मौद्रिक नीतिले थप २ खर्ब पुनर्कर्जा रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले देशको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको नीति क्षेत्र चल्न सक्ने वातावरण मौद्रिक नीतिले बनाउनु पर्ने सुझव दिएका छन् ।

आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित भएर थप २ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘लघु, घरेलु, ठूला, साना, मझौला, ठूला उद्योग व्यवसाय, महिला उद्यमी, कृषि, निर्यातलगायत सबैका लागि थप २ सय अर्बको पुनकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुनकर्जाको वितरण प्रणाली सहज र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’

लकडाउन अवधिको व्याजमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विनाधितो २५ प्रतिशत थप पूँजीगत कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ब्याज भुक्तानीको अवधि थप गर्नुपर्ने, ऋण असुलीका कारण धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, कोरोना अवधिमा कुनै पनि जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका १५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने नीति ल्याउनु पर्ने, ४ प्रतिशतको स्पे्रड रेडलाई ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने, १० लाखसम्मको कारोबार विना रोकतोक ओसारपसार गर्न पाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शुक्रबार उनले चेम्बरका तर्फबाट यस्तो सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।