आर्थिक वर्ष सकिन ३ दिन बाँकी, पूँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन ३ दिन मात्र बाँकी हुँदा पूँजीगत खर्च बल्ल ५७ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २८ असारसम्ममा उक्त बजेट खर्च भएको हो । यस अवधिमा २ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्षका लागि कुल पूँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा १ खर्ब ४९ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ । ३ दिनभित्र सरकारले दिने भुक्तानीले यो सबै रकम हुन हुन सक्ने देखिएको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पूँजीगत खर्च ४७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८९ अर्ब ८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको थियो । चालू वर्ष गत वर्षको तुलनामा २८ असारसम्ममै १० प्रतिशत बिन्दुले बढी विकास बजेट खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको झण्डै साढे ३ महिना देश पूर्ण रुपमा ‘लक डाउन’ को अवस्थामा रहेकोले विकास निर्माणका गतिविधिसमेत ठप्प हुन पुगेकोले विकास बजेटको खर्च निकै न्युन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा भने कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रका आधारमा क्षेत्रविशेष रुपमा ‘निषेधाज्ञा’ जारी गरिएकोले गत वर्षको भन्दा केही खुकुलो रुपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएका थिए । तर, असारको सुरुबाट देशव्यापी रुपमा सक्रिय भएको मनसुनी झरीका कारण विकास निर्माणका काम केही प्रभावित भने भएका छन् । यसले बजेट खर्चमा केही कमी ल्याएको छ ।

चालू वर्षको २८ असारसम्ममा ८ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ चालु बजेट खर्च भएको छ । चालू बजेट खर्च लक्ष्यको ८७.९५ प्रतिशत हो । यो वर्ष ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ चालू खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५४.२२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यो वर्ष १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाको लक्ष्य रहेकोमा ९३ अर्ब ६७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था भएको छ ।

चालू बजेटमा सरकारी कोषबाट सबै किसिमका खर्च गरी कुल १४ खर्ब ७४ करोड ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । २८ असारसम्ममा उक्त लक्ष्यको ७७.१४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । हालसम्म सरकारी कोषबाट सबै किसिमका खर्च गरी कुल ११ खर्ब ३७ अर्ब ५७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सरकारले १३ खर्ब ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको पनि छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २०७६ को चैत ११ देखि झण्डै ४ महिना पूर्ण लकडाउन भएको थियो । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको पूर्ण लकडाउनले आर्थित गतिवधिलाई ठप्पप्रायः बनाएको थियो । त्यसले पूँजीगत खर्च कम भएको थियो । त्यस्तै, यो वर्ष पनि वैशाख १७ गतेबाट लगाएको निषेधाज्ञा झण्डै २ महिना भएको छ । तर, असारको दोस्रो सातादेखि सरकारले स्मार्ट लकडाउन समेत सुरु गरेको छ ।

राजस्व संकलनमा ८८ प्रतिशत प्रगति

चालू वर्षको २८ असारसम्ममा सरकारले लक्ष्यको ८७.९५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यस मध्ये ९ खर्ब ४३ अर्ब १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

संकलित राजस्व मध्ये कर राजस्वको हिस्सा ठूलो छ । कुल संकलित राजस्व मध्ये कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कर राजस्व संकलन लक्ष्यको ९०.७१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, गैरकर राजस्व संकलन ६४.७१ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म लक्ष्यको १८.६५ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ११ अर्ब १२ करोड ९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ ।