वायु सेवा निगमकाे ५१ प्रतिशत स्वामित्व निजीलाई दिएर पब्लिक लिमिटेड बनाउने ?

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमको बहुमत सेयर स्वामित्व निजीकरण गर्ने तयारी भएको खुलेको छ । हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो संस्थानको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।

१५ जेठमा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले निगमलाई प्रतिपर्धी बनाउन संगठन पुर्नसंरचना गर्ने नीति लिएको थियो । त्यसको डेढ महिनाभित्रै नयाँ आर्थिक वर्ष पनि सुरु नहुँदै बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनलाई अर्थमन्त्रालय तथा निगम व्यवस्थापनले दु्रत गतिमा अघि बढाइरहेको पाइएको हो ।

बजेट वक्तव्यको ४२७ नम्बर बुँदाले ‘वायु सेवा निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाइने, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने र निगमको सेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्ने’ नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैअनुसार अर्थमन्त्रालयले वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लान निगम व्यवस्थापनमार्फत आग्रह गरेको दस्तावेजहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयको निर्णय र निर्देशनअनुसार निगम सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनी मोडल (पब्लिक लिमिटेड कम्पनी) मा लान कम्पनीको नियमावली र प्रबन्धपत्रको मस्यौदा तयार गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

निगम सञ्चालक समिति सदस्य किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको नियमावली र प्रबन्धपत्रको मस्यौदालाई निगम सञ्चालक समितिले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थलाई पठाएको पाइएको छ ।
उक्त प्रबन्धपत्रको मस्यौदाअनुसार नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सञ्चालन हुने गरी ‘नेपाल वायु सेवा कम्पनी लिमिटेड (एनएसीएल)’ मा रुपान्तरण गरिने छ । कम्पनीको कम्तीमा १०० कित्ता सेयरको स्वामित्व लिएको हुनै पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कम्पनीको प्रबन्धपत्रको मस्यौदाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५० अर्ब रुपैयाँको हुने छ । कम्पनीको तत्काल जारी गरिने पूँजी भने २० अर्बको हुने छ । उक्त जारी पूँजीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरको मानी सेयर स्वामित्वको खरिद र बाँडफाँट गरिने उल्लेख छ ।

प्रबन्धपत्रको मस्यौदामा ‘समूह ‘क’ अन्तर्गत संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरिद गर्ने सेयरधनीहरुको सेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत हुने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै, समूह ‘ख’ अन्तर्गत ख्यातिप्राप्त विदेशी विदेशी वायु सेवा कम्पनीहरु (रणनीतिक साझेदार) लाई ३० प्रतिशत, समूह ‘ग’ अन्तर्गत नेपाली हवाइ सेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई गरी १४ प्रतिशत र समूह ‘घ’ अन्तर्गत कम्पनी(निगम)मा कार्यरत बालवाला र पूर्व कर्मचारीलाई गरी ५ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसमा संस्थापक भनेर नेपाल वायु सेवा निगम, अर्थ मन्त्रालय/पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा कुनै पनि सरकारी निकायलाई तोकेर उल्लेख नगरिएकोले बहुमत सेयर स्वामित्व सरकार निकट कुनै निजी उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी वा औद्योगिक घरानालाई दिएर निगमलाई कम्पनीको नाममा निजीकरण नै गर्न खोजिएको होकी भन्ने शंका जन्माएको छ ।

यद्यपी, निगम व्यवस्थापन पक्षले भने निगमलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य नरहेकाे दाबी गरेकाे छ । नेपाल टेलिकम जस्ता पलब्लिक लिमिटेडमा गएका कम्पनीमा पनि सरकारकाे स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा बढी (९१ प्रतिशत) नै छन् । यसले यस्ता संस्थामा सरकारी पक्षकाे निर्णय लागू हुन सक्ने अवस्था बनाइ राख्छ ।

नेपालमा २०४८ मा हवाई सेवा निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएको थियो । त्यसयता निजी क्षेत्रमा बुद्ध एयर, यति एयर, एभरेष्ट एयर, कस्मिक एयर, सीता एयर जस्ता निजी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी स्थापना भई सेवा सुरु भयो । २०६० सालबाट भने नेपाल वायु सेवा निगमको समेत ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व निजीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट माग सुरु उठ्दै आएको थियो ।

२०१३ सालमा स्थापना भएको निगमले आन्तरिक उडानतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाराको सिमरा र कास्कीको पोखराबाट विमान सेवा सुरु गरिएको थियो । भारतको दिल्ली, कलकत्ता र पटनासम्म पनि निगमले स्थापनाकालबाटै सेवा सञ्चालन गरेको थियो । नेपालमा राजसंस्था रहँदासम्म शाही नेपाल वायु सेवा निगमका रुपमा सञ्चालनमा रहेको यो कम्पनीले राजसंस्थाको अन्यसँगै नेपाल वायु सेवा निगम नामाकरण गरी सेवा चालू रहँदै आएको छ ।

यद्यपी, निगम विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरुमा मुछिँदै आएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि लाउडा, धमिजा, वाइडबडी जस्ता प्रमुख भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित काण्डहरु सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनीको सेवाको साख गिराउने गरी अरु पनि अनेकौं काण्डहरु भएका छन् ।

यी काण्डै काण्ड हुन नदिन पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मोडलमा लानु उपयुक्त विकल्प त हो नै । तर, बहुमत सेयर स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई दिँदा ऐतिहासिक सरकारी ध्वजावाहक यावु सेवा प्रदायक कम्पनीको अभाव भने खट्किरहने छ ।

यसको विरोधमा निगम सम्बद्ध कर्मचारीहरुले विरोध सुरु गरिसकेका छन् । यसले निजी वायु सेवामा निजी क्षेत्रलाई एकाधिकार समेत प्रदान गर्ने छ ।