लिम्बुवानले भन्यो- प्रदेशको नामाकरण बेमौसमी बाजा

विराटनगर । संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले झुक्याएर प्रदेशको नाम ल्याइए सरकारले क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ । प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेश १ बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुपहिचानसहितको प्रदेश भएकाले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने बताइन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ को नामाकरण बजेट अधिवेशनमा नै हुने बताएका थिए । १ नम्बर प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा भिन्न प्रदेश भएको स्मरण गराउँदै तुम्बाहाम्फेले पहिचानसहितको नामाकरणमात्र मान्य हुने बताइन् ।

कोभिड-१९ को महामारी, संघीय सरकारको कारण तहस नहस भएको अवस्थामा नामाकरण गर्नुको हतारोको अर्थ नहुने बताइन् । ‘आजको दिनसम्म पनि प्रदेशको नाम नराख्दा भएकै थियो,’ उनले भनिन्, ‘योबेला नाम नराख्दा कस्तो हुन्छ ?’ उनले अहिलेको अवस्थामा प्रदेशको नामाकरण मुख्यमन्त्रीले अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने दाबी गरिन् । कोभिडको महामारीमा प्रदेशको नामाकरणजस्तो विषय अघि बढाउन हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

‘जनतालाई घरघरमा थुनेर प्रदेशको नामाकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन सुझाव दिन्छु,’ उनले भनिन्, ‘पहिचान बाहेकको नाम राखिए स्थायी अशान्ति शुरु हुनेछ‚ नाम राख्नुपर्ने अवस्था आए लिम्बुवान प्रदेशको नाम छुट्नु हुँदैन ।’

पहिचान विरोधी नाम राख्ने दुष्प्रयास भएमा त्यसबाट सिर्जित परिणामको जिम्मेवार राज्य नै हुने उनले बताइन् ।

शून्य समयमा आफ्नै पीर
प्रदेश १ सभाको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य ईन्दिरा राईले विपद्को जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको तयारी बारेमा जानकारी मागिन् । उनले तत्काल राहत र उद्धारको काम गर्न भन्दै विपद्का कारण ठूला समस्या आउने भएकाले समस्यालाई चिर्नका लागि अहिलेदेखि नै तयारी अवस्थामा रहन सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

सांसद कष्णकुमारी राईले महँगी असाध्यै बढेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । २०७७ चैतमा २५ किलो चामलको १ हजार रहेकोमा अहिले १६ सय पुगेको जानकारी दिँदै तेलको मूल्य पनि उसैगरी बढेको सुनाइन् । ‘चैतमा आधा लिटर तेल ९० पर्थ्यो‚ अहिले १३५ पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सरकारले के गर्दैछ जानकारी पाए हुन्थ्यो । महँगी अत्यधिक बढेको छ‚ ध्यान दिइयोस् ।’ उनले सरकारले बनाउने भनेको दलितसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा दलित समुदायमाथि अन्याय भइरहेको बताइन् ।

सांसद पूर्णप्रसाद राई याम्फुले वरुण नदीको संरक्षण गरी त्यहाँ विद्युत आयोजना निर्माणको काम नगर्न सुझाए । संखुवासभाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको हिमताल फुट्ने अवस्था आउने सम्भावना रहेकाले त्यसबारेमा ध्यान दिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेश सांसद बिनादेवी राईले धनकुटामा भएको आगलागीको बारेमा जानकारी दिँदै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।