कामभन्दा कुरा धेर, १० वर्षमा पनि कुदेन रेल

काठमाडौं । बथनाह–विराटनगर पारवहन रेलमार्ग निर्माणको काम १० वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको मितिबाट काम सुरु भएको भए हालसम्म उक्त रेलमार्गमा मालबाहक रेल कुदिसक्ने थिए । २०७५ कात्तिकमा जाेगवनीदेखि विराटनगर–१८ बुधनगरसम्म रेल इन्जिनसमेत ल्याएर परीक्षण गरियाे ।  तर, कहिलेसम्म रेलमार्ग निर्माण पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन । तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणको समयमा सन् २०१० मै उक्त रेलमार्ग बनाइ दिने सम्झैता भारतले नेपालसँग गरेको थियो ।

रेल विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार १८ किलोमिटरको उक्त रेलमार्ग मध्ये १० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी ८ किलोमिटरमा पनि ८० प्रतिशत काम भएको छ । बथनाहदेखि विराटनगरको कटरी स्टेसनसम्मको निर्माणको काम भएको छ । तर, मालबाहक रेल ल्याउन एकीकृत भन्सार पाेष्टसम्मका लागि बनाउनुपर्ने रेल लाइन निर्माणकाे तरखर नै छैन ।

भारतले उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का दिएको पुरानो कम्पनीसँग ठेक्का तोडेकोले हाल काम अघि बढ्न नसकेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले बताए ।

‘एकीकृत भन्सार विन्दुसम्म रेलमार्ग पुर्याउने भारतीय रेल्वे निर्माण कम्पनीले हामीसँग सुरक्षा माग गरेको थियो,’ निरौलाले भने, ‘हामीले चाहिने जति सुरक्षा पनि उपलब्ध गराउने भनेका थियौं । तर, पुरानो कम्पनीसँग भारत सरकारले ठेक्का नै तोडेको रहेछ ।’

खास गरी रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालले जग्गा र सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । जग्गा अधिग्रहणको काम पनि रेल विभागले गरिसकेको छ । तर, केही स्थानीयले तोकिएको मुआब्जा रकममा चित्त नबुझाएर रेलमार्ग निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेका हुन् । उनीहरुले अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन् ।

‘स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हालेको भए पनि अदालतले स्टे अर्डर नगरेकोले काम गर्न रोकिनु पर्ने अवस्था छैन,’ प्रजिअ निरौला भन्छन्, ‘यसले निर्माण कम्पनीलाई पनि काम नगर्न बहाना मात्रै मिलेको हाे ।’

नेपाल सरकारले स्थानीयको अवरोधलाई देखाउने, भारतीय निर्माण कम्पनीले स्थानीय अवरोधलाई देखाउने, स्थानीयले आफूलाई अन्याय परेको भन्ने र अदालतले उक्त आयोजनाबारे अध्ययन गरेर न्याय सम्पादन नर्गदा रेलमार्ग आयोजना निर्माणको काम नै ढिलो भएको छ ।

रेलमार्ग बने उद्योगको उत्पादन लागत २५ प्रतिशत घट्ने

विराटनगर क्षेत्रमा झण्डै ५ सय ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, साना उद्योगको संख्या यो भन्दा ठूलो छ । यी उद्योगले हाल दक्षिण भारतीय सामुद्रिक बन्दरगाह विशाखापट्टनमदेखि रेलमार्गबाट वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहमा आइपुग्ने सामान फेरि ट्रकमा राखेर विराटनगर पुर्याउने गर्दछन् ।

यसले उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढाएको छ । तर, यो रेलमार्ग बने विशाखापट्टनम, कोलकाता लगायत बन्दरबाहबाट सिधै विराटगरमा उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि उक्त रेलमार्गको एकीकृत भन्सार पोष्ट(र्आसीपी)सम्म पारवहनको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । र रेल लाइन बनाउनु पर्छ ।

यसले उद्योगको उत्पादन लागतमा कम्तीमा पनि २५ प्रशित सस्तो बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकालले बताए ।

‘यो क्षेत्रका उद्योगका लागि विराटनगर नाकाबाटै सामान आउने र यहाँकै सुख्खा बन्दरगाहबाट विरतण गर्ने व्यवस्था गरिने भने यसले सामानको उत्पादन लागतमा निकै कमी ल्याउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यो काम अघि बढेको छैन । सरकारलाई के कुराले प्रभाव पारिरहेको छ मैले बुझेको छैन ।’

यो पारवहन रेलमार्ग खुले विराटनगरमा पनि वीरगन्जकै जस्ता ठूला उद्योग व्यवसाय स्थापना हुने उनले बताए । वीरगन्ज नाकाबाट कच्चा पदार्थ विराटनगर ल्याउनु पर्दा विराननगरका उद्योगको वस्तु उत्पादन लागत बढी पर्ने गरेको छ ।

‘धेरै मासिनले विराटनगरमा उद्योग लगाएर उद्योग लागत बढाउनुभन्दा वीरगन्ज–पथलैया करिडोरमै उद्योग लगाउने कारण यही हाे,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा वीरगन्जको तुलनामा विराटनगरको उद्योगको संख्या पनि कम भएको हो ।’