पूँजीगत खर्च बल्ल ४३ प्रतिशत, राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन जम्मा २२ दिन बाँकी छ । देशको पूँजीगत खर्च भने जम्मा ४३.३३ प्रतिशत पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार ८ गतेसम्म जम्मा १ खर्ब ५२ अर्ब ९२ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन कुल पूँजीगत खर्चको ४३.३३ प्रतिशत हो । यो वर्षका लागि कुल पूँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पूँजीगत खर्च ४७ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ८९ अर्ब ८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणलाई तिब्र बनाई बढी बजेट निकासा तथा भुक्तानी बढाउने प्रचलन यो पटक पनि देखिएकोले गत वर्षकै हाराहारीमा यो वर्ष पनि पूँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपी, असारको सुरुबाटै मनसुन सक्रिय भइ परिरहेको झरीका कारण असारको पहिलो साता विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । मनसुन केही कमजोर हुनासाथ सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका काम तिव्र बन्ने भएकाले पूँजीगत खर्च अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । असार अन्तिममा हुने भुक्तानी असाध्यै धेरै ठूलो हुने कारणले अझै पनि गतवर्षकै हाराहारीमा विकास बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस अवधिमा चालु खर्च भने झण्डै ७६ प्रतिशत भएको छ । यो वर्ष ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ चालू खर्चका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा ७ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन चालू बजेट खर्च लक्ष्यको ७५.६५ प्रतिशत हो । गत वर्ष चालूतर्फ ८२ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४२.७१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यो वर्ष १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाको लक्ष्य रहेकोमा ७३ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको रकम खर्च भएको छ । गत वर्ष ६९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको रकम खर्च भएको थियो ।

चालू बजेटमा सरकारी कोषबाट सबै किसिमका खर्च गरी कुल १४ खर्ब ७४ करोड ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म उक्त लक्ष्यको ६४.०५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । हालसम्म सरकारी कोषबाट सबै किसिमका खर्च गरी कुल खर्ब ९ खर्ब ४४ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले १३ खर्ब ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २०७६ को चैत ११ देखि झण्डै ४ महिना पूर्ण लकडाउन भएको थियो । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको पूर्ण लकडाउनले आर्थित गतिवधिलाई ठप्पप्रायः बनाएको थियो । त्यसले पूँजीगत खर्च कम भएको थियो । त्यस्तै, यो वर्ष पनि वैशाख १७ गतेबाट लगाएको निषेधाज्ञा झण्डै २ महिना हुन लागेको छ । तर, असारको दोस्रो सातादेखि सरकारले स्मार्ट लकडाउन समेत सुरु गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड, लकडाउनका साथै कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलताको कमीले पनि विकास खर्चको रुपमा रहेको पूँजीगत खर्च कम भएको भन्दै चालु वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । यो वर्ष पनि कोभिड, निषेधाज्ञा, स्मार्ट लकडाउन, मनसुनी अविरल झरी र सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलताको कमी जस्ता सबै कारणको निचोडको रुपमा बजेटको व्यय अनुमान लक्ष्य भन्दा कम हुने निश्चत छ । र, विकास बजेट खर्च अझ लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने निश्चित जस्तै छ ।

राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक, ८१ प्रतिशत प्रगति

चालू वर्षको असार ८ गतेसम्म सरकारले लक्ष्यको ८१.१९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये ८ खर्ब ७० अर्ब ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ठूलो छ । कुल संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्व ७ खर्ब ६८ अर्ब ७९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कर राजस्व संकलन लक्ष्यको ८४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, गैरकर राजस्व संकलनको ५५ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

त्यस्तै, ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म लक्ष्यको १६.६५ प्रतिशत मात्रै अर्थात् १० अर्ब ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट ७३ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो लक्ष्यको ४२ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्च असाध्यै न्युन हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील हुनबाट रोक्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *