खुला गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले राख्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रकै माग अनुसार सरकारले नुनको व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति बजेटमार्फत ल्याएको हो । यद्यपी उक्त नीति कार्यान्वयनमा आउन बाँकी नै छ ।

‘नुनलाई औषधिसँग तुलना गर्नै मिल्दैन,’ सीईओ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सिग्मा कम्पनीको एन्टिवायोटिक्स पाउनु भएन भने अर्को कम्पनीको पाउनु हुन्छ, सिटामोल पाउनु भएन भने निको पाउनु हुन्छ । तर, नुनको त विकल्प नै छैन ।’

नुनको व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दा नुनको मूल्य समेत हालको भन्दा बढ्न जाने उनले बताइन् । ‘भारतमा नुनको उत्पादन र बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्र संलग्न छन्, त्यहाँको नुनको मूल्य नेपालको भन्दा बढी छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमै निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने औषधिको मूल्य भारतीय कम्पनीका औषधिको भन्दा बढी छ । यसबाटै थाहा हुन्छ । निजी क्षेत्र आए भने नुनको मूल्य कस्ताे हाेला भनेर ।’

सरकारी स्वामित्वको कम्पनी साल्ट ट्रेडिङकै नेतृत्वमा हालसम्म देशभरका ९२ प्रतिशत जनतामा आयोडिनको मात्रा पूर्ण रहेको नुन पुगिसकेको र शतप्रतिशत मासिनको घरमा आयोडिनयुक्त नुन पुगिसकेको देखिएको छ । नेपाल सरकारले २२ दुर्गम तथा विकट जिल्लामा नुन ढुवानीका लागि अनुदान दिने गरेको छ । ती विकट क्षेत्रमा पनि अहिले पूर्ण रुपमा ढुवानी भएको छ । नुनकाे अभाव हुन छाेडेकाे छ ।

नेपालमा वार्षिक कुल २ लाख १० हजार मेट्रिक टन नुन आवश्यक पर्छ । नेपालमा जनसंख्याको हिसाबले दुर्गम २२ जिल्लामा वार्षिक ९६ हजार क्वीटलसम्म गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ । तर, साल्ट ट्रेडिङले ७६ हजार क्वीटलसम्म गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउन सकेको छ । यसलाई अझ सक्षम संस्थाको रुपमा विकास गर्दै लैजानु पर्ने अवस्था रहेको सीईओ श्रेष्ठकाे भनाइ छ ।

साल्ट ट्रेडिङले स्थानीय उपभोक्ता, क्लबहरु र विद्यालयसँग मिलेर आयोडिनयुक्त नुनबारे जनचेतना जगाउने, आयोडिन महिना मनाउनेलगायतका आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोगमा प्राेत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ । यद्यपी, सीमा क्षेत्रमा भारतबाट भित्रिने आयोडिनको मात्रा पूर्ण रुपमा नभएका नुनको प्रयोग समेत भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

नुनमा आयोडिन स्प्रे गरेर मिसाइने गरिन्छ । ढिके नुनमा आयोडिन स्प्रे गर्दा सबैतिर समान रुपमा मिसिएको नहुने भएकोले ढिके नुनको प्रयोग नगर्न साल्ट ट्रेडिङले आग्रह गर्दै आएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङसँग हाल ११ महिनाका लागि पुग्ने नुन मौज्दात रहेको छ । वर्षको ९६ हजार मेट्रिक टनसम्म नुन आवश्यक हुन्छ । हालसम्म साल्ट ट्रेडिङले नै नेपालमा आयोडिनयुक्त धुलो नुनको उत्पादन र वितरण गर्दै आएको भए पनि सरकारले भने बजेट अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रलाई समेत यो व्यवसायमा ल्याउने नीति बनाएको हो ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *