बैंकका कर्मचारीलाई क्लोजिङसँगै सामाजिक सुरक्षा काेषविरूद्ध प्रदर्शनको चटाराे

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई ऋण असुली, ब्याज संकलन तथा क्लोजिङको मात्रै चटारो छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध दैनिक प्रदर्शनकाे गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलागेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्रै कोषमा आवद्ध हुन संगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई सूचना जारी गरेर ताकेतासमेत गरेपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ(फियन)को नेतृत्वमा उनीहरू दैनिक पालैपालो शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनकाे गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाकाे केन्द्रीय कार्यालय वा पायक पर्ने ठाउँमा उनीहरूले दैनिक १५ मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर बुँदागत माग उल्लेख गरिएका कालो ब्यानर अगाडि राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आइतबारदेखि शुरु भएको उनीहरुको यो प्रदर्शन बुधबारसम्म जारी रहने बताएका छन् ।

कोषले आवद्ध हुन दबाब दिइरहनु र बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कोषमा जानै नमान्नुको कारण के हो त ? नविल बैंकको मानव संशाधन विभाग प्रमुख रोशन कोइराला भन्छन्– ‘पानीले रुझिरहेको मान्छेलाई छाता ओढ्न दिनु सही हो तर घरभित्रै बसिरहेकालाई पनि जबरजस्तै छाता ओढ्न आदेश दिनु सही हुँदैन । कोषमा आवद्ध हुने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनु हुँदैन ।’ उनका अनुसार आवश्यक हुनेलाई मात्रै कोषमा स्वैच्छिक रुपमा आवद्ध गराउने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ ।

कर्मचारीका सामाजिक सुरक्षाका लागि सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले दिने जति प्रतिफल पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने ग्यारेन्टी नभएकोले कर्मचारीहरु कोषमा जान नचाहेको नविल बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सविन भट्टराईको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धतालाई बाध्यात्मक नबनाई स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने, कोषमा आवद्ध हुने कर्मचारीले पनि पेन्सन वा एकमुष्ट उपदान लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीले कोषमा हाल गर्ने योगदानका आधारमा पाउने प्रतिफल कत्तिको चित्तबुझ्दो हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधारमा सर्भे गर्नुपर्ने जस्ता माग आफूहरुले राखेको उनले बताए । कर्मचारीले विभिन्न १५ बुँदामा आफूहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

तर, बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले राखेको अधिकांश माग सम्बोधन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।

‘कर्मचारीले राख्नु भएको विशेष सापटी, धितोमा आधारित ऋण, योगदानबापतको रकम व्याजसहित उपदानका रुपमा एकमुष्ठ झिक्न पाउने जस्ता व्यवस्था कार्यविधि संशोधन गरेर लागु गरिएको छ । उहाँहरुको माग अनुसार नै कार्यविधि संशोधन हुँदै गए पनि उहाँहरु कोषमा आउन चाहिरहनु भएको छैन, विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ ।’

कोषमा हुनुपर्ने आवद्धतालाई ऐच्छिक बनाउँदा सरकारको अवधारणा नै अपुरो रहने उनको भनाइ छ । सरकारले आफ्ना सबैजसो सामाजिक सुरक्षा दायित्व कोषअन्तर्गत नै ल्याउने सरकारको अवधारणा अनुसार नै कोषको व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिले आर्जन गर्ने आर्थिक रकमबाट केही प्रतिशत कोषमा योगदान गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक पर्ने वृद्धावस्था वा अशक्त आवश्थामा कोषको रकमबाटै हरेक नेपालीको जीविकोपार्जन होस् भन्ने अवधारणा सरकारको हो,’ उनले भने, ‘यस अवधारणाअनुसार मासिक आम्दानी बढी हुनेको बढी र कम हुनेको कमै योगदान कोषमा हुन्छ । पेन्सन वा उपचार भने उनीहरुले जम्मा गरेकै रकमको आधारमा प्राप्त गर्छन् । तर, कोषमा बढी योगदान हुने र कम योगदान गर्ने व्यक्तिले पाउने स्वास्थ्य उपचार बीमा जस्ता केही सुविधा भने समान हुनेछ । यसको अर्थ बढी कमाउनेको योगदानको रकमबाट कम आर्जन गर्नेले पनि अशक्त अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको लाभ प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हो ।’

कोषमा आवद्ध हुने कर्मचारी मध्ये मासिक १ लाख रुपैयाँ कमाउनेले पनि कोषबाट १ लाखकै स्वास्थ्य उपचार बीमाको सूविधा पाउँछ भने सरकारले तोकेको न्युनतम आधारभूत १० हजार पारिश्रमिक पाउने श्रमिकले पनि १ लाखकै सुविधा पाउँछ ।

अर्कोतर्फ सरकारले हाल प्रदान गरिरहेको सुविधाहरु वृद्धभत्ता, एकल व्यक्ति भत्ता, अपाङ्ग भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका दायित्वलाई समेत सरकारले कोषअन्तर्गत नै ल्याउन खोजेको प्रवक्ता पन्थीको भनाइ छ ।

तर, नविल बैंक र्कचारी संघका अध्यक्ष भट्टराई भने सरकारले श्रम ऐनले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कामदारलाई लागु गराउन सके कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता नै नरहने बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन छैन आकर्षण ? 

सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा कार्यविधिलाई समयानुकुल र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै जान सकिने हुने भएकोले कोषविरुद्ध कर्मचारीले नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

‘बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको १५ बुँदे मागमा कतिपय भ्रम पनि झल्किन्छ,’ पन्थीले भने, ‘तर उहाँहरुले नबुझेर भन्दा पनि बुझेरै यो विरोध गरिरहनु भएको छ । कोषको व्यवस्थाले रोजगारदाताले अहिलेको भन्दा बढी दायित्व बोध गर्नुपर्ने भएकोले कर्मचारीभन्दा बढी रोजगारदाता असन्तुष्ट हुनुपर्ने हो तर कर्मचारीचाहिँ आन्दोलनमा किन आउनु भयो भन्ने हामीले बुझेका छैनौं ।’

रोजगारदाताले कोषमा १९ प्रतिशत र कर्मचारीले ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्थाका कारण कर्मचारी भन्दा रोजगारदातालाई केही दायित्वबोध कोषले गराएको उनको भनाइ छ ।

भट्टराई भने पन्थीको यो विचारसँग सहमत छैनन् । भन्छन्– ‘ट्रेड युनियनहरुले पनि सञ्चालकले उचालेर कर्मचारी आन्दोलमा उत्रिएको भनेर यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेको छ तर हामीले कोष तथा बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालक अर्थात राेजगारदातासमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन हालेका छौं । मेरो रोजगारदाताकै विरुद्ध मैले मुद्धा हालेको छु । यो कोष मेरालाई उपयुक्त कसरी छ भन्ने वैज्ञानिक आधारमा सर्भे गरेर कोषले बताउन सकोस् न, तब कोषमा आबद्ध हुन मलाई कुनै समस्या हुँदैन ।’

सर्वाेच्च अदालतले भने दुबै पक्षलाई छलफलका लागि ३१ असारमा अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएकाेले विवाद सुल्झिनेमा दुबै पक्ष आशावादी देखिएका छन् ।